शासकीय योजना

“एसबीआय” आता शेतकऱ्यांना कृषि जमीन खरेदीसाठी देणार 30 लाखांचे सुलभ कर्ज; कसे मिळवायचे कर्ज, काय असेल पात्रता ते जाणून घ्या

भारतीय स्टेट बँक म्हणजेच एसबीआय आता अनेक शेतकऱ्यांचे जमीन मालक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणार आहे. आर्थिक क्षमता नसल्याने अनेकांना स्वतःची कृषि जमीन घेता येत नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. सर्वसामान्य शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन जमीन खरेदी करू शकतात. त्यांना जमिनीच्या एकूण किमतीच्या 85% व जास्तीत जास्त 30 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. पुढील 7 ते 10 वर्षात कर्ज ते हे फेडू शकतात.

 

जळगाव आणि नाशिकमध्ये अस्सल व भेसळमुक्त इंद्रायणी तांदूळ व सेलम हळद उपलब्ध…

एसबीआय भू-खरेदी कर्ज योजना नेमकी आहे काय?

लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर, जे “एसबीआय”चे विद्यमान कर्जदार आहेत, त्यांना जमीनधारणा वाढवण्यासाठी आणि नापीक आणि पडीक जमिनीची खरेदी करण्यासाठी मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

 

जमीन खरेदीसाठी कर्ज कोण घेऊ शकतो?

ज्या शेतकऱ्यांकडे 5 एकरपेक्षा कमी असिंचित म्हणजे जिरायती जमीन आहे; तसेच 2.5 एकर सिंचित म्हणजे बागायती जमीन असणारे शेतकरी हे भू-खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करू शकतात. याशिवाय इतरांच्या शेतात काम करणारे भूमिहीन शेतमजूरसुद्धा यासाठी अर्ज सादर करू शकतात. अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची कमीत-कमी दोन वर्षांच्या कर्जफेडीची नोंद असणे आवश्यक आहे. एसबीआय दुसऱ्या बँकेतील ग्राहकांच्या अर्जावरही विचार करू शकते; पण त्यांच्यावर इतर बँकांचे कर्ज असू नये.

योजनेची वैशिष्ट्ये

या योजनेद्वारे अर्ज सादर केल्यानंतर बँक खरेदी केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या किमतीचे मूल्यांकन करून त्यानंतर जमिनीच्या एकूण किमतीपैकी 85 टक्के कर्ज देऊ शकते. या योजनेद्वारे कर्ज घेऊन खरेदी करण्यात आलेली जमीन बँकेकडे गहाण राहणार आहे. अर्जदाराने कर्जाची रक्कम फेडल्यानंतर जमीन त्याच्या ताब्यात देणार आहे.

 कर्ज फेडण्याचा कालावधी किती ?

या योजनेद्वारे कर्ज घेतल्यानंतर शेतीची सुरुवात करण्यासाठी तुम्हाला 1 ते 2 वर्ष मिळतात. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला दर सहा महिन्याला कर्जाचे हप्ते फेडावे लागतील. तुम्ही 9 ते 10 वर्षात कर्ज फेडू शकता. खरेदी केलेली जमीन शेतीसाठी तयार असेल तर कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी 1 वर्षाला कालावधी मिळतो. पण जमीन शेतीसाठी तयार नसेल तर कर्जाची रिपेमेंट सुरू करण्यासाठी 2 वर्षाचा वेळ दिला जातो.

Related Articles

Back to top button