पुणे : आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बि-बियाणे, खते, किटकनाशकांच्या पुरेशा उपब्धतेवर लक्ष द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. बोगस बियाणे, खते, बोगस किटकनाशके बाजारात येऊ नये यासाठी अशा प्रकरणात तातडीने गुन्हे दाखल करत कठोर कारवाई करावी, असे देखील निर्देश त्यांनी विधानभवन येथे आयोजित जिल्हा खरीप हंगामपूर्व बैठकीत दिलेत.
अल निनोचा परिणाम पाहता खरीप हंगामात दुबार पेरणीची गरज भासल्यास बियाणे उपलब्धता राखीव ठेवावी. बियाणे, किटकनाशांच्या बाबतीत जिथे तक्रार येईल तिथे लगेच तपासणी, अहवाल करत गुन्हे दाखल करावेत. अशा प्रकरणात कठोर शिक्षा होईल यावर लक्ष द्यावे, शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गरज आहे. ऊस उत्पादकांना सूक्ष्म सिंचन संच बंधनकारक करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विविध कार्यकारी संस्थांना फवारणीसाठी अनुदानावर ड्रोन यंत्रे देता येतील. तेथून मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतावर फवारणी होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होण्याच्यादृष्टीने राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी अशा सौरकृषि वाहिनी योजनेला गती द्यावी. या योजनेचे महत्त्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करा, असं देखील पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पडीक जमिनीवर बांबू लागवडीचा उपक्रम चांगला असून त्याची जास्तीत जास्त प्रसिद्धीद्वारे शेतकऱ्यांना महत्व पटवून द्या.
यावेळी कृषिपंप वीजजोडणी, जिल्ह्यातील धरणप्रकल्पातील पाणीपरिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. मार्च २०२३ अखेर कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या प्राधान्याने पूर्ण करण्यात आल्या असून यावर्षात जिल्ह्यात १० हजार वीजजोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानुसार वीजजोडासाठी अनामत रक्कम भरलेल्या शेतकऱ्यांना तीन महिन्याच्या आता वीजजोडणी द्यावी, असे निर्देशही यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.
खतांचा बफर साठा करण्यास परवानगी – जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख
गेल्या खरीप हंगामात २ लाख २१ हजार मे. टन रासायनिक खतांचा वापर झाला असून यावर्षीही आवंटनानुसार खताचा पुरवठा होत आहे. युरियाची होणारी मागणी पाहता शासनाने जिल्हा प्रशासनाच्या मागणीनुसार ४ हजार २०० मे. टन खतांचा बफर साठा करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार युरियाचा ३ हजार २०० मे. टन आणि डी.ए.पी. चा १ हजार मे. टनचा बफर साठा करण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
पीक कर्ज वाटपाचेही जिल्ह्यात चांगले नियोजन करण्यात आले असून गेली दोन वर्षे उच्चांकी आणि त्यातही गतवर्षी उच्चांकी ४ हजार १६० कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या कर्जमंजुरी रकमेत पुणे जिल्हा देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. अवेळी पाऊस आणि अन्य कारणामुळे मार्चअखेर झालेल्या नुकसानीचे पैसे वितरीत करण्यात आले असून यापुढे नुकसानभरपाईची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे, अशी माहिती देखील यावेळी देण्यात आली.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.👇
