प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ग्रामविकास समितीची बैठक बोलावली जाते. त्यामध्ये गावाच्या आरोग्य, शिक्षण, महिला कल्याण अशा वेगवेगळ्या गरजांवर विचार केला जातो. त्यानंतर या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गावाकडे किती उपलब्ध निधी आहे आणि सरकारकडून किती अपेक्षित आहे, यासंबंधीचं एक अंदाजपत्रक तयार केलं जातं
गावातल्या सगळ्या योजनांचं एकत्रित अंदाजपत्रक 31 डिसेंबरपूर्वी पंचायत समितीला पाठवणं आवश्यक असतं. हे अंदाजपत्रक पंचायत समिती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवत असते. “एका गावाकरता केंद्र, राज्य सरकार आणि इतर अशा जवळपास 1140 योजना असतात. आता कोणत्या गावासाठी कोणती योजना द्यायची, हे ते गाव कोणत्या जिल्ह्यात येतं,कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रात येतं, यानुसार ठरतं. जर संबंधित योजना राज्य सरकारची असेल तर 100 टक्के निधी राज्य सरकार देतं आणि केंद्राच्या बहुतांश योजनांसाठी 60 टक्के केंद्र सरकार,तर 40 टक्के राज्य सरकार देतं.
1 एप्रिल 2020 पासून15 वा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. त्यानुसार सरकार गावातल्या प्रति माणसी प्रति वर्षी सरकार 957 रुपये देत आहे. 14 व्या वित्त आयोगासाठी ही रक्कम 488 रुपये होती. 14 व्या वित्त आयोगानं जो पैसा गावासाठी दिला होता, त्यातला 25 टक्के मानवविकास, 25 टक्के कौशल्य विकास, 25 टक्के केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा समन्वय आणि 25 टक्के पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्यास सरकारनं सांगितलं होतं.
आता 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत गावाला मिळालेल्या एकूण निधीपैकी 50 टक्के निधी पाणीपुरवठा, स्वछता आदी बाबींवर खर्च करण्यास सांगितलं आहे, तर उर्वरित 50 टक्के इतर बाबींवर खर्च करण्यास सांगितलं आहे.
तुमच्या गावासाठी सरकारकडून किती निधी आला आणि ग्रामपंचायतीनं तो कुठे खर्च केला, हे कळेल कसं?
‘ई-ग्राम स्वराज’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या पंचायती राज दिवसाला म्हणजेच 24 एप्रिल 2020 रोजी ‘ई-ग्राम स्वराज’ या मोबाईल एप्लिकेशनचं लोकार्पण केलं. या एपवर ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांची सविस्तर माहिती मिळेल. ग्रामपंचायतीसाठी दिलेला निधी, तो निधी कुठे खर्च झाला, ही सगळी माहिती उपलब्ध असेल. याद्वारे गावाचा कोणताही नागरिक आपल्याला ग्रामपंचायतीत काय सुरू आहे, काय काम सुरू आहे, ते कुठवर आलं आहे, सगळी माहिती आपल्या मोबाईलवरून पाहू शकेल.
ई-ग्राम स्वराज कस वापरावे हे क्रमश पुढील भागात…
सौजन्य :-BBC / छायाचित्र साभार – इंटरनेट
