धान उत्पादकांना आता कुठल्याही शासकीय केंद्रावर धान विकता येणार… अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून आदेश

मुंबई ः धान उत्पादक शेतकर्‍यांना आता त्यांचे धान कुठल्याही शासकीय केंद्रावर विकता येणार आहे. आतापर्यंत ज्या गावाचा समावेश ज्या धान केंद्रांतर्गत करण्यात आला असेल त्याच केंद्रावर धान विकता येत होते. मात्र, शासनाच्या या नव्या निर्णयानुसार शेतकरी आता कुठल्याही धान खरेदी केंद्रावर धान विकू शकतील. त्यामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

शेतकर्‍यांची पायपीट थांबणार
शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी शासन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी करते. ज्या गावाचा समावेश ज्या केंदात असेल तिथेच शेतकर्‍यांना धानाची विक्री करावी लागत होती. मात्र, बर्‍याच गावांचा समावेश जवळच्या केंद्रात नसल्याने शेतकर्‍यांना 15 ते 20 किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागत होती. धान विक्री प्रक्रियेतील अशा अडचणी टाळण्यासाठी आता कुठल्याही धान खरेदी केंद्रावर आपले पीक विकण्याची परवानगी शेतकर्‍यांना देण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने आदेश काढले आहेत. या आदेशामुळे लाखो धान उत्पादक शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे.

निश्चित दराव्यतिरिक्त लाभ
दरम्यान, आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरिप पणन हंगाम 2020-21 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर प्रति क्विंटल सातशे रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे 1400 कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च येईल.खरीप हंगाम 2020-21 साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत साधारण धानासाठी 1 हजार 868 रुपये व ग्रेड धानासाठी 1 हजार 888 रुपये इतकी निश्चित केली आहे. मात्र, धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केवळ ऑनलाईन खरेदी होणार्‍या धानासाठीच ही राशी मिळणार आहे.