बजाज अलियान्झ कंपनीने शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विमा नुकसान भरपाई द्यावी, या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित

नवी दिल्ली : बजाज अलियान्झ कंपनीने अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्रातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विमा नुकसान भरपाईपोटी 400 कोटी रुपये अदा करावेत, या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी स्थगिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने बजाज अलियान्झ कंपनीला दिलासा दिला असला तरी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने कंपनीला दीड महिन्याच्या आत 200 कोटी रुपये कोर्ट रजिस्ट्रारकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने सहा मे रोजी शेतकऱ्यांना दीड महिन्यांच्या आत नुकसाभरपाई अदा करण्याचा आदेश दिला होता.

कंपनीने पैसा जमा केला नाही तर…

खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे, की सहा आठवड्यांच्या आत बजाज अलियान्झ कंपनीने जर 200 कोटी रुपये जमा केले नाही, तर मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाला दिलेली स्थगिती आपोआप संपुष्टात येईल. कंपनीच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राज्याचे कृषी आयुक्त, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी आणि शेतकरी याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली आहे. बजाज अलियान्झ कंपनीविरोधात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई दावे एकत्रित केले गेले होते. या भरपाईपोटी एकूण आर्थिक दायित्व अंदाजे ₹ 400 कोटींपेक्षा जास्त असेल, असे कंपनीने कोर्टात सांगितले. या भरपाईत कंपनी उद्ध्वस्त होईल, असा युक्तीवाद केला गेला. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी प्रीमियमपोटी कंपनीने 500 कोटींहून अधिक रक्कम प्राप्त केल्याची बाब यापूर्वीच हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

72 तासात आत दावे न केल्याचा युक्तीवाद

मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात, बजाज अलियान्झने 18 मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाकारण्यात आल्याचे कंपनीने आपली बाजू मांडताना सुप्रीम कोर्टात मान्य केले. शेतकऱ्यांनी नियमानुसार 72 तासांच्या आत नुकसान भरपाई दावे नोंदवले नाहीत म्हणून दावे नाकारले गेल्याचे कंपनीने सांगितले.

मुदतीत दावे केलेल्यांनाच भरपाईच्या मुद्द्याकडे हायकोर्टाचे दुर्लक्ष

बजाज अलियान्झ कंपनीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विवेक टंखा यांनी दावा केला की, ज्या शेतकऱ्यांनी 72 तासांच्या मुदतीचे पालन केले तेच विमा दाव्यासाठी पात्र आहेत, याकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले. दावे निकाली काढण्यासाठी सर्वांगीण निर्देश देताना हायकोर्टाने पीएमएफबीवाय नव्हे तर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. पिकांचे नुकसान होऊन 20 महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे; नुकसानीचे मोजमाप कसे करावे, असा सवालही सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादात करण्यात आला.

सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

गेल्या वर्षी 5 मार्च रोजी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दाव्यांसंदर्भात मंजुरीचे पत्र बजाज अलियान्झ कंपनीला लिहिले होते, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. “आदेश मिळाल्यानंतर तुम्ही काय केले? तुम्ही या आदेशाला आव्हान न देता तो स्वीकारला,” हे सुप्रीम कोर्टाने कंपनीच्या ध्यानात आणून दिले.

फक्त 87 कोटींची भरपाई अदा

उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांचे प्रतिनिधी, अधिवक्ता सुधांशू चौधरी यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम ₹ 450 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा दावा केला. कंपनीला विमा योजना अंतर्गत ₹ 500 कोटींहून अधिक प्रीमियम प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, कंपनीने दाव्यांच्या वितरणात फक्त 72,325 शेतकर्‍यांना केवळ ₹ 87.83 कोटी देऊन तांत्रिक कारणास्तव इतर बहुतांश दावे नाकारले, हेही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

72 तासांत कंपनीला माहिती देणे अशक्य

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच हायकोर्टात सांगितले होते की, चक्रीवादळ आणि पावसामुळे या भागातील दूरध्वनी सुविधा ठप्प होत्या. त्यामुळे 72 तासांच्या आत विमा कंपनीला त्यांच्या नुकसानीची माहिती देणे अशक्य होते. त्यांनतर राज्य सरकारने नुकसानीचे मूल्यांकन केले. मात्र, बजाज अलियान्झ कंपनीने मार्च 2021 च्या सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला.

शेतकऱ्यांचा युक्तीवाद हायकोर्टाने धरला ग्राह्य

मुंबई हायकोर्टाने शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला होता. विमा कंपनीला 72 तासांच्या आत माहिती देण्याची सक्ती नसल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले होते. आपत्तीनंतर लगेचच शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात जाऊन नुकसानीचे मूल्यांकन करणे अशक्य होते, हे कोर्टाने मान्य केले होते.

Supreme Court stays Mumbai Highcourt order directing Bajaj Allianz to clear farmers crop insurance compensation claims.