मुंबई : दुष्काळी परिस्थितीत नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे शेतकऱ्यांसमोरच आणि अचूक पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पंचनाम्यातील चूक शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या आड येऊ नये, याची दक्षता घेतली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘ॲग्रोवर्ल्ड’ला दिली. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाही झाला असला, तरी ही संख्या अंतिम नसून परिस्थितीतील बदल आणि नव्या ‘ट्रिगर’नुसार आणखी तालुक्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाच्या काळात पायाभूत सुविधांपेक्षा शेतकरी आणि शेतमजूर हेच सरकारचे प्राधान्य असेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
सध्या जाहीर झालेली संख्या अंतिम नाही
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून बावनकुळे यांनी सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर तातडीने त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, दुष्काळात प्रशासनाने पंचनामे किंवा निर्णयांची वाट पाहत बसण्याऐवजी प्रत्यक्ष उपाययोजना सुरू करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणार असून, मंत्रिमंडळ उपसमिती दर मंगळवारी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध निकषांनुसार पहिल्या टप्प्यात २६५ तालुक्यांचा समावेश झाला आहे. मात्र, एखाद्या तालुक्यातील परिस्थिती पुढील काळात बदलल्यास किंवा अन्य ‘ट्रिगर’ पूर्ण झाल्यास त्या तालुक्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेता येईल. त्यामुळे सध्या जाहीर झालेली संख्या अंतिम मानता येणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेऊन त्यानुसार निर्णय बदलले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
View this post on Instagram
मदतीसाठी अचूक पंचनामा महत्त्वाचा
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी पिकांच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसमोरच पंचनामा करण्यात यावा, जेणेकरून नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन होईल आणि नोंदीत त्रुटी राहणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंचनाम्यात चूक झाली तर त्याचा परिणाम शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या मदतीवर होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रक्रियेचे बारकाईने निरीक्षण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार मदत मिळविण्यासाठीही अचूक पंचनामे आवश्यक असतात. त्यामुळे केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळावी यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारकडून पूर्ण केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
डीपीडीसी कामांना प्राधान्य
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि शेतमजूर यांना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येईल आणि आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधा किंवा अन्य विकासकामांपेक्षा दुष्काळ निवारणाच्या कामांना महत्त्व दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. जलसंधारणाच्या कामांवर भर देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी परिस्थितीनुसार नियम करावे लागतील. ज्या भागांत स्विमिंग पूल किंवा मोठ्या प्रमाणात बांधकामे आहेत, तेथे भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन पाण्याच्या वापराबाबत नियमन करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर आणि अमरावतीमध्ये सध्या एकही सिमेंटचा रस्ता मंजूर न करण्याचे आदेश दिल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. त्याऐवजी जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन तलाव मजबूत करण्यावर भर देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. सिमेंटच्या रस्त्यांपेक्षा पाणी साठवण आणि जलसंधारणाची कामे अधिक महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून दुष्काळी परिस्थितीच्या गरजेनुसार जिल्हा नियोजन समितीमधील कामांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
View this post on Instagram
सावकारांनी शेतकऱ्यांना त्रास दिल्यास कठोर कारवाई
दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत आहे की नाही, याचे निरीक्षण करण्यासाठी आपण स्वतः जिल्ह्यांचा दौरा करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. यवतमाळ, वर्धा, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांना भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करणार असून, शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध आकडेवारीनुसार परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर एखादा भाग त्यातून सुटला आहे का, याचीही तपासणी केली जाईल. शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्याचे निरीक्षण महत्त्वाचे असून, त्यावर आपण लक्ष ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना सावकारांकडून होणाऱ्या त्रासाबाबतही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. अवैध सावकारीच्या जाळ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे पत्राद्वारे तक्रार करावी, त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. वैध सावकारांकडूनही शेतकऱ्यांचा छळ होणार नाही, याची दखल घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
