Good News : आता राज्यात सीएम किसान सन्मान योजना, शेतकऱ्यांना वर्षाला मिळणार 6,000 रुपये अनुदान
मुंबई : आता राज्यात सीएम किसान सन्मान योजना राबविली जाणार आहे. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 रुपये अनुदान मिळणार आहे. केंद्रातील पीएम किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवरच ही राज्याची स्वतंत्र योजना असेल.
“सीएम शेतकरी सन्मान निधी”, “मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी” किंवा “सीएम किसान सन्मान” म्हणूनही या योजनेची चर्चा आहे. “पीएम किसान सन्मान योजना” अर्थात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना डोळ्यासमोर ठेवून राज्यासाठी ही स्वतंत्र योजना तयार केली जात आहे.
ऑफर : स्मार्ट टीव्ही अगदी स्वस्तात
सीएम किसान सन्मान योजना : मंत्रालयात बैठक
सरकारी पातळीवर या माहितीला अजून अधिकृत दुजोरा मिळू शकलेला नाही. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 3-4 दिवसांपूर्वी कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीत देशातील पीएम किसान योजनेची माहिती देण्यात आली. त्या धर्तीवर राज्यात स्वतंत्र योजना कशी राबविता येऊ शकते, यावर चर्चा झाली.
या बैठकीत वित्त विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. यांसर्भातील आर्थिक तरतूद कशी करता येईल आणि राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार याबाबत माहिती देण्यात आली. या बैठकीनंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवरच राज्यात मुख्यमंत्री किसान योजना लागू करण्याचा निर्णय नक्की केल्याचे समजते.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
सीएम किसान योजनेतूनही केंद्राच्या योजनेप्रमाणेच राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षभरात स्वतंत्रपणे सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयात कृषी व वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत 3-4 दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत आर्थिक तरतूद ही मोठी अडचण असल्याचे समोर आले. त्यातून काहीतरी मार्ग काढून या योजनेसाठी आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातहा आर्थिक तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
या योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने सहा हजार रुपये कसे अदा करायचे, यासाठी राज्यातील पात्र शेतकरी कसे ठरवायचे, पीएम किसान या केंद्रातील योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना या योजनेतून पुन्हा स्वतंत्र लाभ द्यायचा का? अशा अनेक विषयांवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. राज्यात स्वतंत्र योजना राबविण्याचे तर सरकारने मनोमन नक्की केले आहे. मात्र, योजनेच्या रुपरेषा आणि स्वरुपाबाबत बैठकीत काहीही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
राज्याच्या प्रस्तावित योजनेसाठी अर्थसंकल्पात नेमकी किती रकमेची तरतूद केली जाणार आहे, याबाबतची माहितीही स्पष्ट होऊ शकलेली नाही. या योजनेसाठी कुठल्या शेतकऱ्यांना, कोणत्या निकषांच्या आधारे पात्र ठरवायचे, हा राज्याच्या योजनेतील सर्वात आव्हानात्मक व अडचणीचा मुद्दा ठरू शकेल. या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये कशा पद्धतीने दिले जाणार आहेत, याबाबतही नेमकी माहिती अद्याप मिळू शकलेली नाही.
