मुंबई : सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहून ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ऊस पुरवठ्याच्या आधारावर कारखान्याचे सभासदत्व देता येणार नाही, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २२ मधील तरतुदीनुसार सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद संबंधित कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.
साखर आयुक्त हॉ. संजय कोलते यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत, कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र व्यक्तीने सभासदत्वासाठी अर्ज केल्यानंतर विहित मुदतीत त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. पात्रता नसल्यास अर्ज कारणासहित नाकारावा. अर्ज नाकारल्यास संबंधित व्यक्तीस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम २३ अन्वये प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे अपील करता येणार आहे.
View this post on Instagram
अर्ज व शेअर अनामत रक्कम निर्णयाविना प्रलंबित असल्यास संबंधित कारखान्यांनी ते अर्ज तातडीने निकाली काढावेत आणि नामंजूर अर्जाची शेअर अनामत रक्कम संबंधितांना परत करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा परिणाम भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यासह अनेक कारखान्यांच्या प्रस्तावित योजनांवर परिणाम होणार आहे. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सभासद करून घेण्यासंदर्भातील प्रस्तावाला या परिपत्रकामुळे मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना ऊस पुरवला करण्यास या निर्देशामुळे प्रतिबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रस्तावाला अडथळा
“साखर आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासद करून घेता येणार नाही. त्यामुळे आंबेगावमधील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यासह अनेक कारखान्यांनी कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सभासद करून घेण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, अशा शेतकऱ्यांना कारखान्याला ऊस पुरवठा करण्यास कोणतीही अडचण नाही.”
राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम’ची अंमलबजावणी सुरू
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.
- पश्चिम राजस्थानमधून मान्सूनची माघार; देशाच्या इतर भागात पावसाची शेवटची इनिंग सुरूच
- उत्तर महाराष्ट्रासह संभाजीनगर जालन्यात आज ‘असा’ राहील पाऊस…
