मुंबई : केंद्र सरकारचा हा 40 दिवसांचा मेगा अभियान आहे, जो 22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या रब्बी पेरणीच्या काळात चालणार आहे. यापूर्वी जूनमध्ये खरीप आवृत्ती झाली होती. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वात हे अभियान सुरू झाले आहे.
7 कलमी उद्देश
1. माती वाचवा: रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर थांबवून सॉईल हेल्थ कार्ड नुसार संतुलित खत वापर.
2. पीक अवशेष व्यवस्थापन: पाचट जाळणे थांबवणे, बेलर मशीनने गाठी बनवून ते विकणे किंवा कंपोस्ट बनवणे.
3. पीक वैविध्यीकरण: भात कापणीनंतर रिकाम्या शेतात तेलबिया (मोहरी, सोयाबीन), कडधान्ये (हरभरा, तूर) आणि फलोत्पादनाला प्रोत्साहन.
4. पाणी वाचवा: पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचन आणि हवामान-अनुकूल शेती.
5. नैसर्गिक शेती: जीवामृत, बीजामृत, सेंद्रिय व जैव-उत्पादनांचा वापर शिकवणे.
6. शासकीय योजनांचा लाभ: फार्म आयडी बनवणे, पंतप्रधान पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सॅचुरेशन, चांगले बियाणे वाटप.
7. शास्त्रज्ञ थेट शेतात: देशभरात आत्मा आणि आयसीएआर मार्फत 4,150 पथके, 12,000 पेक्षा जास्त शास्त्रज्ञ, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर किसान चौपाल, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके.
महाराष्ट्रातील उपक्रम
महाराष्ट्रासाठी हे अभियान अत्यंत निकडीचे आहे, कारण राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे.
– दुष्काळाचे संकट: राज्यातील 358 पैकी 305 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात 50% पेक्षा जास्त पीक नुकसानीचे पंचनामे झाले आहेत. त्यामुळे रब्बी हंगामही धोक्यात आहे.
– राज्य सरकारची रणनीती: कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या मते, महाराष्ट्राने याच अभियानात तेलबिया आणि ज्वारीवर भर दिला आहे. पाणी कमी लागणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे हे मुख्य धोरण आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले – “पाणी असेल तिथे तेलबिया आणि ज्वारी लावा, धान्य नाही आले तरी जनावरांना चारा तरी मिळेल.”
– महाराष्ट्रात काय चालणार:
– सर्व जिल्ह्यांतील कृषी विज्ञान केंद्र (केव्हीके), कृषी विद्यापीठे (राहुरी, परभणी, अकोला, दापोली) आणि आत्मा मार्फत गावागावात जनजागृती.
– 10 लाख रब्बी ज्वारी मिनी-किटचे वाटप, ज्यामुळे चारा प्रश्न सुटेल.
– केंद्राकडे राज्याने यांत्रिकीकरण आणि सूक्ष्म सिंचनासाठी 1000 कोटी आणि 500 कोटींची मागणी केली आहे, जी या अभियानाशी जोडली गेली आहे.
– प्रत्येक गावात माती परीक्षण, संतुलित खत वापर, आणि नैसर्गिक शेतीचे प्रात्यक्षिक होणार आहे.
थोडक्यात, ‘खेत बचाओ’ म्हणजे फक्त घोषणा नाही, तर माती वाचवून, पाणी वाचवून आणि खर्च कमी करून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याचा आणि ‘विकसित भारत’चे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.
