शेतकरी बांधवांनो, रब्बी आवर्तन हवे असेल तर आपल्या पालकमंत्री, आमदार-खासदारांकडे आग्रह धरा; पाणी वापर संस्थांमार्फत लगेच पाणी मागणी अर्ज करा; स्थानिक समितीला रब्बी आवर्तनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार
मुंबई : उत्तर महाराष्ट्रात यंदा मान्सूनचा पाऊस विस्कळीत झाल्याने रब्बी हंगामातील सिंचनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अशा स्थितीत रब्बी पिकांना धरणातून पाणी मिळवायचे असेल, तर शेतकऱ्यांनी आता केवळ वाट न पाहता तातडीने सक्रिय होण्याची गरज आहे. धरणात पाणी असूनही जर वेळेत नियोजन झाले नाही, तर ऐन थंडीत पिके करपण्याची भीती आहे. म्हणूनच, रब्बीच्या पाण्याच्या पाळ्या (आवर्तने) मंजूर करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे रब्बी आवर्तन हवे असेल तर आपल्या पालकमंत्री, आमदार-खासदारांकडे आग्रह धरा; पाणी वापर संस्थांमार्फत लगेच पाणी मागणी अर्ज करा. जिल्हाधिकारी व आपल्याच भागातील नेते मंडळी असलेल्या स्थानिक समितीला रब्बी आवर्तनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे गावोगावच्या शिष्टमंडळांनी एकत्रित, सामूहिकरित्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनावर दबाव निर्माण करावा. आपले पाणी आपलेच आहे, तो आपला हक्क आहे! मुळात, यंदा खान्देशात जलसाठा भरपूर आहे आणि परिस्थिती 2015च्या या शतकातील दुष्काळाइतकी भीषण आजिबात नाही.
रब्बीचे पाणी पदरात पाडून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील चार स्तरांवर तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे –
1. आमदार, खासदारांना सांगा; कालवा समितीच्या बैठकीसाठी दबाव वाढवा
धरणातून पाणी कधी आणि किती सोडायचे, याचा अंतिम निर्णय ‘कालवा सल्लागार समिती’ घेते. या समितीवर तुमचे स्थानिक आमदार आणि खासदार हे सह-अध्यक्ष व प्रमुख सदस्य असतात.
• उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव या भागांतील अनेक धरणांच्या कालवा बैठका अजून पूर्ण झालेल्या नाहीत.
• शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या आमदारांना व खासदारांना स्थानिक धरणाची बैठक तातडीने लावण्याची विनंती करावी. लोकप्रतिनिधींनी आग्रही भूमिका घेतल्यास प्रशासन तातडीने पावले उचलते.
2. पाणी वापर संस्थांना सक्रिय करा
तुमच्या भागात जर कालव्यावरून पाणी देणारी ‘पाणी वापर संस्था’ असेल, तर त्या संस्थेच्या अध्यक्षांना आणि संचालकांना तत्पर करा.
• कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाणी वापर संस्थांच्या अध्यक्षांना निमंत्रित केले जाते.
• आपल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात रब्बीखाली किती जमीन आहे आणि पिकांना किती पाणी लागणार आहे, याची अचूक आकडेवारी संस्थेमार्फत जलसंपदा विभागाला (पाटबंधारे विभाग) सादर करण्यास सांगा.
📞 Call Now
📞 Call Now
3. ‘नमुना 7’ नुसार पाणी मागणी अर्ज लगेच भरा
जलसंपदा विभागाचा नियम अतिशय स्पष्ट आहे—’अर्जाशिवाय पाणी नाही’. धरणात कितीही पाणीसाठा असला, तरी जोपर्यंत शेतकरी अधिकृत अर्ज करत नाही, तोपर्यंत पाण्याचा कोटा मंजूर होत नाही.
• शेतकऱ्यांनी त्वरित आपल्या भागातील पाटबंधारे चौकीत किंवा पाणी वापर संस्थेकडे जाऊन नमुना क्रमांक 7 आणि 7 अ नुसार पाणी मागणी अर्ज भरून द्यावा.
• अनेकदा शेतकरी अर्ज भरण्यास उशीर करतात आणि नंतर पाणी सुटल्यावर त्यांचे नाव यादीत नसल्याने त्यांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे ही कायदेशीर प्रक्रिया आधी पूर्ण करा.
4. पालकमंत्री अन् जिल्हाधिकारी घेणार अंतिम निर्णय
धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्ह्याचे पालकमंत्री (समितीचे अध्यक्ष) आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असतात.
• यंदा राज्य शासनाने पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी पाणी पुरवठ्यात कडक नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
• पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण बाजूला ठेवून उर्वरित पाणी शेतीला देण्याचे वेळापत्रक (टाइमटेबल) निश्चित केले जाईल.
थोडक्यात काय तर…,
यंदाचे वर्ष पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आहे. त्यामुळे रब्बीचा हंगाम हातातून जाऊ द्यायचा नसेल, तर आजच आपल्या पाणी वापर संस्थेशी संपर्क साधा, मागणी अर्ज भरा आणि आपल्या लोकप्रतिनिधींना कालवा समितीची बैठक घेऊन आवर्तनाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी साकडे घाला!
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.
