शेतीसाठी दुष्काळ काळात वरदान असलेल्या जलसंधारणाच्या प्रमुख योजना

मुंबई : “मागेल त्याला शेततळे” आणि “प्लास्टिक अस्तरीकरणाला 50% अनुदान” ही दुष्काळी काळात वरदान ठरणारा योजना सध्या महाराष्ट्रात सर्वात जास्त चर्चेत आहे. दुष्काळी पार्श्वभूमीवर याच धर्तीवर केंद्र आणि राज्याच्या अनेक योजना आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या योजना
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना – मागेल त्याला शेततळे
– यापूर्वी याला राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणत होते.
– अनुदान: या योजनेत 15x15x3 मी. साठी रु. 28,575 ते 30x30x3 मी. साठी रु. 75,000 पर्यंत अनुदान दिले जाते. सर्वसाधारण शेतकऱ्याला 50% आणि एससी/एसटीला 70-75% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
– अर्ज: महाडीबीटी सरकारी वेबसाईट करावा. (http://mahadbt.maharashtra.gov.in) आता जिल्हाधिकारी निवड समिती बरखास्त करून थेट लॉटरीने निवड होते.
– पात्रता: किमान 0.60 हेक्टर जमीन, आधार लिंक बँक खाते असावे.
View this post on Instagram
एमआयडीएच अंतर्गत प्लास्टिक अस्तरीकरण योजना
– मनरेगा किंवा आरकेव्हीआय योजनेतून आधीपासून शेततळे खोदलेले असेल तर फक्त अस्तरीकरणासाठी 50% पर्यंत अनुदान मिळते, कमाल 75,000 पर्यंत मर्यादा असते. फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. अर्ज http://hortnet.gov.in वर करावा.
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0
– फडणवीस सरकारने पहिल्या कार्यकाळात सुरू केलेली योजना आता 2.0 स्वरूपात सुरू आहे. शेततळे, सिमेंट नाला बंधारे, गाव तलाव खोलीकरण यासाठी ही योजना आहे.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना
– दुष्काळात डिझेल/लाईट बिल वाचवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकेल. 10% (एससी/एसटीसाठी 5%) रक्कम भरून 3/5/7.5 अश्र्वशक्ती सौर पंप मिळतो. शेततळ्यातील पाणी उपसण्यासाठी एकदम जोड योजना आहे.
केंद्र सरकारच्या योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – पर ड्रॉप मोअर क्रॉप
– ठिबक, तुषार सिंचनासाठी या योजनेतून 55% ते 75% अनुदान मिळते. शेततळ्यातील पाण्याचा कार्यक्षम वापर यासाठी ही योजना प्रोत्साहन देते.
जलशक्ती अभियान आणि अमृत सरोवर योजना
– प्रत्येक जिल्ह्यात 75 तलावांचे पुनरुज्जीवन करणारी अत्यंत महत्त्वाची अशी ही योजना आहे.
अटल भूजल योजना
– महाराष्ट्रातील 14 जिल्हे या योजनेत समाविष्ट आहेत, ज्यातील बहुतांश विदर्भ, मराठवाडा भागातील आहेत. या योजनेतून भूजल पातळी वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतीला अनुदान दिले जाते.
मनरेगा – शेततळे खोदकाम योजना
– या योजनेतून व्यक्तिगत शेततळे खोदण्यासाठी 100% मजुरी सरकार देते.




