भारतात खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतांच्या पुरवठ्याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नव्या ग्लोबल टेंडर अंतर्गत ३०,००० टन युरिया घेऊन भारताकडे निघालेले जहाज रद्द करण्यात आले आहे. युरिया खताचे हे जहाज ‘इराणशी संबंधित’ असण्याच्या संशयावरून रद्द करण्यात आल्याचे समजते. सध्याचे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि भू-राजकीय तणावामुळे भारताच्या खत पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) वर गंभीर परिणाम होत आहेत. यामुळे देशातील खत संकट गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एप्रिल महिन्यात काढलेल्या जागतिक निविदेनुसार, ‘इन्फिनिटी’ नावाच्या जहाजावरून युरियाचा मोठा साठा भारतात येणार होता. मात्र, या जहाजाचा प्रवास आणि त्यातील माल इराणमधील असल्याचे संकेत मिळाल्याने अधिकाऱ्यांनी सावध पवित्रा घेतला. अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय बँका आणि आयातदार कंपन्यांना व्यवहार करण्यात तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात, या भीतीने आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिंग या कंपनीने आपला माल मागे घेतला आहे.
भारताने एकूण २५ लाख टन युरियाची मागणी नोंदवली होती, त्यापैकी हे रद्द झालेले जहाज सुमारे ३०,००० टन माल घेऊन येत होते. जरी हा साठा एकूण गरजेच्या तुलनेत कमी असला, तरी इराणकडून होणारा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे आगामी काळात ‘डॅप’ (डीएपी) आणि इतर खतांच्या उपलब्धतेवर मोठा दबाव येणार आहे.
एकूणच, भारताची खत सुरक्षा सध्या भू-राजकीय वादात अडकली आहे. सरकार जरी परिस्थिती हाताळत असल्याचा दावा करत असले तरी, जागतिक स्तरावर इराणशी संबंधित पुरवठा साखळीवर आलेले निर्बंध भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकतात. पुढील दोन महिने भारतीय शेतीसाठी अत्यंत निर्णायक असणार आहेत.
युरिया घेऊन येणारे जहाज का रद्द केले?
जहाजाची संशयास्पद हालचाल: ‘इन्फिनिटी’ जहाजाने ओमानजवळ आपले ट्रान्सपॉन्डर (लोकेशन ट्रॅकिंग) बंद केले होते आणि त्यानंतर ते थेट पाकिस्तान-भारत किनारपट्टीजवळ दिसून आले. अशा ‘डार्क ट्रान्झिट’मुळे संशय बळावला.
किंमतीत मोठी वाढ: रशिया-युक्रेन आणि आता इराण-इस्रायल संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाचे दर पूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाले आहेत. एप्रिलच्या टेंडरमध्ये युरियाचा दर प्रति टन ९५० डॉलर्सच्या वर गेला आहे.
सरकार म्हणते, खरिपासाठी खतांच्या आवश्यकतेपैकी ५१% साठा
दुसरीकडे, भारत सरकारच्या रसायने आणि खत मंत्रालयाने परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे म्हटले आहे. देशात भरपूर राखीव साठा (बफर स्टॉक) असल्याचे ११ मे रोजीची आकडेवारी सांगते. खरिपासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण खतांपैकी ५१% साठा (सुमारे १९९.६५ लाख मेट्रिक टन) सध्या देशात उपलब्ध आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी खतांच्या किंमती (एमआरपी) मध्ये बदल केला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढले असले तरी, शेतकऱ्यांसाठी युरिया आणि ‘डीएपी’च्या किमती वाढवल्या जाणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
१३.५ लाख टन डीएपीसाठी नवीन टेंडर
इराणकडून येणाऱ्या मालाला अडथळा निर्माण झाल्याने भारत आता मोरोक्को, सौदी अरेबिया, रशिया आणि जॉर्डन या देशांकडून जादा खत आयातीसाठी प्रयत्न करत आहे. ‘इंडियन पोटॅश लिमिटेड’ने १३.५ लाख टन डीएपीसाठी नवीन टेंडर काढले आहे.
शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
जरी सरकारकडे पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला जात असला तरी, आकडेवारीनुसार, सध्या तो गरजेच्या ५१%च आहे. नवीन टेंडर काढले गेले असले तरी, मालवाहतुकीतील विलंब आणि जहाजे रद्द होण्यामुळे स्थानिक पातळीवर खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन काळाबाजार होण्याची भीती शेतीतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने केवळ खतच नाही तर खत बनवण्यासाठी लागणारा गॅस (एलएनजी) मिळवणेही कठीण झाले आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनही मंदावले आहे.
—-xx—-
