कृषी मूल्य आयोगाला बळ देणारे प्रख्यात भारतीय कृषी अर्थतज्ज्ञ, पद्मभूषण अभिजित सेन यांचे निधन

नवी दिल्ली : देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख तज्ञांपैकी एक, अभिजित सेन यांचे सोमवारी रात्री निधन झाले. ते 72 वर्षांचे होते. सेन यांनी कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य म्हणूनही काम पाहिले होते. ते जेएनयूमध्ये अर्थशास्त्र शिकवत असत. 2010 मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

अभिजित सेन यांनी अध्यापनाव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाच्या सरकारी पदांवरही काम केले. ‘सोमवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास सेन यांना हृदयविकाराचा झटका आला. आम्ही त्याला दवाखान्यात नेले, पण तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता,’ असे त्यांचे बंधू डॉ. प्रणव सेन यांनी सांगितले.

‘तण देई धन’ नेमकी संकल्पना काय ?
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/RFlShtyef_4

रेशन व्यवस्था, शेतकऱ्यांना हमी भावाचे समर्थक

सेन हे गहू आणि तांदळाच्या सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे (पीडीएस, रेशन व्यवस्था) कट्टर समर्थक होते. अन्न सवलतींमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडतो, हा युक्तीवाद त्यांना मुळीच मान्य नव्हता. देशाकडे सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला पर्यायी अशी दुसरी काही पुरेशी संसाधनेच नाहीत. रेशन व्यवस्था नसेल तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत (एमएसपी) कशी मिळू शकेल, हा प्रश्न ते सरकारी बाबूंना करायचे. रेशनमुळे शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्यासाठी पुरेसा आर्थिक वाव असल्याचे साधे गणित ते मांडत असत.

सेन गेहूं और चावल के लिए सार्वभौमिक पीडीएस के घोर समर्थक थे. उनका तर्क था कि खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली रियायतों से राजकोष पर पड़ने वाले बोझ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, जबकि देश के पास न सिर्फ सार्वभौमिक जन वितरण प्रणाली को सहयोग देने के लिए बल्कि किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य की गारंटी देने के लिए भी पर्याप्त वित्तीय संभावनाएं हैं.

सीईएसपी : अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासाचे प्रमुख केंद्र

सेन यांनी चार दशकांहून अधिक काळ देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारत योगदान दिले. 1985 मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) येथील सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज अँड प्लॅनिंग (सीईएसपी) मध्ये ते रुजू झाले होते. तत्पूर्वी, ससेक्स, ऑक्सफर्ड, केंब्रिज आणि एसेक्स येथे त्यांनी अर्थशास्त्र शिकवले. जेएनयूमधील कृष्णा भारद्वाज, प्रभात पटनायक, सीपी चंद्रशेखर, अमित भादुरी आणि पत्नी जयती घोष या अर्थतज्ञांसह सेन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासाचे प्रमुख केंद्र म्हणून सीईएसपीची प्रतिष्ठा निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

गुजराल, वाजपेयी सरकारात महत्त्वाची जबाबदारी

1997 मध्ये, इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त आघाडी सरकारने सेन यांची कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. अनेक कृषी मालासाठी किमान आधारभूत किंमतींची शिफारस करण्याचे महत्त्वाचे काम कृषी मंत्रालयाने सेन यांच्यावर सोपवले होते. तीन वर्षांनी त्यांचा कार्यकाळ संपला, तेव्हा त्यांना, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने शाश्वत अन्न धोरणावरील तज्ञांच्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद दिले. सेन यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये भारतभरातील सर्व ग्राहकांना तांदूळ आणि गव्हासाठी सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस, रेशन व्यवस्था) लागू करणे, महत्त्वाचे ठरले. याशिवाय, कृषी मूल्य आयोगाला त्यांनी एक मजबूत, वैधानिक संस्था म्हणून विकसित केले.

मनमोहन सिंग यांच्या काळात शेतकरी हिताचे धोरण

मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात सेन 2004 ते 2014 असे दहा वर्षे नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. तेथेही, त्यांनी सार्वत्रिक रेशन व्यवस्था (पीडीएस) आणि शेतकर्‍यांसाठी हमी भाव किमतीच्या बाजूने आग्रही भूमिका सातत्याने मांडली. मनमोहन सिंग सरकारच्या अधिकृत धोरणांशी सेन यांची भूमिका भिन्न असली तरीही सिंग यांनी त्यांचा नेहमीच आदर करून त्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या दिल्या. त्यांच्या बहुतांश शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या.