पीएम किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 सादर करताना दिली. अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय निर्यात, तेलबियांना चालना देण्यासाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी कृषी क्षेत्रासाठी मोदी सरकारच्या मागील योजनांची अर्थमंत्र्यांनी भाषणात माहिती दिली.
एप्रिल आणि जून-जुलै दरम्यानच्या संक्रमण कालावधीसाठी ‘स्टॉप गॅप’ उपाय म्हणून अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी अंतरिम बजेट सादर केले. यात सीतारामन यांनी विकसित भारतसाठी मार्ग सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांनंतर, नवीन सरकार पूर्ण बजेट सादर करेल.
शेतक-यांकडून किरकोळ दुकानात शेतमालाचे हस्तांतरण सुलभ
मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी योजनांच्या फायद्यांची माहिती सीतारामन यांनी आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली. त्या म्हणाल्या की, पीएम किसान संपदा या कृषी-सागरी प्रक्रिया आणि कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या विकासासाठीच्या योजनेचा 38 लाख लोकांना फायदा झाला आहे. 2.4 लाख बचत गटांनाही (एसएचजी) यातून मदत केली गेली. शेतक-यांकडून किरकोळ दुकानात शेतमालाचे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी ही योजना आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाचा वापर करते.
तेलबियांवर लक्ष केंद्रित करणारी रणनीती लवकरच
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, साठवण, प्रक्रिया यासह काढणीनंतरच्या क्रियाकलापांमध्ये खाजगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला सरकार प्रोत्साहन देईल. पिकांवर नॅनो डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतांचा वापर सर्व कृषी-हवामान क्षेत्रांसाठी विस्तारित केला जाईल. तेलबियांवर लक्ष केंद्रित करणारी रणनीती लवकरच तयार केली जाईल, ज्यामध्ये जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाणांचे संशोधन, खरेदी, मूल्यवर्धन आणि पीक विमा यांचा समावेश असेल.
गुरांमधील आजारांवर मात करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम
याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी, गुरांमधील पाय आणि तोंडाच्या आजारावर मात करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम जाहीर केला. वेगळ्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या स्थापनेचे कौतुक करताना मंत्री महोदयांनी संसदेत सांगितले की, पीएम मत्स्य संपदा योजनेने 2013-14 पासून सीफूड निर्यात दुप्पट करण्यास मदत केली आहे. 55 लाख रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि निर्यातीला 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचविण्यासाठी या योजनेला चालना दिली जाईल.
एफएमसीजी मागणीत घट कृषी क्षेत्रासाठी चिंताजनक
फास्ट-मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्सच्या (FMCG) उपभोगाच्या मागणीत घट ही कृषी क्षेत्राची चिंता आहे. उच्च इनपुट खर्चामुळे कंपन्यांनी वस्तूंची वाढ केली आहे, ज्यामुळे मागणीत घट झाली आहे. आगाऊ GDP अंदाज दर्शवितो की, क्षेत्राची वाढ 2022-23 मधील 4% वरून चालू आर्थिक वर्षात 1.8% पर्यंत घसरली आहे. एप्रिल-नोव्हेंबरमधील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) डेटावरूनही असे दिसून आले आहे की, ग्राहक टिकाऊ वस्तूंचे उत्पादन 0.6 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, जे मागील वर्षी याच कालावधीत 5.3 टक्के होते.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
