मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात डीएपी खतं (DAP Fertilizer) मिळणार असून, डीएपी खतांसाठी 3 हजार 850 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजूरी दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी खताची एक बॅग 1350 रुपयांना मिळणार आहे. डीअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताची किरकोळ किंमत 50 किलोसाठी 1350 रुपये कायम ठेवण्यासाठी 31 डिसेंबर नंतरही अतिरिक्त अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी घेतला गेला.
तसेच, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना आणि RWBCIS या दोन पिकविमा योजनांना 2025-26 वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर 3 हजार 850 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च पडणार आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा 1 हजार 125 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. मागील वर्षी या अनुदान पॅकेजामुळे सरकारवर 2 हजार 625 कोटी रुपयांचा भार पडला होता.
डीएपी खतांवर (DAP Fertilizer) अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत डीएपी खतांसाठी 3500 रुपयांच्या दराने मर्यादित अनुदान पॅकेज जाहीर केले होते. हे अनुदान एनबीसी योजनेशिवाय अतिरिक्त स्वरुपात देण्यात आले होते. आता, डीएपी खतांसाठी मंजूर करण्यात आलेलं अनुदान जानेवारी 2025 पासून पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खत (DAP Fertilizer)
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी खत 1350 रुपये प्रति बॅगच्या दराने मिळत राहणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढत्या किमतीच्या ताणापासून दिलासा मिळेल. केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या बाबत माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, डीएपी खतांच्या किमतीत भूराजकीय परिस्थितीमुळे अस्थिरता आहे आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचा सबसिडीवर भर
केंद्र सरकारने 28 प्रकारच्या फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवरही सबसिडी दिली आहे, ज्याचे वितरण एनबीएस योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. ही सबसिडी 1 एप्रिल 2010 पासून लागू असलेल्या एनबीएस योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
