नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने २९ मे रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनाद्वारे, ऊस (नियंत्रण) आदेश, २०२६ मसुदा अधिकृतपणे मागे घेतला आहे. हे पाऊल शेतकरी संघटना आणि गूळ-खांडसारी क्षेत्रातील भागधारकांच्या तीव्र विरोधानंतर उचलण्यात आले आहे. हा मसुदा मूळ सहा दशके जुन्या ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी २० एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता आणि भागधारकांना एक महिन्याच्या आत आपली मते सादर करावयाची होती.
केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारे व अन्य भागधारकांकडून प्राप्त सूचना आणि अभिप्रायांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर या मसुद्याची नव्याने तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले. या मसुद्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त तरतूद म्हणजे दोन साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर १५ किलोमीटरवरून थेट २५ किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. त्याचबरोबर खांडसारी युनिट्सना शेतकऱ्यांना एफआरपी (उचित व लाभदायक भाव) देणे बंधनकारक करण्याचा, तसेच गूळ व खांडसारी युनिट्सवर साखर कारखान्यांप्रमाणेच कडक नियामक बंधने लादण्याचा प्रस्ताव होता. या तरतुदी साखर कारखानदारांची मक्तेदारी मजबूत करतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गूळ, खांडसारी व कोल्हू युनिट्सचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला होता.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दिलासादायक निर्णय
२०२७ मधील उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने उसाच्या प्रश्नावरून वाद ओढवून घेणे टाळल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा निर्णय विशेष दिलासादायक आहे. यापूर्वीच केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समिती (सीसीईई)ने साखर हंगाम २०२६-२७ साठी उसाचा उचित व लाभदायक हमी भाव (एफआरपी) २.८१ टक्क्यांनी वाढवून प्रति क्विंटल ३६५ रुपये करण्यास मंजुरी दिली आहे. १०.२५ टक्के मूळ उतारा दरावर आधारित हा भाव लागू राहील; उतारा प्रत्येक ०.१ टक्क्याने वाढल्यास प्रति क्विंटल ३.५६ रुपये अधिक दिले जातील. विशेषतः महाराष्ट्रातील कमी उतारा असलेल्या कारखान्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या साखर कारखान्यांमध्ये ऊस उतारा ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्याकडील शेतकऱ्यांना किमान ३३८ रुपये प्रति क्विंटल मिळणार असून, त्यांच्या मोबदल्यातून कोणतीही कपात केली जाणार नाही.
केंद्र सरकारने वादग्रस्त आदेश मागे घेतल्यामुळे राज्यातील गूळ उत्पादक, खांडसारी युनिट्स व छोटे शेतकरी यांना सध्यातरी मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकार भागधारकांशी सविस्तर सल्लामसलत करून सुधारित मसुदा सादर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
