48,000 कोटी रुपयांचे कृषी वीजबिल माफ; 5 ऑक्टोबरनंतर पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण

दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारचा दिलासा
राज्यातील पावसाची दडी आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे की, 5 ऑक्टोबरनंतर राज्यात पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण केले जाईल. याशिवाय, 48,000 कोटी रुपयांचे कृषी पंपांचे वीजबिल माफ करण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या ‘हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिन’ कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. या सर्वेक्षणाच्या आधारे बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सध्या राज्यातील 18 जिल्ह्यांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली असून, सुमारे निम्म्याहून अधिक शेतकरी यामुळे प्रभावित झाले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (‘एनडीआरएफ’)कडून मदत मिळण्यास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकार त्यापूर्वीच आपल्या स्वनिधीतून शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य करणार आहे. 5 ऑक्टोबरनंतर प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली असून, कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी हमी त्यांनी दिली.
पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे नुकसान
पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यामध्ये तब्बल 80 दिवस पाऊस न पडल्याने पिकांचे 80 ते 85 टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज सरकारी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. पावसाअभावी फुलोऱ्यात असलेली आणि शेंगा धरण्याच्या अवस्थेतील पिके करपून गेली असून, दाणे भरण्याच्या प्रक्रियेलाही फटका बसला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, अनेक शेतकऱ्यांवर वाळलेली पिके जनावरांना चारा म्हणून टाकण्याची वेळ आली आहे.
वीजबिल माफीची घोषणा
दुष्काळाच्या या दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देताना सरकारने वीजबिल माफीची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेले तब्बल 48,000 कोटी रुपयांचे कृषी पंपांचे वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या सर्व उपाययोजनांद्वारे राज्य सरकार नैसर्गिक आपत्तीशी लढत असलेल्या बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.





