नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने शनिवारी कापूस आयातीवरील सर्व सीमाशुल्क माफ करण्याची घोषणा केली. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही शुल्कमाफी १ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी लागू असेल. यात मूळ सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम्स ड्युटी) आणि कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (एआयडीसी) या दोन्हींचा समावेश आहे.
यापूर्वी ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२५ या काळातही ११ टक्के आयात शुल्क तात्पुरते माफ करण्यात आले होते; जानेवारी २०२६ पासून ते पुन्हा लागू करण्यात आले होते. पश्चिम आशिया युद्धामुळे निर्माण झालेल्या नव्या पुरवठा साखळी संकटामुळे आता पुन्हा एकदा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी या महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ (२०२६-२७ ते २०३०-३१) साठी ५,६५९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरीही दिली आहे. या मिशनद्वारे कापूस उत्पादकता ४४० किलो प्रति हेक्टरवरून ७५५ किलोपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.
कापड उद्योग स्पर्धेत पडला मागे
भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघ (सिटी) ने वारंवार निदर्शनास आणून दिले होते की, श्रीलंका, बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तान या स्पर्धक देशांना आयात शुल्काशिवाय आंतरराष्ट्रीय कापूस उपलब्ध होतो, त्यामुळे भारत स्पर्धेत मागे पडत होता. सरकारने सांगितले की, ही तात्पुरती शुल्कमाफी वस्त्रोद्योग साखळीतील कच्चा माल खर्च कमी करेल आणि सूत, कापड, गारमेंट या सर्व घटकांना लाभ होईल. लघु व मध्यम उद्योगांना विशेष लाभ होईल असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. मात्र हे शुल्क माफ करताना सरकारने गुजरात व महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग लॉबीचे हित प्राधान्याने पाहिले, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
बाजारात कापसाचे दर खालावण्याची भीती
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मात्र हा निर्णय चिंताजनक ठरण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क काढल्याने देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर खालावले होते, आणि शेतकरी त्यामुळे आर्थिक अडचणीत आले होते. सध्या केंद्राने २०२५-२६ हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ७,५२१ रुपये प्रति क्विंटल तर मध्यम प्रतीच्या कापसाचा ७,१२१ रुपये निश्चित केला आहे; मात्र बाजारातील दर आणखी खाली गेल्यास विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. सरकारने हमीभाव खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू करावीत आणि विक्रीसाठी येणारा सर्व कापूस एमएसपी दराने खरेदी करावा, तरच बाजाराला आधार मिळेल, अन्यथा हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असे शेतकरी व अभ्यासक सांगत आहेत.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
