मुंबई – जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) भारताच्या 48 अब्ज डॉलर्सच्या कृषी अनुदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे शेतकरी समर्थनाच्या स्वरूपावर आंतरराष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली आहे. भारत प्रामुख्याने वीज, सिंचन आणि खते यांसारख्या निविष्ठा अनुदानांवर (input subsidies) लक्ष केंद्रित करतो, जे कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी WTO च्या नियमांनुसार परवानगी आहे. तथापि, या पद्धतीवर व्यापार-विकृती (trade-distorting) म्हणून टीका केली जाते. याउलट, अमेरिकेच्या प्रस्तावित फार्म बिलामध्ये (H.R. 8467) एक अधिक व्यापक आणि बहुआयामी दृष्टिकोन दिसून येतो. हे बिल 10 वर्षांत 18.1 अब्ज डॉलर्सने अनिवार्य खर्च वाढवण्याचा प्रस्ताव देते, ज्यामध्ये वस्तू समर्थन (commodity support), पीक विमा, संवर्धन आणि संशोधनासाठी भरीव वाढ केली आहे, तर देशांतर्गत पोषण कार्यक्रमांमध्ये भविष्यातील वाढ मर्यादित करून ही वाढ संतुलित केली आहे.
अमेरिकेचे मॉडेल केवळ थेट अनुदानावर अवलंबून नाही, तर ते शेतकऱ्यांसाठी एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा जाळे तयार करते. यामध्ये कृषी जोखीम कव्हरेज (ARC) आणि किंमत तोटा कव्हरेज (PLC) सारख्या कार्यक्रमांद्वारे उत्पन्न आणि किंमतीची हमी, मोठ्या प्रमाणात अनुदानित पीक विमा योजना, आणि अचूक शेती (precision agriculture) आणि संवर्धनासाठी आर्थिक प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, हे बिल कृषी कर्ज, संशोधन आणि ग्रामीण विकासासाठी भरीव गुंतवणूक करते. एकूणच, भारताची निविष्ठा अनुदान प्रणाली शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देत असली तरी, अमेरिकेचा एकात्मिक दृष्टिकोन—जोखीम व्यवस्थापन, उत्पन्न स्थिरता, तांत्रिक प्रगती आणि शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो—शेतकऱ्यांची उत्पादकता, जागतिक अन्न सुरक्षा आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य वाढवण्यासाठी एक अधिक टिकाऊ आणि प्रभावी मार्ग देऊ शकतो.
जागतिक व्यासपीठावर भारतीय कृषी अनुदानांची छाननी
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) कृषी समितीच्या बैठकीत भारताच्या कृषी अनुदान धोरणांची सखोल छाननी करण्यात आली. अमेरिका आणि ब्रिटनसह अनेक सदस्य राष्ट्रांनी भारताने दिलेल्या 48 अब्ज डॉलर्सच्या कृषी निविष्ठा अनुदानावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अनुदानाचे स्वरूप आणि व्याप्ती: भारताने WTO ला सूचित केले आहे की हे 48 अब्ज डॉलर्सचे अनुदान प्रामुख्याने वीज, सिंचन आणि खते यांसारख्या निविष्ठांसाठी (inputs) दिले गेले आहे. आदल्या वर्षी हे अनुदान 32.07 अब्ज डॉलर्स होते, ज्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
भारताचे स्पष्टीकरण: वाढत्या महागाईमुळे आणि खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनुदानात वाढ झाली असल्याचे स्पष्टीकरण भारताने दिले आहे. WTO च्या विशेष आणि विभेदक उपचार (special and differential treatment) नियमांनुसार, विकसनशील देशांना त्यांच्या कमी-उत्पन्न किंवा संसाधन-गरीब शेतकऱ्यांना असे अनुदान देण्याची परवानगी आहे, यावर भारताने भर दिला.
आंतरराष्ट्रीय आक्षेप: अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन आणि जपान यांसारख्या देशांनी या अनुदानाच्या रकमेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेने दावा केला आहे की, ही रक्कम अमेरिकेने अधिसूचित केलेल्या सर्व व्यापार-विकृत समर्थनाच्या (trade-distorting support) दुप्पट आहे.
भारताची भूमिका: भारताने विकसित देशांद्वारे त्यांच्या श्रीमंत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. यामुळे जागतिक कृषी समर्थनाच्या पद्धतींवर एक मोठी वैचारिक दरी दिसून येते.
अमेरिकेचे कृषी धोरण: फार्म बिल (H.R. 8467)
अमेरिकेचे फार्म बिल हे एक व्यापक, बहु-वर्षीय कायदे आहे जे केवळ शेतकरी समर्थनापुरते मर्यादित नाही, तर त्यात संवर्धन, व्यापार, देशांतर्गत अन्न सहाय्य, पतपुरवठा, ग्रामीण विकास, संशोधन आणि पीक विमा यांसारख्या अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. हे प्रस्तावित फार्म बिल (H.R. 8467, The Farm, Food, and National Security Act) अमेरिकेच्या कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासाठी एक सुनियोजित आणि много-आयामी दृष्टिकोन दर्शवते.
आर्थिक परिणाम आणि मुख्य उद्दिष्ट्ये
काँग्रेसच्या अर्थसंकल्प कार्यालयाच्या (CBO) अंदाजानुसार, या बिलामुळे पुढील 10 वर्षांत (FY2025-FY2034) अनिवार्य खर्चात 28.1 अब्ज डॉलर्सची निव्वळ वाढ होईल. खर्चाचे वितरण शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे आहे.
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, शेतकऱ्यांशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये (वस्तू, संवर्धन, पीक विमा) होणारी वाढ ही देशांतर्गत पोषण कार्यक्रमांच्या (SNAP) भविष्यातील वाढीवर मर्यादा घालून अंशतः संतुलित केली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न समर्थन (Commodities)
हे शेतकऱ्यांसाठी थेट आर्थिक सुरक्षा जाळे प्रदान करते, जे कमी बाजारभाव आणि प्रतिकूल परिस्थितीपासून त्यांचे संरक्षण करते.
किंमत आणि उत्पन्न संरक्षण:
प्राइस लॉस कव्हरेज (PLC): या कार्यक्रमांतर्गत वैधानिक संदर्भ किमती (statutory reference prices) वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तांदळासाठी 21%, सोयाबीनसाठी 19%, शेंगदाण्यासाठी 18%, गव्हासाठी 15% आणि मक्यासाठी 11% वाढ प्रस्तावित आहे. यामुळे बाजारभाव संदर्भ किमतीच्या खाली गेल्यास शेतकऱ्यांना अधिक आधार मिळेल.
ॲग्रीकल्चर रिस्क कव्हरेज (ARC): या कार्यक्रमांतर्गत राज्यांची उत्पन्न हमी 86% वरून 90% पर्यंत वाढवण्यात येईल आणि कमाल पेमेंटची मर्यादा 10% वरून 12.5% पर्यंत वाढवण्यात येईल.
मार्केटिंग सहाय्य कर्ज (MAL): साठवलेल्या मालावर आधारित कर्जाचे दर वाढवण्यात येतील. उदा. मधासाठी 117%, लोकरसाठी 39% आणि इतर सर्व पात्र वस्तूंसाठी 10% वाढ प्रस्तावित आहे.
बेस एकर (Base Acres): पात्र शेतकऱ्यांना गेल्या चार वर्षांच्या लागवडीच्या आधारावर त्यांचे बेस एकर होल्डिंग वाढवण्याची एक-वेळची संधी दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांना अधिक पेमेंट मिळू शकेल.
दुग्धव्यवसाय आणि साखर समर्थन: दुग्धव्यवसाय मार्जिन कव्हरेज (DMC) कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन इतिहास अद्ययावत करण्याची संधी आणि साखर उत्पादकांसाठी कर्ज दरात वाढ प्रस्तावित आहे.
जोखीम व्यवस्थापन: पीक विमा (Crop Insurance)
पीक विमा हा अमेरिकन कृषी धोरणाचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे, जो नैसर्गिक आपत्त्या आणि बाजारातील अस्थिरतेपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करतो.
अनुदान वाढ: नवोदित आणि अनुभवी शेतकरी व पशुपालकांसाठी पीक विमा प्रीमियमवरील अनुदान वाढवण्यात येईल.
कव्हरेजची व्याप्ती वाढवणे:
◦ संपूर्ण शेती धोरणांसाठी (whole farm policies) कमाल कव्हरेज पातळी 85% वरून 90% पर्यंत वाढवण्यात येईल.
◦ पूरक कव्हरेज ऑप्शन (Supplemental Coverage Option – SCO) साठी प्रीमियम अनुदान 65% वरून 80% पर्यंत वाढवण्यात येईल.
प्रशासकीय समर्थन: विमा प्रदात्यांसाठी (approved insurance providers) प्रशासकीय आणि कार्यान्वयन (A&O) अनुदानात वाढ प्रस्तावित आहे, विशेषतः विशेष पिकांच्या (specialty crops) पॉलिसीसाठी.
संवर्धन आणि शाश्वत शेती (Conservation)
हे बिल शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देऊन संसाधनांचे संवर्धन करण्यास प्रोत्साहित करते, ज्यामुळे शेती अधिक टिकाऊ आणि उत्पादक बनते.
निधी वाढ: जवळजवळ सर्व संवर्धन कार्यक्रमांसाठी अनिवार्य निधीत वाढ प्रस्तावित आहे.
अचूक शेतीवर भर (Precision Agriculture): पर्यावरण गुणवत्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम (EQIP) आणि संवर्धन कारभारी कार्यक्रम (CSP) यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये अचूक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
नवीन कार्यक्रम: वन संवर्धन सुलभता कार्यक्रम (Forest Conservation Easement Program – FCEP) नावाचा एक नवीन कार्यक्रम तयार केला जाईल.
संवर्धन राखीव कार्यक्रम (CRP): या कार्यक्रमांतर्गत जमिनीची मर्यादा 27 दशलक्ष एकरवर कायम ठेवली जाईल.
पत, संशोधन आणि ग्रामीण विकास
एक मजबूत कृषी क्षेत्र केवळ थेट समर्थनावर नव्हे, तर भांडवल, ज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते.
पतपुरवठा (Credit): USDA च्या कृषी कर्ज कार्यक्रमांतर्गत वैयक्तिक कर्जदारांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवण्यात येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी आणि कार्यान्वयनासाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होईल.
संशोधन (Research): विस्तार आणि संशोधन कार्यासाठी निधी वाढवला जाईल. खत आणि पोषक व्यवस्थापन, मातीचे आरोग्य आणि विशेष पीक यांत्रिकीकरण यांसारख्या नवीन उच्च-प्राधान्य संशोधन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
ग्रामीण विकास (Rural Development): ग्रामीण आरोग्यसेवा, ब्रॉडबँडचा विस्तार आणि ग्रामीण बालसंगोपन यांसारख्या कार्यक्रमांना पुन:प्राधिकृत करून शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला जाईल.
तुलना आणि निष्कर्ष: शेतकऱ्यांसाठी काय अधिक चांगले आहे?
भारत आणि अमेरिकेच्या कृषी समर्थन प्रणालींची तुलना केल्यास त्यांच्या दृष्टिकोनातील मूलभूत फरक दिसून येतात.
निष्कर्ष:
भारताची निविष्ठा अनुदान प्रणाली (खत सबसिडी) शेतकऱ्यांना, विशेषतः लहान आणि संसाधन-गरीब शेतकऱ्यांना, तात्काळ आणि थेट आर्थिक दिलासा देते. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो, जो भारतीय संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तथापि, ही प्रणाली आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांच्या दबावाखाली आहे आणि ती दीर्घकालीन उत्पादकता किंवा हवामान बदलांसारख्या जोखमींपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यास कमी पडू शकते.
याउलट, अमेरिकेचा प्रस्तावित दृष्टिकोन अधिक व्यापक आणि लवचिक आहे. तो केवळ तात्काळ मदतीवर अवलंबून न राहता, शेतकऱ्यांना बाजारातील चढ-उतार आणि नैसर्गिक आपत्त्यांपासून संरक्षण देणारे एक मजबूत सुरक्षा जाळे तयार करतो. पीक विमा, उत्पन्न हमी, आणि संवर्धन प्रोत्साहन यांसारखी साधने शेतकऱ्यांना अधिक गुंतवणूक करण्यास आणि नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करतात. संशोधन आणि विकासातील गुंतवणूक कृषी क्षेत्राला भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करते.
शेतकऱ्यांच्या खऱ्या मदतीसाठी, केवळ निविष्ठा अनुदान पुरेसे नाही. भारतासाठी एक संमिश्र मॉडेल अधिक प्रभावी ठरू शकते, ज्यामध्ये सध्याच्या निविष्ठा अनुदानासोबतच, अमेरिकन मॉडेलप्रमाणे, खालील घटकांचा समावेश असेल:
1. सर्वसमावेशक आणि अनुदानित पीक विमा: जोखीम व्यवस्थापनाचे एक मजबूत साधन म्हणून.
2. उत्पन्न समर्थन कार्यक्रम: जो केवळ निविष्ठांवर नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करतो.
3. संवर्धन आणि शाश्वत पद्धतींसाठी प्रोत्साहन: ज्यामुळे मातीचे आरोग्य आणि संसाधनांची कार्यक्षमता वाढेल.
4. संशोधन आणि विस्तार सेवांमध्ये मोठी गुंतवणूक: ज्यामुळे उत्पादकता वाढेल आणि नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
अशा व्यापक दृष्टिकोनातून केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्नच वाढणार नाही, तर भारताचे कृषी क्षेत्र अधिक उत्पादक, टिकाऊ आणि जागतिक अन्न सुरक्षेत एक महत्त्वाचा भागीदार बनेल.
