संगमनेर / मुंबई (प्रतिनिधी) –
राज्यात 9 जून 1967 रोजी स्थापन झालेला महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ’ म्हणजेच महानंद’ ही राज्याच्या सहकारी दूध संघांची शिखर संस्था मानली जाते. सद्यस्थितीत महानंदचे 25 जिल्हा दूध संघ व 60 तालुका संघ असे एकूण 85 सभासद संघ आहेत. सुमारे 24 हजारांहून अधिक सहकारी दूध सोसायट्यांचे जाळे व लाखो दूध व्यावसायिक महानंदशी संलग्न आहेत. त्यात 30 हजारांहून अधिक महिलांचा समावेश आहे. याशिवाय गोरेगाव, मुंबई येथील मुख्य प्रकल्पासह वाशी, पुणे, लातूर, नागपूर, चाळीसगांव आणि वैभववाडी इत्यादी ठिकाणी महानंदचे उपप्रकल्प आहेत.
अतिरिक्त दूध हाताळणीसाठी महानंदने तब्बल 30 टन प्रतिदिन क्षमतेचा दूध भुकटी प्रकल्पही उभारला आहे. एकेकाळी सुमारे 12 लक्ष लिटर प्रतिदिन दुधाची हाताळणी करणारा महानंद प्रकल्प म्हणजेच महाराष्ट्राचा नामांकित ब्रॅण्ड ठरला होता. काळाच्या ओघात गुजरात सहकारी दूध संघाचा जसा विस्तार झाला, तसा काही कारणांनी महानंद’चा झाला नाही. कारण विक्री क्षेत्राबाबत शासकीय निर्बंध नसल्याने परराज्यातील काही कंपन्यांनी महाराष्ट्राची बाजारपेठही बर्याच अंशी काबीज केली. परंतु महानंद’ हा महाराष्ट्राचा ब्रॅण्ड असून महाराष्ट्रातील दुधासाठी तो अस्मितेचा प्रश्न आहे.
सद्यस्थितीत दैनंदिन 2 लक्ष लिटर दुधाची हाताळणी करणार्या महानंदचे अध्यक्ष रणजीतसिंह देशमुख यांचा सत्कार करताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नव्या जोमाने कामाला लागण्याचा सल्ला दिला. रणजीतसिंह यांची दुग्ध व्यवसायातील कार्यकुशलता पाहता, राज्यभरातील दुग्ध व्यावसायिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
अतिरिक्त दुधाच्या प्रश्नावर भुकटीच्या पर्यायाद्वारे शासकीय मदत
मार्च 2020 ला सुरू झालेल्या कोविड-19 विषाणुच्या प्रादुर्भावानंतर देशभर सातत्याने लॉकडाऊन सुरू झाले होते. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वदूर दुधाच्या विक्रीत घट झाल्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. अतिरिक्त दुधाची हाताळणी करताना त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघासमोर आर्थिक अडचणी सुरू झाल्या. तेव्हा दुग्ध व्यवसायातील अतिरिक्त दुधाची राज्य शासनाने स्वीकृती करून दुधाचे रुपांतर दूध भुकटीत करण्यासंदर्भात महासंघाने राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार अतिरिक्त दूध परिस्थितीचे नियोजन करण्याकरिता एप्रिल 2020 च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने सुरूवातीला प्रतिदिन 10 लाख लिटर दूध स्वीकृती व स्वीकृत दुधाचे दूध भुकटीत रुपांतरण’ अशी योजना सुरू केली. संबंधीत योजना अगोदर चार महिने व पुन्हा दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात आली होती. राज्याचे दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार व महानंदचे अध्यक्ष रणजीतसिंह देशमुख यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य शासनाने तातडीने हा प्रस्ताव मंजूर केला. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंतराव पाटील, दुग्धमंत्री सुनिल केदार या सर्व मान्यवरांनी महासंघाच्या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी देऊन लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रातील दूध व्यवसायाला आणि अडचणीत आलेल्या शेतकर्यांना मोठा दिलासा दिला.
संपूर्ण देशभरात महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे शासन हे दूध व्यवसायाला व शेतकर्याला सावरण्यासाठी असा निर्णय घेणारे पहिले व एकमेव राज्यशासन ठरले.
दूध भुकटी योजनेसाठी राज्य सरकारकडून 287 कोटींचा निधी
अतिरिक्त दूध स्वीकृती योजनेअंतर्गत दैनंदिन 7 ते 8 लाख लिटर दूध संकलित झाले व संकलित दुधाची दूध भुकटी निर्मिती करण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली. याकामी राज्य शासनाने तब्बल 287 कोटी रुपयांची भरीव मदत महासंघास केली. लॉकडाऊननंतर बाजारपेठा सुरू झाल्यानंतर संबंधित दूध भुकटीची विक्री करून त्यातून शासनाला रक्कम परतावा करण्याचे ठरले. त्यानुसार महासंघाने 125 कोटी रुपये शासनाला परत केले आहेत.
महासंघाद्वारे 1500 टन दूध भुकटी शासनाच्या अमृत आहार योजने अंतर्गत आदिवासी आश्रम शाळांना पुरवठा
शासकीय योजनेअंतर्गत एकूण 7764 मे. टन दूध भुकटी व 4044 मे. टन देशी कुकिंग बटरची निर्मिती करण्यात आली. जुलै 2021 अखेरपर्यंत यातून शिल्लक दूध भुकटी व बटर विक्रीअंती उर्वरीत उत्पादनास राज्य शासनाने अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. या माध्यमातून महासंघाला सुमारे 65 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सर्व दूध उत्पादकांकडील संपूर्ण दूध संकलित होण्यास मोठी मदत झाली व राज्यभरात कोठेही दूध ओतून देण्याची वेळ शेतकर्यांवर आली नाही. राज्य शासनाने अतिरिक्त दूध स्वीकारल्यामुळे लॉकडाऊनच्या सबंध काळात दूध संस्था टिकू शकल्या. निर्माण झालेल्या दूध भुकटीपैकी 1500 टन दूध भुकटी महासंघाने शासनाच्या अमृत आहार योजने’द्वारे आदिवासी आश्रम शाळांना पुरवठा केली आहे.
योजनेतून तयार झालेल्या दूध भुकटीचे विक्री दर जर पूर्वीप्रमाणे टिकून राहिले असते तर कदाचित शासनाचे संपूर्ण अर्थसहाय्य परत देऊन महासंघाद्वारे शासनाला नफाही मिळाला असता. त्यामुळे ही योजना अतिशय परिपूर्ण व अनुकरणीय ठरली. या योजनेद्वारे संकटकाळात शासकीय दराने दुधाची खरेदी झाल्याने दूध उत्पादकांना आधार मिळाला. सहकारी संघांद्वारे संकलन झाल्याने अडचणीच्या काळात सहकाराला बळकटी आली. महासंघालाही या योजनेतून आर्थिक मदत झाल्यामुळे महाविकास आघाडी शासनाचा हा निर्णय अतिशय चांगला झाला असून राज्य शासन लोकाभिमुख आहे व दूध उत्पादकांच्या आणि सहकाराच्या पाठीशी भक्कम उभे आहे, हे प्रकर्षाने जाणवले.
आरे’ उपपदार्थ निर्मिती
राज्य शासनाच्या आरे’ ब्रॅण्डद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होणारे उपपदार्थ अगोदर खासगी व्यवस्थेकडून निर्माण होत होते व शासनाच्या आरे स्टॉलमधून वितरीत होत होते. या उपपदार्थांची निर्मिती आता राज्य महासंघातून म्हणजेच महानंद’द्वारे करण्याचा निर्णय रणजीतसिंह देशमुख यांच्या पाठपुराव्यातून झाला. आरे’चे उपपदार्थ आता राज्य सहकारी महासंघातून (महानंद) तयार होतात व वितरीतही होतात. आरे’कडील तब्बल 64 स्टॉलचे हस्तांतरण आता महानंदकडे झाले आहे. त्यामुळे महानंद’च्या वितरण व्यवस्थेला अधिक बळ मिळाले आहे. याशिवाय आणखी किमान 100 नवीन स्टॉल सुरू करण्याचा प्रस्तावही महासंघाने मांडला आहे.
गोकुळ – महानंद पॅकींग करार; प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दुधाचे पॅकिंग
राज्यातून तब्बल 12 ते 13 लाख लिटर दूध संकलन करणार्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळ या सहकारी संघाद्वारे मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर दुधाची विक्री केली जाते. गोकुळच्या वाशी येथील डेअरीमधून प्रतिदिन 5 लाख लिटर दुधाची पॅकींग होते व 3 लाख लिटर पॅकींग ही खाजगी कंपनीकडून केली जात होती. सहकारी तत्त्वावर असणार्या महानंद’ला आर्थिकदृष्ट्या हातभार लावण्यासाठी गोकुळचे पॅकिंग महानंदद्वारे करण्यासाठी दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी अनुकूलता दर्शविली आणि रोज 2.5 लाख लिटर गोकुळ’ दुधाचे पॅकिंग करण्याबाबत गोकुळ-महानंद करार’ झाला.
गोकुळ’ व महानंद’ या दोन्हीही सहकारी संस्था असल्यामुळे हा करार सहकाराच्या बळकटीचे अनोखे उदाहरण ठरला आहे. यामुळे महानंद’चा पॅकिंग विभागही आता पूर्ण क्षमतेेने कार्यरत असून महासंघाच्या उत्पन्नाला व विकासाला चालना मिळाली आहे.
एका नव्या पर्वाकडे वाटचाल
अतिरिक्त दूध स्वीकृती योजना, आरे उपपदार्थांची महासंघाद्वारे निर्मिती, अमृत आहार योजना, गोकुळ सोबत पॅकींगचा करार अशा अनेक घडामोडींमुळे महासंघाची वाटचाल एका नव्या पर्वाकडे सुरू झाली आहे. नवनेतृत्वांच्या प्रयत्नांमुळे व महाविकास आघाडी शासनाच्या भक्कम पाठबळामुळे राज्य सहकारी दूध महासंघाचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, हे निश्चित!
वास्तविक कोरोनाची साथ सुरू झाल्यापासून रायातील दुग्ध व्यवसायाला सर्वाधिक झळ बसली आहे. दुग्धव्यवसाय एका अडचणीच्या वळणावरून पुढे चालला आहे. कृषी क्षेत्रावर आधारीत ऊस आणि साखर उद्योगाची चर्चा होते ती केवळ शासनाच्या पाठबळामुळेच. त्याप्रमाणे रायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणार्या व रायातील दिड ते दोन कोटी शेतकर्यांचा मुख्य व्यवसाय असणार्या दुग्ध व्यवसायाकडेही केंद्र सरकारनेही अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला निश्चितच उभारी मिळेल.
297 कोटींची उलाढाल
राज्य शासनाच्या अतिरिक्त दूध स्वीकृती योजनेनुसार कोवीड-19 काळात लॉकडाऊन असतांना सुद्धा अखंडितपणे दूध स्वीकारून विक्री केली. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात दूध महासंघाची दैनिक सरासरी दूध विक्री 1,53,482 लि. व एकूण उलाढाल रु. 297.57 कोटी इतकी झाली. मागील आर्थिक वर्षात सन 2019-20 मध्ये झालेला रू. 54.02 कोटी तोटा कोवीड-19 चे निर्बंध असतांना… विविध उपाययोजना करून सन 2020-21 मध्ये रु. 15.46 कोटी पर्यंत कमी केलेला आहे. दूध महासंघाकडून सर्व प्रकारचा तोटा कमी करण्यासाठी कामकाजात नियोजन व काटकसर करून सातत्याने आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
