मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)चे माजी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना 10 हजार रूपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
निर्मल रायझामिका 👇
विधानसभा नियम 293 अंतर्गत विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी ही मागणी केली. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांबाबत सरकारचे धोरण ‘जखम गुडघ्याला अन् पट्टी डोक्याला’ अशा पद्धतीचे आहे. शेतकरी सन्मान योजनेत दर चार महिन्यांनी दोन हजार रूपये अनुदान देण्याऐवजी खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा झाली तर त्यांना पेरणीपूर्व मशागत आणि पेरणीच्या खर्चासाठी मदत होऊ शकेल. यंदाच्या खरिपात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी करताना पडझड झालेल्या घरांना पुरेशी भरपाई तसेच टपरीधारक व छोट्या व्यावसायिकांनाही मदत देण्याची आवश्यकता त्यांनी विषद केली.
कालवे दुरूस्त करा
बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्राला आपल्या हिस्स्याचे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे एक तर गेटची उंची कमी करा किंवा तेलंगणाला त्यांच्या हिस्स्याचे पाणी मिळाल्यानंतर दरवाजे बंद करण्याबाबत दोन्ही राज्यांच्या सहमतीचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्राच्या अनेक सिंचन प्रकल्पांचे कालवे क्षतिग्रस्त असल्याने त्यात पाणी असतानाही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने कालव्यांच्या दुरूस्तीला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
जाहिरातीवरील खर्च कमी करा
नोकरीची नियुक्ती पत्रे देण्याचे इव्हेंट करण्याची काय आवश्यकता आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी राज्य सरकारच्या जाहिरातबाजीवरही टीकास्त्र सोडले. जाहिरातीच्या खर्चात बचत करून तो पैसा शेतकऱ्यांसाठी वापरा. प्रचार-प्रसार व जाहिरातींसाठी डीपीडीसीतून पैसा खर्च करू नका, अशी सूचना त्यांनी केली. महाराष्ट्रात मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-नागपूर, मुंबई-पुणे-सोलापूर-हैद्राबाद आणि पुणे-नाशिक हे द्रुतगती रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) घोषित करण्यात आले. मात्र, त्यातून मराठवाडा का सोडून दिला? अशी विचारणा करून त्यांनी जालना-नांदेड बुलेट ट्रेनचा मुद्दा उपस्थित केला.
