मुंबई: राज्यातील कृषी वीजपुरवठा व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार, ‘महावितरण’चे विभाजन करण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे ४५ लाख शेतकरी आणि कृषीपंप ग्राहकांना स्वतंत्रपणे वीजपुरवठा करण्यासाठी ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही नवीन शासकीय कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण पुनर्रचना आणि हस्तांतरण योजनेला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने नुकताच हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयाची अधिकृत अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून मानली जाईल, अशी अधिसूचना राज्य शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.
नव्या रचनेनुसार, राज्यातील सर्व कृषी ग्राहकांचे वीज वितरण, बिलिंग, वसुली, ऊर्जा लेखांकन आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे व्यवस्थापन आता या नव्या स्वतंत्र कंपनीकडे सोपवले जाईल. मात्र, वीज वितरण यंत्रणा, वीजवाहिन्या आणि पायाभूत सुविधांची मालकी महावितरणकडेच कायम राहणार आहे. कृषी ग्राहकांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर सर्व घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच महावितरणकडे राहील. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र संस्था निर्माण झाल्यामुळे कामकाजात अधिक सुलभता येईल आणि शेतीला लागणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या नियोजनावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करता येईल, असा शासनाचा उद्देश आहे.
कृषी ग्राहकांना सवलतीचे वीजदर कायम
या विभाजनामुळे शेतकऱ्यांच्या वीज दरांवर काय परिणाम होईल, हा चिंतेचा विषय होता. मात्र, वीज नियामक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या कृषी ग्राहकांना लागू असलेले सवलतीचे वीजदर तसेच कायम राहतील, त्यात कोणतीही वाढ होणार नाही. या निर्णयामुळे महावितरणवरील कृषी अनुदानाचा व ‘क्रॉस-सबसिडी’चा मोठा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, हजारो कोटींच्या कर्जात असलेल्या महावितरणला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा मेगा ‘आयपीओ’ शेअर बाजारात आणून भांडवल उभारणी करण्याचा शासनाचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
