मुंबई – खान्देशातील जळगाव, धुळे व नंदुरबार या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये गेल्या ५ वर्षांपासून केळी लागवड क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. दशकानुदशके देशांतर्गत मागणी पूर्ण केल्यानंतर, भारत आता जागतिक बाजारपेठेत लॅटिन अमेरिकन देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी आपल्या केळी उद्योगाला धोरणात्मकरीत्या स्थान देत आहे; हा कृषी व्यापारासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय केळी निर्यातीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, जी प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्या खान्देश प्रदेशातील दर्जेदार उत्पादनामुळे शक्य झाली आहे. या लेखातून भारताच्या विक्रमी निर्यात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याचा आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे व धोरणात्मक व्यापार करारांमुळे निर्माण होत असलेल्या नवीन संधींचा आढावा घेण्यात आला आहे.
सद्यस्थिती: भारतीय केळी निर्यातीचा वाढता आलेख
भारताच्या भविष्यातील वाढीचा अंदाज घेण्यासाठी सद्यस्थितीतील निर्यात कामगिरी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केळी निर्यातीतील अलीकडील जबरदस्त वाढ ही केवळ एक सांख्यिकीय घटना नसून, ती भारताच्या कृषी-व्यापार प्रोफाइलमधील संरचनात्मक बदलाचे प्रतिनिधित्व करते. जागतिक फळ बाजारातील एक महत्त्वाचा देश म्हणून भारताचे स्थान महत्त्वाचे ठरत असल्याचे ही आकडेवारी दर्शवते.
2013 मध्ये भारताची केळी निर्यात 251.4 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी मागील पाच वर्षांत 35.1% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) आणि मागील वर्षाच्या तुलनेत (YoY) 54% वाढीने विस्तारली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये केळीने द्राक्षांना मागे टाकत भारताच्या फळ निर्यातीत अव्वल स्थान पटकावले आहे; आर्थिक वर्ष 2018 पासून ही निर्यात सात पटींनी वाढली आहे. भारतीय केळी उत्पादक संघाचे अध्यक्ष बी. व्ही. पाटील यांच्या मते, “भारतीय केळीची कमी किंमत आणि मध्य पूर्वेकडील देशांकडून वाढलेली आवड निर्यातीला चालना देत आहे.” ही अभूतपूर्व वाढ जागतिक बाजारपेठेच्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. यातून असे लक्षात येते की, भारत केवळ एक प्रासंगिक पुरवठादार नसून, प्रस्थापित देशांकडून, विशेषतः मध्य-पूर्वेकडील किंमत-संवेदनशील बाजारपेठेत सक्रियपणे बाजारहिस्सा काबीज करत आहे.
भारताने अनेक देशांमध्ये यशस्वीरित्या बाजारपेठ मिळवली आहे. प्रमुख निर्यात ठिकाणे खालीलप्रमाणे आहेत:
देश (Country) निर्यात तथ्य (Export Fact)
इराक
2023 मध्ये 69.2 दशलक्ष डॉलर्सच्या निर्यातीसह हा एक प्रमुख खरेदीदार होता.
इराण
ही दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास आले आहे.
संयुक्त अरब अमिराती (UAE)
भारतीय केळीच्या सर्वात स्थिर आणि मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे.
इतर देश
ओमान, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, उझबेकिस्तान आणि नेपाळ ही इतर महत्त्वाची निर्यात ठिकाणे आहेत.
या राष्ट्रीय पातळीवरील यशामागे एका विशिष्ट प्रादेशिक शक्तीकेंद्राचा – खान्देशची मोठा वाटा आहे, ज्याने या वाढीला गती दिली आहे.
महाराष्ट्राचे शक्तीकेंद्र: खान्देश विभागाची यशोगाथा
भारताच्या केळी निर्यात वाढीचे इंजिन म्हणून महाराष्ट्र आणि विशेषतः जळगाव जिल्ह्याची भूमिका निर्णायक आहे. या प्रदेशाचे यश गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता आणि धोरणात्मक विकासाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. जळगाव केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेची गरज भागवत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची ओळख निर्माण करत आहे.
जळगाव जिल्ह्याचा भारताच्या एकूण केळी उत्पादनात 15% वाटा आहे आणि तो उत्तम टिकवण क्षमता असलेल्या उच्च-गुणवत्तेच्या जी-9 (Grand Naine) जातीसाठी जगप्रसिद्ध आहे. यावर्षी जिल्ह्याने मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट निर्यातीचे ध्येय ठेवले आहे: 5,000 कंटेनर अर्थात 10,000 टनपर्यंत निर्यातीचे विक्रमी लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, जानेवारीपासून आतापर्यंत 3,700 कंटेनर निर्यात झाले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात 60,000 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर केळीची लागवड केली जाते, ज्यामध्ये रावेर (21,000 हेक्टर), यावल (7,000 हेक्टर) आणि मुक्ताईनगर (5,000 हेक्टर) या तालुक्यांचा प्रमुख वाटा आहे.
या यशाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच मंजूर केलेली ‘बनाना क्लस्टर’ योजना हे एक मोठे धोरणात्मक पाऊल आहे. जळगावमधील हा प्रकल्प राष्ट्रीय धोरणाचा भाग आहे; देशात तामिळनाडूतील थेनी आणि आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथेही असे क्लस्टर आहेत, तथापि थेनी येथील क्लस्टर सध्या बंद आहे. या योजनेमुळे जळगावच्या निर्यात क्षमतेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
‘बनाना क्लस्टर’ प्रकल्प: केंद्र सरकारने जळगावमध्ये केळीसाठी 100 कोटी रुपयांच्या मेगा क्लस्टर विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत खालील पायाभूत सुविधा आणि उपक्रम राबवले जाणार आहेत:
पायाभूत सुविधा: शीतगृहे (Cold Storages) आणि रायपनिंग चेंबर्स (Ripening Chambers) उभारले जातील.
गुणवत्ता नियंत्रण: उच्च-तंत्रज्ञान असलेली मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा (Hi-tech soil testing laboratory) शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाची केळी उत्पादित करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.
लॉजिस्टिक कार्यक्षमता: कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) आणि भारतीय रेल्वे यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी भुसावळ ते जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT), मुंबई पर्यंत रेल्वेने केळी वाहतूक सुरू केली जाईल, ज्यामुळे वाहतूक खर्चात 50% पर्यंत कपात अपेक्षित आहे.
आधुनिक शेती: शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल.
जळगाव क्लस्टरमध्ये विकसित होत असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्ता नियंत्रणातील प्रगती ही केवळ स्थानिक सुधारणा नाही; तर जागतिक खरेदीदार अधिक विश्वासार्ह आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा शोधत असताना, इक्वेडोरसारख्या प्रस्थापित दिग्गजांविरुद्ध विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी आणि प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यासाठी भारताला आवश्यक असलेल्या नेमक्या क्षमता आहेत.
बदलते जागतिक प्रवाह: नवीन संधी आणि व्यापारी मार्ग
भारताची निर्यात वाढ ही केवळ देशांतर्गत प्रयत्नांमुळे झालेली नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, स्पर्धक देशांसमोरील आव्हाने आणि नवीन व्यापार करार यांमुळे भारतीय केळी निर्यातदारांसाठी एक अनोखी संधी निर्माण झाली आहे. जागतिक स्तरावरील या बदलांमुळे भारताला नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे सोपे झाले आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि स्पर्धकांसमोरील आव्हाने
सध्या जागतिक केळी व्यापारावर ताण आला आहे, कारण प्रमुख निर्यातदार देश अनेक आव्हानांना तोंड देत आहेत. या परिस्थितीमुळे भारतासाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत:
1. इक्वेडोर: जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार असूनही, हा देश लॉजिस्टिक्स आणि सुरक्षेच्या समस्यांनी ग्रस्त आहे. तसेच, ‘मोको’ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
2. कोस्टा रिका: मुसळधार पाऊस आणि ‘ब्लॅक सिगाटोका’ रोगाच्या पुनरागमनामुळे येथील उत्पादनाला फटका बसला आहे.
3. फिलिपिन्स: ‘टीआर4’ (TR4) रोगाचा प्रादुर्भाव आणि जुन्या लागवडीमुळे आशियाई बाजारपेठेतील आपला वाटा गमावत आहे.
4. ग्वाटेमाला आणि कोलंबिया: हवामानातील बदल, सिगाटोकाचा प्रादुर्भाव आणि टीआर4 रोगाच्या दीर्घकालीन धोक्यामुळे हे देश असुरक्षित बनले आहेत.
नवीन बाजारपेठेतील संधी
स्पर्धकांच्या अडचणींमुळे आणि नवीन व्यापार मार्गांमुळे भारताला आपल्या निर्यातीत विविधता आणण्याची संधी मिळाली आहे.
मध्य पूर्व आणि सीआयएस (CIS) देश: भारताची संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि ओमान यांसारख्या मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये आधीच मजबूत आणि स्थिर उपस्थिती आहे. इराण आणि इराक, जे एकत्रितपणे वार्षिक 1 दशलक्ष मेट्रिक टनपेक्षा जास्त केळी आयात करतात, ते भारतासाठी मोठे संधीचे क्षेत्र आहेत, जिथे भारत कमी वाहतूक वेळ आणि किमतीच्या बाबतीत स्पर्धा करू शकतो. रशियाने देखील भारतीय केळीमध्ये रस दाखवला आहे आणि नवीन शिपिंग कॉरिडॉरद्वारे सीआयएस देशांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे.
भारत-ब्रिटन (UK) करार: भारत-युके मुक्त व्यापार करार (FTA) भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी एक मोठी संधी आहे. या करारामुळे भारताच्या 95% पेक्षा जास्त कृषी उत्पादनांना युकेमध्ये शून्य-शुल्क प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे पुढील तीन वर्षांत कृषी निर्यातीत 20% पेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता आहे. युके जागतिक केळी आयातीपैकी सुमारे 3% आयात करते, ज्यामध्ये भारताचा वाटा केवळ 0-1% आहे, जे एका मोठ्या, न वापरलेल्या संधीचे द्योतक आहे. युकेसोबतचा मुक्त व्यापार करार हा केवळ एक नवीन बाजारपेठ नाही, तर देशांतर्गत कमकुवतपणा दूर करण्यासाठी एक उत्प्रेरक आहे. युके बाजारपेठेतील उच्च गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षेची मानके भारतीय पुरवठा साखळींना त्यांच्या विखुरलेल्या रचनेवर आणि लॉजिस्टिकमधील त्रुटींवर मात करण्यास भाग पाडतील, ज्यामुळे भारताच्या एकूण निर्यात महत्त्वाकांक्षांना फायदा होईल.
या जागतिक संधींचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी भारताला काही देशांतर्गत आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे.
आव्हानांवर मात: 1 अब्ज डॉलर निर्यातीकडे वाटचाल
जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध असल्या तरी, 1 अब्ज डॉलर्सच्या महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला काही देशांतर्गत आव्हानांवर मात करावी लागेल. ही आव्हाने दूर केल्याशिवाय निर्यातीची पूर्ण क्षमता गाठणे कठीण आहे.
किंमतीतील अस्थिरता: देशांतर्गत बाजारात केळीच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतो. यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळवणे आणि निर्यातदारांना मोठ्या, दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय करारांसाठी वचनबद्ध राहणे कठीण होते.
मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचा अभाव: इक्वेडोरसारख्या स्पर्धकांच्या मोठ्या, एकत्रित मळ्यांच्या विपरीत, भारतातील विखुरलेल्या शेतीमुळे एकसमान गुणवत्ता मानके लागू करणे आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय किरकोळ विक्रेत्यांसोबत किफायतशीर, दीर्घकालीन पुरवठा करार करण्यासाठी आवश्यक उत्पादन क्षमता गाठणे आव्हानात्मक बनते.
पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक्स: केळी हा नाशवंत माल असल्याने वाहतुकीतील विलंबामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. परदेशी जहाजांवर अवलंबित्व, रशियासारख्या प्रमुख बाजारपेठांसाठी थेट शिपिंग लाईन्सचा अभाव आणि वाहतुकीतील विलंब या प्रमुख समस्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय मानके: प्रत्येक आयात करणाऱ्या देशाचे अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्तेचे विशिष्ट मानक असतात. या मानकांची पूर्तता न केल्यास माल नाकारला जाण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होते.
या संरचनात्मक अडथळ्यांवर मात केल्यास भारत जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक मजबूत करू शकेल.
निष्कर्ष
भारतीय केळी निर्यात, विशेषतः महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाखाली, एका महत्त्वपूर्ण वळणावर आहे. जळगावमधील ‘बनाना क्लस्टर’ सारखे देशांतर्गत धोरणात्मक उपक्रम आणि जागतिक स्तरावरील अनुकूल परिस्थिती जसे की, स्पर्धकांसमोरील आव्हाने आणि नवीन मुक्त व्यापार करार, यामुळे एक अभूतपूर्व संधी निर्माण झाली आहे.
जळगाव क्लस्टरसारख्या देशांतर्गत महत्त्वाकांक्षा आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता यांच्या संगमाने भारताला एक पिढीजात संधी दिली आहे. आता मुख्य प्रश्न क्षमतेचा नाही, तर अंमलबजावणीचा आहे. या अहवालात नमूद केलेल्या संरचनात्मक अडथळ्यांवर यशस्वीपणे मात करणे हेच ठरवेल की, भारत आगामी दशकात जागतिक केळी व्यापारात एक किरकोळ खेळाडू राहतो की, एक प्रभावशाली शक्ती म्हणून उदयास येतो.
