मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गहू, हरभरासह सहा पिकांच्या हमी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, २.८ लाख कोटी रुपयांच्या ऊर्जा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. आगामी रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि देशातील स्वच्छ ऊर्जा पारेषण यंत्रणा अधिक भक्कम करणे, हा या निर्णयांचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या पॅकेजची सविस्तर माहिती दिली.
रब्बी विपणन हंगाम २०२७-२८ साठी सहा प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) केलेली वाढ हा या पॅकेजमधील महत्त्वाचा निर्णय आहे. या माध्यमातून देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे ९०,९६२ कोटी रुपयांचे मूल्य वितरित होण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा निर्णय विशेष लाभदायी ठरणार आहे; कारण राज्यातील मराठवाडा आणि दुष्काळप्रवण भागांत मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणाऱ्या करडईच्या हमीभावात सर्वाधिक म्हणजे प्रतिक्विंटल तब्बल ६७५ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, करडईचा नवा दर प्रति क्विंटल ७,२१५ रुपयांवर पोहोचला आहे. याशिवाय महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर पेरणी होणाऱ्या हरभऱ्यासह (चना) गहू, मसूर, मोहरी आणि जव (बार्ली) या पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ झाल्याने रब्बी हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी विपणन हंगामासाठी मंजूर केलेली ६ प्रमुख पिकांची किमान आधारभूत किंमत, झालेली वाढ आणि नवे दर पुढीलप्रमाणे आहेत –
पीक | जुना दर | झालेली वाढ | नवीन हमीभाव
• गहू | ₹२,५८५ | ₹२५ | ₹२,६१०
• हरभरा/चना | ₹५,८७५ | ₹८३ | ₹५,९५८
• मोहरी / तोरिया | ₹६,२०० | ₹४१३ | ₹६,६१३
• मसूर | ₹७,००० | ₹३९० | ₹७,३९०
• जव/बार्ली | ₹२,१५० | ₹१३६ | ₹२,२८६
• करडई/कुसुम | ₹६,५४० | ₹६७५ | ₹७,२१५
View this post on Instagram
उत्पादन खर्चावर परतावा
गव्हाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर सर्वाधिक सुमारे १०५% परतावा मिळतो, तर मोहरीसाठी सुमारे ९८% परतावा सुनिश्चित करण्यात आला आहे.
डाळी आणि तेलबिया
खाद्यतेलातील स्वावलंबन वाढवण्यासाठी आणि कडधान्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मसूर (₹३९०) आणि मोहरीच्या (₹४१३) हमीभावात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी ‘पीएम-धरा’
दुसऱ्या सर्वांत मोठ्या निर्णयात हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी ‘पीएम-धरा’ योजनेकरिता १,८६,४०५ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर-३’ आणि राज्यस्तरीय पारेषण जाळे अधिक सक्षम करून सुमारे १३५ गिगावॅट अपारंपरिक वीज राष्ट्रीय ग्रीडला जोडण्यात येणार आहे, ज्याचा थेट फायदा महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि सौर-पवन ऊर्जा निर्मितीत आघाडीवर असणाऱ्या राज्यांमधील वीज पारेषण व्यवस्थेला होणार आहे. यासोबतच, दिल्लीतील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासाठी १,७९० कोटी रुपयांच्या ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’लाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
