प्रतिनिधी/ मुंबई , दि. 22 – देशातल्या वीज ग्राहकांना अधिकार प्रदान करणारे नियम केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने जाहीर केले आहेत. केंद्रीय उर्जा, नविकरणीय उर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) आर के सिंग यांनी आज पत्रकार परिषदेत हे नियम जारी केले. हे नियम वीज ग्राहकांना सबल करणारे आहेत. उर्जा व्यवस्था ही ग्राहकांच्या सेवेसाठी असून विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीज मिळणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे यातून हे नियम करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातल्या सरकारी किंवा खाजगी वितरण कंपन्याची मक्तेदारी असून ग्राहकांकडे पर्याय नव्हता त्यामुळे नियमाद्वारे ग्राहक अधिकार निश्चित करणे आणि यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा लागू करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात अधिक व्यवसाय सुलभता आणण्याच्या दृष्टीनेही हे नियम म्हणजे महत्वाचे पाऊल आहे. या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे नवी वीज जोडणी, परतावा आणि इतर सेवा कालबद्ध पद्धतीने मिळणे सुनिश्चित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशातल्या सध्याच्या आणि संभाव्य 30 कोटी ग्राहकांना या नियमांचा लाभ होणार आहे. सर्व ग्राहकांना विशेषकरून ग्रामीण भाग आणि खेड्यातल्या ग्राहकांमध्ये जागृतीच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. सरकारच्या, या ग्राहक स्नेही नियमांना राज्यांनी आणि डीसकॉम कंपन्यानी व्यापक प्रसिद्धी द्यावी अशा सूचना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
1) वीज (ग्राहक अधिकार) नियमात या महत्वाच्या पैलूंचा समावेश करण्यात आला आहे- ग्राहक हक्क आणि वितरण परवाना दायित्व, नवी जोडणी आणि सध्याच्या जोडणीत सुधारणा, वीज देयके आणि भरणा पुरवठ्याची विश्वसनीयता, नुकसान भरपाईसाठी यंत्रणा. ग्राहक सेवेसाठी कॉल सेंटर, तक्रार निवारण यंत्रणा. 2) अधिकार आणि दायित्व- कोणत्याही इमारतीच्या मालकाने कायद्याच्या तरतुदीनुसार वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या विनंतीनुसार वीज पुरवठा करणे हे वितरण परवाना धारकाचे कर्तव्य आहे. वितरण परवाना धारकाकडून किमान दर्जाची सेवा प्राप्त करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे.
3) नवी जोडणी आणि सध्याच्या जोडणीत सुधारणा- पारदर्शक, सुलभ आणि कालबद्ध प्रक्रिया, ऑनलाईन अर्जाची सुविधा. 4) मीटरिंग- मीटर शिवाय कोणतीही जोडणी दिली जाणार नाही, मीटर टेस्टिंग ची सुविधा. 5) देयक आणि भरणा- पारदर्शकता, ग्राहकाला ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन देयक भरण्याची सुविधा. 6) विश्वासार्ह पुरवठा- वितरण परवानाधारक, सर्व ग्राहकांना 24×7 वीज पुरवठा करेल. मात्र कृषी सारख्या काही क्षेत्रांना पुरवठ्यासाठीचे कमी तास आयोग निश्चित करू शकेल.
7) ग्राहक सेवेसाठी कॉल सेंटर- वितरण परवानाधारक 24×7 निःशुल्क कॉल सेंटर उभारेल. 8) तक्रार निवारण यंत्रणा- ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये ग्राहक आणि प्रोसुमरच्या प्रतिनिधींचाही समावेश राहील., तक्रार निवारण सुलभ करण्यात आले आहे आणि ग्राहक प्रतिनिधींची संख्या एकावरून चार पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
