मुंबई – शेतीसाठी दिवसा वीज मिळवणे, हे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे आव्हान राहिले आहे. अनियमित वीज पुरवठा आणि वाढत्या बिलांमुळे सिंचन करणे कठीण होते, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान होते आणि उत्पन्न घटते. पण आता या परिस्थितीत मोठे बदल घडत आहेत. महाराष्ट्राने नुकताच एका महिन्यात 45,911 सौर कृषी पंप बसवून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे.
हा विश्वविक्रम केवळ एक आकडा नसून, महाराष्ट्राच्या ऊर्जा-स्वावलंबन, शेतकरी सक्षमीकरण आणि आर्थिक विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. हा विक्रम महाराष्ट्राच्या सौर ऊर्जा धोरणाचा फक्त एक भाग आहे. यापलीकडेही अशा अनेक आश्चर्यकारक गोष्टी घडत आहेत, ज्या राज्याचे आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य बदलणार आहेत. चला, त्या पाच प्रमुख गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया.
ऑफ-ग्रिड सौर कृषी पंप बसवण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडने (MSEDCL) अवघ्या 30 दिवसांत 45,911 ऑफ-ग्रिड सौर कृषी पंप बसवून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये आपले नाव नोंदवले आहे. हा पराक्रम ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ (MTSKPY) आणि ‘पीएम-कुसुम’ या योजनांतर्गत साधला गेला आहे.
या विक्रमामुळे, सौर कृषी पंप बसवण्याच्या वेगामध्ये महाराष्ट्र हे केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. हा विक्रम एका मोठ्या योजनेचा भाग आहे, ज्या अंतर्गत आतापर्यंत 7.47 लाखांहून अधिक सौर पंप बसवण्यात आले असून 10.45 लाखांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या दूरदृष्टीच्या पीएम-कुसुम योजनेमुळे, महाराष्ट्राने स्वच्छ आणि शेतकरी-केंद्रित सिंचनाकडे वेगाने वाटचाल केली आहे. एका महिन्यात आम्ही राज्यभरात 45,911 पेक्षा जास्त सौर पंप बसवले आहेत, ज्यामुळे सौर कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्र भारतात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनले आहे. ही कामगिरी सिंचन सुरक्षा, उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते, तसेच पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करते.”
शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वीज कंपनी: देशात प्रथमच!
ही महाराष्ट्राच्या सौर ऊर्जा धोरणातील सर्वात क्रांतिकारी घोषणा आहे. भारतात प्रथमच, केवळ शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पुरवण्यासाठी महाराष्ट्रात एका स्वतंत्र वीज कंपनीची स्थापना केली जाणार आहे.
या योजनेचे दोन मोठे फायदे आहेत. पहिला आणि थेट फायदा म्हणजे, या अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना तब्बल 25 वर्षांपर्यंत वीज बिल भरावे लागणार नाही. दुसरा फायदा संपूर्ण राज्याला होणार आहे: या योजनेमुळे इतर सर्व ग्राहकांसाठी (औद्योगिक आणि घरगुती) वीज दरात दरवर्षी 3% कपात करणे शक्य होणार आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांसाठी 16,000 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेसोबत (Asian Infrastructure Investment Bank) एक अब्ज डॉलर्सच्या कर्जासाठी करार करण्यात आला आहे.
मिशन 2025 आणि महाराष्ट्राची हरित ऊर्जा ध्येये
महाराष्ट्राची सौर ऊर्जेची महत्त्वाकांक्षा केवळ कृषी पंपांपुरती मर्यादित नाही. राज्याने पुढील पाच वर्षांत सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून 17,385 मेगावॅट वीज निर्माण करून ‘ग्रीन’ होण्याचा संकल्प केला आहे.
या व्यापक योजनेचा एक भाग म्हणून, ‘मिशन 2025’ अंतर्गत, 2025 पर्यंत राज्यातील सुमारे 30% कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्याचे लक्ष्य आहे. याशिवाय, ‘मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प 2.0’ अंतर्गत, महाजनको (MAHAGENCO) 1,071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करत आहे, ज्याचा थेट फायदा राज्यातील 3 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
फक्त शेतीच नाही, तर सरकारी कार्यालयंसुद्धा सौर ऊर्जेवर
महाराष्ट्र सरकार स्वच्छ ऊर्जेचा वापर केवळ शेतीपुरता मर्यादित न ठेवता प्रशासकीय पातळीवरही राबवत आहे. राज्याच्या ‘अ-पारंपरिक ऊर्जा धोरण’ नुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) मालकीची सर्व सरकारी कार्यालये आणि विश्रामगृहांवर आता रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट बसवले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे या सरकारी इमारतींच्या वीज खर्चात अंदाजे 40% बचत होण्याची अपेक्षा आहे. हे पाऊल केवळ वीज खर्चात बचत करत नाही, तर स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब करण्यासाठी संपूर्ण राज्यासमोर एक आदर्श निर्माण करते, आणि सरकार या बदलासाठी किती वचनबद्ध आहे हे दर्शवते.
विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात महाकाय सौर ऊर्जा प्रकल्प
सौर ऊर्जेच्या निर्मितीला मोठी चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात तीन अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. प्रत्येकी 500 मेगावॅट क्षमतेचे हे महाकाय प्रकल्प विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश या भागांमध्ये उभारले जाणार आहेत.
एका 500 मेगावॅटच्या प्रकल्पासाठी किमान 2,500 एकर जमिनीची आवश्यकता असते. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन शोधण्यासाठी शासनाने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या भागांमध्ये अशा मोठ्या प्रकल्पांची स्थापना करणे हे केवळ विकेंद्रित वीज निर्मितीसाठीच नाही, तर राज्याच्या ऊर्जा ग्रीडला बळकट करण्यासाठी आणि त्या भागांतील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ऊर्जाच नव्हे, तर आर्थिक आणि पर्यावरणीय स्वातंत्र्य
सौर पंपांचा विश्वविक्रम हा केवळ हिमनगाचे टोक आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वीज कंपनी, प्रशासकीय इमारतींचे सोलरायझेशन आणि महाकाय सौर प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या नव्या ऊर्जा भविष्याचे आधारस्तंभ आहेत, जे राज्याला केवळ ऊर्जाच नाही, तर आर्थिक आणि पर्यावरणीय स्वातंत्र्यही देतील.
ही केवळ ऊर्जेची क्रांती नाही, तर शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, आर्थिक स्वावलंबन आणि पर्यावरणासाठी एक शाश्वत भविष्य घडवण्याचा हा एक व्यापक प्रयत्न आहे. आता प्रश्न हा आहे की, महाराष्ट्राचे हे सौर मॉडेल संपूर्ण भारतासाठी ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्राचे भविष्य बदलू शकेल का?
