केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी सोडवणार आहे. शेतकऱ्यांच्या तीन लाखांपर्यंतच्या कृषी कर्जावरील सर्व प्रकारचे सेवा शुल्क माफ होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डसह इतर प्रकारच्या पीक कर्जावर ही सुविधा लागू असेल.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर मात करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, मोदी सरकार कृषी कर्ज सुलभतेने उपलब्ध करून देत आहे. आता केंद्र सरकारने 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जावरील सर्व प्रकारचे सेवा शुल्क माफ केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार वेगाने पावले उचलत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
बँका कृषी कर्जावर शुल्क आकारू शकणार नाहीत
डॉ.भागवत कराड यांनी लोकसभेतील एका लेखी उत्तरात सांगितले की, शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कामांमध्ये आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकार अनेक बदल करत आहे. वित्तीय सेवा विभागाने अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि आर्थिक संकट लक्षात घेऊन केसीसी कर्ज किंवा पीक कर्जासाठी सेटलमेंट, दस्तऐवज, सर्वेक्षण, अकाउंट बुक फी आणि इतर प्रकारच्या सेवांसह सर्व प्रकारच्या सेवा दिल्या आहेत.
हमीमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवली
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने हमीमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1 लाख 60 हजार रुपये केली आहे. पुढे, बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या कर्ज मूल्यांकन प्रक्रियेत एक किंवा अधिक क्रेडिट माहिती कंपन्यांकडून (सीआयसी) क्रेडिट माहिती अहवाल (सीआयआर) मिळविण्यासाठी कर्ज धोरणांमध्ये योग्य तरतुदी समाविष्ट करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे जेणेकरून, सिस्टममध्ये उपलब्ध माहितीच्या आधारावर कर्जासंबंधीचे योग्य निर्णय घेता येतील.
जमीन क्षेत्र, पेरणी केलेल्या पिकांवर कर्जाची सुविधा
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शेतकरी, शेतीतील भागधारक इत्यादींसह विविध श्रेणीतील शेतकर्‍यांसाठी कर्ज प्रक्रिया सुनिश्चित करते. KCC योजनेअंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड जारी केले जाते. KCC ही स्वतः एक ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आहे, ज्याद्वारे मंजूर मर्यादेपर्यंत RuPay डेबिट कार्डद्वारे पैसे काढता येतात. आता जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि पिकवलेल्या पिकांच्या आधारे पीक कर्जाचे मूल्यांकन केले जाते. खराब हवामान इत्यादींमुळे विद्यमान KCC कर्जाचे पुनर्निर्धारित केल्यानंतर, राज्य सरकार किंवा बँकांच्या निर्णयानुसार, शेतकर्‍यांना बँकेच्या पात्रता निकषानुसार गरजेनुसार कर्ज घेण्याची परवानगी दिली जाते.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल. 👇
- राहुरी कृषी विद्यापीठाकडून शेतकरी बांधवांसाठी हवामान आधारित कृषी सल्ला
- दक्षिणेत मुसळधार; उत्तरेत कडाक्याच्या थंडीची लाट; उर्वरित देश गारठ्याने कुडकुडला; राज्यात काय राहील स्थिती?
