मुंबई : महाराष्ट्रातील सुमारे दोन-तृतीयांश भूभाग दुष्काळाने प्रभावित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने राज्यातील परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्रात केंद्रीय पथक पाठविण्यात येणार असून, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहेत.
नवी दिल्लीतील पुसा येथील भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृहात आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय कृषी संमेलन–रब्बी अभियान 2026 च्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर व भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषी सचिव अतीश चंद्रा, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट यांच्यासह केंद्र व विविध राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दोन दिवसीय राष्ट्रीय कृषी संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी, 29 सप्टेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर चर्चा होणार आहे. या चर्चेतून रब्बी हंगामासाठी समन्वित आणि परिणामाभिमुख कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
3 ऑक्टोबरनंतर पथक राज्यात
महाराष्ट्रातील सुमारे दोन-तृतीयांश क्षेत्र दुष्काळाच्या विळख्यात असल्याचे नमूद करत चौहान यांनी केंद्र सरकार राज्यातील परिस्थितीबाबत गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीचे केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष पाहणी करून आकलन करणार आहे. कर्नाटकात 3 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय पथक दाखल होणार असून, त्यानंतर महाराष्ट्रातही पथक पाठविण्यात येणार आहे. आपण स्वतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह या राज्यांचा दौरा करणार असल्याचे चौहान यांनी सांगितले.
पाण्याचा ताळेबंद पाहूनच रब्बीचे नियोजन
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगामातील पीक नियोजन उपलब्ध पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित असावे, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्याने सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी तसेच जमिनीतील ओलावा यांचे मूल्यमापन करून त्यानुसार पिकांची निवड करावी. पाणीटंचाई असलेल्या महाराष्ट्रातील भागांमध्ये कमी पाण्यात येणाऱ्या कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांना प्राधान्य द्यावे. पुरेशी सिंचन सुविधा असलेल्या भागात उपलब्ध पाण्यानुसार अन्य पिकांचे नियोजन करावे. उपलब्ध पाण्यापेक्षा अधिक पाण्याची गरज असलेले पीक घेतल्यास नंतर पाणीटंचाईमुळे पीक संकटात येण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील दुष्काळी परिस्थितीचा संदर्भ देताना पाण्याची उपलब्धता, जमिनीतील ओलावा आणि त्यानुसार योग्य पीक यांचे नियोजन आधीच करणे आवश्यक असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. पेरणीला विलंब झाल्यास उगवण आणि उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते आणि अन्य निविष्ठांची पूर्वतयारी करून वेळेत पेरणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
महाराष्ट्रात कडधान्ये – तेलबियांचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर
धान कापणीनंतर रिकाम्या राहणाऱ्या क्षेत्रात हरभरा, मसूर आणि मोहरीसारख्या कडधान्ये व तेलबिया पिकांची लागवड वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आले. कमी पाण्यात येणाऱ्या या पिकांमुळे उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर होण्याबरोबरच देशाची कडधान्ये व खाद्यतेल क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता वाढण्यास मदत होईल.
राज्यांनी रब्बी हंगामातील कडधान्याखालील क्षेत्र आणि उत्पादनाचे निश्चित लक्ष्य ठरवावे तसेच शेतमालाच्या खात्रीशीर खरेदीची व्यवस्था आधीच तयार ठेवावी, असे निर्देश देण्यात आले. राज्यांकडून वेळेत खरेदी न झाल्यास नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्था थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतील, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले.
बियाणे – खतांचा आगाऊ आराखडा तयार करण्याच्या सूचना
रब्बी हंगामासाठी बियाण्यांची मागणी, उचल आणि वितरणाचा आराखडा आगाऊ तयार ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. महाराष्ट्रातील विविध हवामान पट्टे आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन योग्य वाणांची निवड व वेळेत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योग्य वाण आणि पीक व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन देण्याचे आवाहन करण्यात आले.
रब्बीतही ‘ खेत बचाओ ’ अभियान
खतांचा संतुलित वापर करण्यासाठी खरीप हंगामात राबविण्यात आलेले ‘खेत बचाओ अभियान’ रब्बीतही राबवावे, असे शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले. गरजेपेक्षा अधिक खतांचा वापर केल्याने उत्पादन खर्च वाढण्याबरोबरच जमिनीच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे वैज्ञानिक शिफारशीनुसार खतांचा संतुलित वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
फार्मर आयडी, एग्रीस्टॅक आणि किसान क्रेडिट कार्डला गती
किसान क्रेडिट कार्डचे कव्हरेज वाढविण्यासोबतच फार्मर आयडी आणि एग्रीस्टॅकची अंमलबजावणी वेगाने पूर्ण करण्यावर केंद्राने भर दिला. डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे विविध योजनांचा लाभ थेट आणि अधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असे चौहान यांनी सांगितले.
दर आठवड्याला पीक परिस्थितीचा आढावा
रब्बी हंगामात प्रत्येक राज्याने दर आठवड्याला पेरणीची प्रगती, उगवण, रोगांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारभाव यांचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. रिअल-टाइम माहितीच्या आधारे समस्या वेळीच ओळखून तातडीने उपाययोजना करण्यावर केंद्राचा भर आहे.
