विदर्भ-मराठवाड्यात "स्मार्ट कृषी"साठी जिल्हानिहाय टार्गेट मर्यादा काढली; आता सर्व एफपीसीना मिळणार कर्ज

मुंबई : विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी आणि कृषी उत्पादक कंपन्यांसाठी (एफपीसी) राज्य सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. या भागातील बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत जिल्हानिहाय टार्गेट मर्यादा राज्य सरकारने काढून टाकली आहे. त्यामुळे आता या भागातील सर्व एफपीसीना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. त्यानंतर मराठवाडा-विदर्भातील जिल्ह्यांना एफपीसी प्रकल्प मान्यतेसाठी आता संख्येची मर्यादा नाही, असे त्यांनी जाहीर केले. स्मार्टअंतर्गत वर्ल्ड बँकेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करून देण्यासाठी जिल्हानिहाय कृषी उत्पादक कंपन्यांची संख्या म्हणजेच लक्ष्यांक (टार्गेट) निश्चित करण्यात येते. मात्र, आता मराठवाडा व विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातून या कंपन्यांच्या संख्येच्या टार्गेटची अट शिथिल करण्यात यावी, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत दिले.

मराठवाडा व विदर्भ या भागात असलेल्या कृषी उत्पादक कंपन्यांचे उत्पादन अधिकाधिक वाढवले जावे, यादृष्टीने जिल्हानिहाय असलेली संख्येची मर्यादा रद्द करण्यात येत असल्याचे मुंडे म्हणाले.

**ॲग्रोवर्ल्ड एक्स्पो (जळगाव, पिंपळगाव)**

एफपीसीना वीज बिलातही सवलत

कृषी उत्पादक कंपन्यांनी आपले व्यवसाय व उत्पन्न अधिक वृद्धिंगत करावेत. या दृष्टीने कोल्ड स्टोरेज उभारणीच्या खर्चाच्या रकमेत 12,500 रुपये प्रतिटन वरून वाढ करून 17,500 रुपये इतके करण्याचे निर्देशही मंत्री मुंडे यांनी दिले. 3,000 टन किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या कोल्ड स्टोरेजेला एक्सप्रेस फीडरऐवजी जवळच्या शासकीय सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी किंवा तत्सम यंत्रणेशी लिंकेज केल्यास त्या कंपनीचा विजेचा वापर व बिलही कमी होईल, असेही मुंडे म्हणाले.

ऑनलाईन मार्केटिंगसाठी शासनाकडून सहकार्य

महाराष्ट्रात कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या मार्फत सोयाबीन, कापूस, हळद यांसह विविध अन्न पदार्थांवर प्रक्रिया करून उत्पादने बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जातात. याच उत्पादनांना प्रसिद्ध नामांकित कंपन्यांशी थेट जोडून दिले, तसेच उत्पादक कंपन्यांना ऑनलाईन मार्केटिंग सारख्या सहज उपलब्ध बाजारपेठा खुल्या करून दिल्या, तर शेतकरी अधिकचे उत्पन्न मिळवू शकतात. यादृष्टीने वर्ल्ड बँक, स्मार्ट व कृषी विभागाने कृषी उत्पादक कंपन्या, जागतिक कंपन्या व मार्केटिंग कंपन्यांची एकत्रित बैठक व कार्यशाळा घेऊन पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.

विदर्भ-मराठवाड्यासमोरील चाऱ्याच्या संभाव्य समस्येला अनुसरून मुरघास उत्पादनास देखील कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात यावे, असे निर्देशही कृषिमंत्र्यांनी दिले.

कृषिमंत्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीस जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आदर्शकुमार, ‘मित्रा’चे मुख्याधिकारी प्रवीण परदेशी, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर आदी उपस्थित होते.