हॅपनिंग

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नका… 2015 च्या सर्वात भीषण दुष्काळातही, पाणीसाठा कमी असतानाही, रब्बी हंगामात शेतीसाठी सोडली गेली आवर्तने..!

मुंबई – 2015-16 हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील शतकातील सर्वात भीषण दुष्काळ मानला जातो. राज्यात सरासरीच्या फक्त 59.4% पाऊस झाला होता, 355 पैकी 278 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला होता. तरीही जलसंपदा विभागाने रब्बी हंगाम वाचवण्यासाठी शेतीला आवर्तने सोडली होती, याची आजच्या 2026 च्या तुलनेने कमी दाहक स्थिती आणि कितीतरी अधिक जलसाठा असलेल्या दुष्काळाशी तुलना होत आहे.

रब्बीसाठी 2/3 आवर्तने देण्याची मागणी
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 नुसार, त्यावेळी रब्बी क्षेत्र 16% ने घटूनही आवर्तने देण्याचा प्रयत्न झाला होता. आत्ता देखील ज्या धरणांमध्ये 80% हून अधिक पाणीसाठा आहे, त्या ठिकाणी रब्बीसाठी तीन आवर्तने तर 70% हून अधिक साठा असलेल्या धरणक्षेत्रात किमान दोन आवर्तने देण्याची शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, आतापासूनच पाण्याचा जपून व काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे.


📞 Call Now

📞 Call Now

गिरणा, खडकवासला साखळी, जायकवाडी, भीमा खोऱ्यात काय होती 2015 मधील स्थिती..?

1. गिरणा खोऱ्यात काय स्थिती होती?

खानदेशातील सर्वात मोठे धरण गिरणा (क्षमता 18.5 TMC, 18,500 दलघफू) 2015 मध्ये भीषण टंचाईत होते. जलसंपदा अभ्यासानुसार, गिरणा खोऱ्यातील सर्व 8 प्रकल्पात तुट होती. गिरणा धरणात 25% पेक्षा जास्त पाणी टंचाई होती.

2015 पूर्वी गिरणा 12 वर्षांपासून 100% भरलेच नव्हते (1994, 2004 नंतर थेट 2019 मध्ये 100% भरले). त्यामुळे 2015 च्या रब्बीत गिरणातून केवळ पिण्यासाठी राखीव पाणी ठेवून एकच आवर्तन जळगावच्या चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव या 21 हजार हेक्टरला देण्यात आले होते. उर्वरित मन्याड, बहुळा, अग्नावती, बोरी, अंजनी हे मध्यम प्रकल्प कोरडेच होते. गेल्या काही वर्षांत मात्र गिरणा धरण सातत्याने पूर्ण क्षमेतेने भरत आहे. त्यामुळे 2015 च्या तुलनेत दुष्काळाची दाहकता आणि भीती यंदा तेव्हढी नाही.

2. खडकवासला साखळी (पुणे): चारही धरणात मिळून फक्त 7.68 TMC (26%) पाणी होते. तरीही ऑक्टोबर 2015 मध्ये 7 TMC पाणी रब्बीसाठी दोन आवर्तनात सोडण्यात आले – बारामती, इंदापूर, दौंड, हवेली तालुक्यासाठी.

3. भीमा खोरे – उजनीसाठी संघर्ष: उजनी धरण 0% जिवंत साठ्यावर गेले होते. त्यासाठी MWRRA ने पुण्याच्या धरणातून उजनीत 10 TMC सोडण्याचा आदेश दिला.

पुण्याच्या धरणातून उजनीत पाणी नेण्यास साखर कारखानदारांनी घातला होता खोडा

या आदेशाला पश्चिम महाराष्ट्रातील 4 साखर कारखान्यांनी आणि बड्या नेत्यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले. कोर्टाने MWRRA सदस्य सुरेश सोडल यांना हितसंबंधामुळे बाजूला होण्यास सांगून स्टे दिला. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, “पाणी ऊस शेतीकडे वळवले गेले, ज्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्रातील बलाढ्य राजकारण्यांच्या शेतजमिनींना झाला.” शेवटी फक्त 2.89 TMC भामा आसखेड आणि चासकमानमधून सोडता आले.

ऊसासाठी पाणी देण्यास तुकाराम मुंढे यांनी केला होता विरोध

सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी ठाम भूमिका घेतली. “उजनी धरण हे 8 महिन्यांच्या पिकांसाठी आहे, 12 महिन्यांच्या ऊसासाठी नाही. लाखो लोकांना तहानले ठेवून काही जणांच्या फायद्यासाठी पाणी देता येणार नाही. हा मानवनिर्मित दुष्काळ आहे,” असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यांनी उजनीतून ऊसाला पाणी देण्यास बंदी घातली, ज्यामुळे साखर लॉबीने त्यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न केले होते.

4. गोदावरी खोरे – जायकवाडीसाठी ऑपरेशन:

मराठवाड्यात जायकवाडीत फक्त 4.55 TMC पाणी उरले होते, गरज होती 13.52 TMC ची. त्यामुळे सरकारने मोठे ऑपरेशन राबवले.

कृष्णा खोऱ्यातील 13 TMC पाणी कोकणातून समुद्रात; हायकोर्टाने थांबवली होतो खाजगी धरणांची पाणी वळवण

5. कृष्णा खोऱ्यातील 2015 ची स्थिती ही सर्वात धक्कादायक आणि वादग्रस्त होती. इथे आवर्तन सोडण्याचा प्रश्न नव्हता, तर असलेले पाणी कोकणातून समुद्रात सोडले जात होते असा आरोप होता.

कोयना आणि टाटा धरणात पाणी असूनही दुष्काळ

SANDRP (South Asia Network on Dams) च्या तत्कालीन अहवालानुसार –

– ऑगस्ट 2015 मध्ये जेव्हा उजनी धरण 0% जिवंत साठ्यावर होते, तेव्हा कोयना धरणात 74% (2095 MCM / 81 TMC) पाणी होते.
– टाटा पॉवरच्या 5 खाजगी धरणांमध्ये (मुळशी, आंध्रा, वळवण, शिरवठा, लोणावळा) मिळून 55% (620 MCM) पाणी होते.
– पण हे पाणी कृष्णा-भीमा खोऱ्यात न सोडता, कोयना आणि टाटाची 3 वीज केंद्रे (खोपोली, भिवपुरी, भिरा) ते पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरून पश्चिमेकडे कोकणातील वशिष्ठी नदीतून अरबी समुद्रात सोडत होती.

1 जुलै ते 17 ऑगस्ट 2015 या 47 दिवसांतच 367.25 MCM (सुमारे 13 TMC) पाणी असे समुद्रात गेले. SANDRP ने तत्कालीन शासनाला खुलं पत्र लिहून ही पश्चिमेकडील पाणी वळवण तात्काळ थांबवा, अशी मागणी केली होती.


📞 Call Now

📞 Call Now

तरीही रब्बीसाठी काय आवर्तन मिळाले?

या वादानंतर सरकारला काही पाणी कृष्णेत सोडावे लागले –

– टेंभू आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना: कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाण्यातून 3.5 TMC पाणी उचलून सांगलीतील जत, कवठेमहांकाळ, मिरज, तासगाव आणि सोलापूरातील सांगोला, मंगळवेढा या कायम दुष्काळी 6 तालुक्यांना दिले गेले. हे पाणी विहिरी, तलाव भरण्यासाठी आणि चारा पिकांसाठी होते.

– कोयना-वारणा -धोम-कण्हेर खोरे: 2015च्या ऑक्टोबरनंतर चांगला पाऊस झाल्याने 2016 ऑगस्टमध्ये कोयना 81 TMC (77%), वारणा 32.26 TMC (94%), धोम 11.71 TMC (86%), कण्हेर 9.31 TMC (92%) भरले होते. त्यामुळे या खोऱ्यातील सांगली, सातारा, कराड भागाला रब्बीची 2 आवर्तने मिळाली होती.
– पण सांगलीच्या कडेगाव, खानापूर, आटपाडी भागात रब्बी पीके जळू लागल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यावर कोयनातून 1,050 क्युसेक विसर्ग पुन्हा सुरू करावा लागला होता.

एकूणच, भीमा आणि गोदावरी खोऱ्यात पाणीच नव्हते म्हणून भांडण, तर कृष्णा खोऱ्यात पाणी असूनही ते समुद्रात सोडले म्हणून भांडण होते. म्हणूनच 2015 मध्ये मुंबई हायकोर्टानेही आदेश दिला होता की – “नैसर्गिक साधनसंपत्ती ही संपूर्ण देशाची आहे, खाजगी कंपनीची नाही, खाजगी धरणातील पाणी पिण्यासाठी वापरा.”

गोदावरीकाठच्या गावातील वीजपुरवठा बंद करून गोदावरीतून मराठवाड्यात नेले होते पाणी

नाशिक, नगर जिल्ह्यातील गंगापूर, दारणा, भंडारदरा, मुळा, निळवंडे या वरच्या धरणातून 12.84 TMC आणि नंतर 8.99 TMC पाणी गोदावरी नदीतून जायकवाडीत नेण्याचा आदेश GMIDC ने दिला. पाणी चोरी रोखण्यासाठी नदीकाठच्या गावांचा वीजपुरवठा 3 दिवस बंद करण्यात आला, नदीपात्रातील मोटारी जप्त केल्या आणि KT वेअरचे दरवाजे तोडून पाणी पुढे सोडले गेले. यातून जायकवाडी भरले आणि रब्बीचे एक आवर्तन (3.46 TMC) देता आले. जलापात्रात उतरून प्रवरा खोऱ्यात जनआंदोलन केले गेले होते.

थोडक्यात, 2015 मध्येही पाणी कमी असूनही राजकीय इच्छाशक्ती आणि कोर्टाच्या आदेशाने आवर्तने सोडली गेली. यंदा 2026 मध्ये धरणात 87% साठा (25.42 TMC) असूनही केवळ 10% कपातीचे कारण देत उन्हाळी आवर्तने रद्द केली जात आहेत, असा सवाल शेतकरी करत आहेत. उद्योगांना पाणी पुनर्वापर सक्तीचे करणार; पण त्याचे मॉनिटरिंग भ्रष्ट यंत्रणा प्रामाणिकपणे करणार आहे का? त्यामुळे, सध्याची 2015 च्या तुलनेत चांगली स्थिती पाहता शेतीला किमान दोन / तीन रब्बी आवर्तने मिळायलाच हवी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.

तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button