शेतकऱ्यांना कोणत्याही जामिनाशिवाय वार्षिक 7 टक्के व्याजाने मिळणार कर्ज, जाणून घ्या केंद्र सरकारची नवी योजना
आता देशातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही जामिनाशिवाय वार्षिक 7 टक्के व्याजाने कर्ज मिळणार आहे. ई-किसान उपज निधी (e-Kisan Upaj Nidhi) या नव्या योजनेतून ते शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारची ही नवी योजना काय आहे ते आपण जाणून घेऊया.
केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारच्या या नव्या योजनेची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, की हा केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय आहे, ज्यातून शेतकऱ्यांना कोणत्याही हमीशिवाय 7 टक्के व्याजाने कर्ज मिळणार आहे. आता त्यासाठी शेतकऱ्यांनी फक्त ‘हे’ काम करा. त्याची विस्तृत माहिती आम्ही तुम्हाला या बातमीत देत आहोत.
ई-किसान उपज निधी डिजिटल प्लॅटफॉर्म
पीयूष गोयल यांनी नोंदणीकृत गोदामांमध्ये ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर कर्ज मिळवून देण्यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सादर केला. ई-किसान उपज निधी असे त्याचे नाव आहे. या प्रसंगी गोयल म्हणाले की, यामुळे शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार असून शेतीकडे कल वाढेल. गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरण (WDRA) लवकरच वेअरहाऊस मालकांसाठीची सुरक्षा ठेव सध्याच्या 3% वरून गोदामाच्या मूल्याच्या 1% पर्यंत कमी करेल, अशी घोषणाही मंत्र्यांनी केली.
धान्य साठ्यावर बँकांकडून कर्ज घेण्याची सुविधा सुलभ
गोयल यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात ‘ई-किसान उपज निधी’ नावाचा डिजिटल गेटवे सादर केला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या WDRA नोंदणीकृत गोदामांमध्ये ठेवलेल्या त्यांच्या धान्य साठ्यावर बँकांकडून कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा त्याचा उद्देश आहे. इलेक्ट्रॉनिक विक्रीयोग्य स्टोरेज पावत्याच्या (e-NWRs) आधारे कर्ज दिले जाते. सध्या WDRA अंतर्गत 5,500 हून अधिक नोंदणीकृत गोदामे आहेत. दुसरीकडे, एकूण कृषी गोदामांची संख्या सुमारे 1 लाख असल्याचा अंदाज आहे.
एकमेकांशी जोडलेले बाजारपेठेतील तंत्रज्ञान फायद्याचे
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतीय शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. गोयल म्हणाले की, या गेटवेमुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही हमीशिवाय 7% व्याजदराने कर्ज सहज मिळेल. ‘ई-किसान उपज निधी’ आणि ई-नाम सह, शेतकरी एकमेकांशी जोडलेल्या बाजारपेठेतील तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या उत्पादनाला किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) दाम मिळू शकेल. याशिवाय, हे उत्पादन गोदामात साठवून योग्य वेळी त्याची विक्री करून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त फायदा होईल. एमएसपीद्वारे सरकारी खरेदी गेल्या दशकात अडीच पटीने वाढल्याचा दावाही गोयल यांनी केला.
सूचना :- ॲग्रोवर्ल्ड फक्त वाचकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे आर्थिक विषयांशी निगडीत व्यवहार करतांना शेतकऱ्यांनी शाहनिशा करूनच तो स्वतःच्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराशी ॲग्रोवर्ल्डचा संबंध नसेल, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
