राज्यातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता, शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही, असे शासनाने ठरविले आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थिती जाहीर केलेल्या 40 तालुक्यांव्यतिरिक्त उर्वरित 75 टक्केपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या 1,021 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.राज्यातली दुष्काळी भागात पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार असून शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट देण्यात आली आहे.
राज्यातील 1,021 मंडळामध्ये दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार आहेत, असा निर्णय मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या 9 नोव्हेंबरच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने निर्गमित केला आहे.
राज्यात आजही पावसाचे अवकाळी फटाके फुटणार
https://eagroworld.in/firecrackers-will-burst-in-the-state-even-today-before-the-season-of-rain/
केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. मात्र, राज्यातील उर्वरित तालुक्यातील महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्के पेक्षा आणि 750 मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे असा निकष लक्षात घेऊन 1,021 महसूली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती 1,021 महसुली मंडळामध्ये लागू करण्यात येणार आहेत. दुष्काळ कालावधीत संपूर्ण उपाययोजना तातडीने करण्यासाठी सर्व अधिकार या समितीला देण्यात आलेले आहेत, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उपसमितीची बैठक आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील वॉर रूममध्ये पार पडली. या बैठकीत 1,021 महसुली मंडळात दुष्काळग्रस्तांसाठीच्या सर्व सवलती लागू होतील, असा निर्णय अनिल पाटील यांनी जाहीर केला. या बैठकीला मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सदस्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधानसचिव सोनिया सेठी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, कृषी विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण यावेळी उपस्थित होते.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल. 👇
- राज्यात आजही पावसाचे अवकाळी फटाके फुटणार!
- जपानी जुळ्या भगिनींनी भारतात सुरू केला विषमुक्त सेंद्रिय कृषिमाल व्यवसाय
