बांबूची जिल्ह्यात दहा हजार एकरावर लागवड झाल्यानंतर पहिली बांबू रिफायनरी जळगावात सुरु करणार.. कार्बन क्रेडिट म्हणूनही मिळणार हेक्टरी 5 हजार रुपये – खासदार उन्मेष पाटील… ॲग्रोवर्ल्डतर्फे जळगावला 23 जानेवारी (रविवारी) बांबू शेती कार्यशाळेचे आयोजन 🎋
जळगाव ः देशातील पहिली बांबू रिफायनरी तब्बल तीन हजार कोटी रुपये खर्चून आसाम राज्यातील नुमालीगड येथे सुरु होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बांबूचा वाढता उपयोग व महत्व लक्षात घेता आपल्याकडेही येत्या दोन वर्षांत किमान दहा हजार एकरावर बांबूची लागवड झाल्यानंतर राज्यातील पहिली बांबू रिफायनरी जळगाव जिल्ह्यात सुरु करण्याचा मानस आहे, अशी माहिती खासदार उन्मेष पाटील यांनी दिली. कमी मजूर, कमी श्रम, कमी पाण्यात शाश्वत उत्पादनाची हमी देणारे पीक म्हणून बांबूकडे पाहिले जात असल्याचे खा. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
ॲग्रोवर्ल्डतर्फे २३ जानेवारीला रविवारी जळगावात बांबू शेती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून या पार्श्वभूमीवर खासदार उन्मेष पाटील यांच्याशी ॲग्रोवर्ल्डने संवाद साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, कोनबँकेचे अध्यक्ष संजय करपे यांच्यासह खासदार पाटीलही या कार्यशाळेला उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत.
बांबूपासून इथेनॉलची रिकव्हरी ट्रायलही पूर्ण
खासदार पाटील यांनी सांगितले, की शेती निसर्गावर अवलंबून असल्याने वेगवेगळ्या कारणांमुळे बऱ्याचदा शेती परवडतेच असे नाही. त्यामुळे आता शाश्वत उत्पादनासाठी बांबूंच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, यासाठी व्यापक जनजागृती केली जात आहे. साधारणतः वर्षभरात नुमानीगड येथे इंग्लंड, नेदरलँड आणि भारत सरकार यांच्यातर्फे आसाम बायो रिफायनरी प्रायव्हेट लिमिटेड हा सुमारे तीन हजार कोटींचा प्रकल्प पूर्णत्वास येणार आहे. या ठिकाणी कोणत्या बांबूला इथेनॉलची किती रिकव्हरी मिळते, याची ट्रायल घेण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने या प्रकल्पासारखा महाराष्ट्रातील पहिला बांबू रिफायनरी प्रकल्प जळगाव जिल्ह्यात सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे आपल्या भागात साधारणतः येत्या दोन वर्षात सुमारे दहा हजार एकरावर बांबूची लागवड होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी, यादृष्टीने कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना पर्यायी मार्केट उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शासनही प्रयत्नशील आहे.
कोळश्याऐवजी पर्याय म्हणून बांबू वापरण्याचा अध्यादेश तसेच टेंडरही निघाले..
आपल्या देशातील कंपन्यांमध्ये कोळशावर चालणाऱ्या ज्या बॉयलर आहेत, त्यात पाच टक्के शेतातील बायोमासचा वापर करावा, असा अध्यादेशच केंद्र सरकारने नुकताच काढला आहे. याशिवाय राज्य शासनाने देखील कोळशाऐवजी बांबूचा दहा टक्के वापर करण्यासंदर्भातील तर टेंडरच काढले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, बांबूतज्ज्ञ संजीव करपे, माजी आमदार पाशा पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात आतापर्यंत तीन कार्यशाळा झाल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्बन क्रेडीट ट्रेडिंगद्वारेही मिळणार हेक्टरी 5 हजार रुपये..
खासदार उन्मेष पाटील यांनी सांगितले, तुळशीनंतर बांबू हे असे एकमेव पीक आहे, जे प्रचंड आक्सिजन देते आणि कार्बन खाते. सध्या ग्लोबल वार्मिंगची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याने बांबू लागवडीनंतर शेतकऱ्यांचाही यात सहभाग वाढणार आहे. त्यामुळे उत्पादनाच्या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांना काही देता येईल का, यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय सल्लागार समिती देखील शासनाने नियुक्त केली आहे. कार्बन क्रेडीट ट्रेडिंग करून शेतकऱ्यांनाही दोन पैसे मिळतील, या उद्देशाने बांबू उत्पादकांना कार्बन क्रेडिटच्या माध्यमातून हेक्टरी पाच हजार देण्याचा विचार सुरु आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होऊन बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्‍चितपणे काही ना काही लाभ मिळवून दिला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
