मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर कठोर पावले उचलली आहेत. साखरेच्या वाढत्या किमतींमागे साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई हे प्रमुख कारण असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, सरकारने सप्टेंबर महिन्यापासून साखरेची जुनी ‘मासिक कोटा’ पद्धत रद्द करून त्याऐवजी ‘पंधरवडा कोटा’ व्यवस्था लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवता येईल आणि कृत्रिम टंचाईला आळा बसेल. यासोबतच, व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्टॉक मर्यादा लागू करण्यात आली असून, देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या आयात शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेच देशभरात विविध ठिकाणी धाडी टाकून साठ्याची पडताळणी सुरू केली आहे.
सरकारने उचललेल्या या कडक पावलांचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम आता बाजारात दिसू लागला असून, साखरेचे कडाडलेले दर वेगाने खाली येऊ लागले आहेत. घाऊक आणि एक्स-मिल पातळीवर साखरेच्या दरात जवळपास 20 टक्क्यांपर्यंत घसरण नोंदवली गेली असून, किरकोळ बाजारातही अनेक शहरांमध्ये साखरेचे दर प्रति किलो 8 ते 9 रुपयांनी स्वस्त झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी 65 ते 70 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचलेली साखर आता अनेक ठिकाणी 60 ते 64 रुपयांच्या घरात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, ग्राहकांना रास्त दरात साखर मिळण्याची हमी सरकारने दिली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईतून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
