मुंबई- भारतात साखरेच्या किरकोळ दरात 20 जुलै रोजीच्या 48.18 रुपये प्रति किलोवरून 20 ऑगस्ट 2026 रोजी 55.70 रुपये प्रति किलोपर्यंत मोठी वाढ झाली असून, अखिल भारतीय सरासरी दर ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत 65 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारने ही वाढ इथेनॉलच्या गैरवापराशी जोडणारे दावे फेटाळून लावले असून, त्याऐवजी उत्पादन, मागणी आणि बाजार घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे हे घडले असल्याचे म्हटले आहे.
किंमतवाढीचे प्रमाण
किरकोळ साखरेच्या दरात केवळ एका महिन्यात अंदाजे 20 रुपयांची प्रति किलो वाढ झाली – 21 जुलै रोजीच्या 45 रुपये प्रति किलोवरून ऑगस्ट अखेरपर्यंत तो 65 रुपये प्रति किलो झाला. कारखान्याबाहेरील किमती (कर वजा जाता कारखान्यांना मिळणारी रक्कम) देखील मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. 1 ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेशमध्ये 44.95–46.7 रुपये/किलो, महाराष्ट्रात 46.2–46.9 रुपये/किलो आणि कर्नाटकात 46.25–46 रुपये/किलो असलेल्या किमती 20 ऑगस्टपर्यंत या सर्व राज्यांमध्ये 57–64 रुपये/किलो झाल्या.
सरकारची महागाईसाठी पाच कारणे
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने इथेनॉल वळवण्याचा सिद्धांत स्पष्टपणे नाकारणारे पाच घटक नमूद केले –
1. देशांतर्गत उत्पादन घटले: लाल कुजवा आणि शेंडा पोखरणी या रोगांमुळे तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या जलसंचयनामुळे, चालू हंगामातील साखरेचे उत्पादन 34.6 दशलक्ष टनांच्या सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी, अंदाजे 30.6 दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे .
2. सणासुदीच्या हंगामातील मागणी: दसरा (20 ऑक्टोबर) आणि दिवाळी (8 नोव्हेंबर) च्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या मागणीमुळे दरांवर दबाव वाढला आहे.
3. हवामानामुळे पिकांचे नुकसान: अतिवृष्टी आणि पाणी साचल्यामुळे उसाच्या उत्पादनाला थेट फटका बसला.
4. जागतिक पुरवठ्यात घट: आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमती १६ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या (30 जून रोजी 474 डॉलर प्रति टन वरून 20 ऑगस्ट रोजी 552 डॉलर प्रति टन पर्यंत), आणि 2026-27 मध्ये 3.3 दशलक्ष टन साखरेची जागतिक तूट येण्याचा अंदाज आहे .
5. सट्टेबाजी आणि साठेबाजी: काही उद्योग क्षेत्रांनी कृत्रिम भाववाढीस हातभार लावल्याचे निदर्शनास आले.
दुष्काळात तेरावा….: साखरेचे उत्पादन 11 टक्क्यांनी घटणार; सरकार धास्तावले!
सरकार म्हणते, इथेनॉलचा संबंध नाही!
1. इथेनॉलसाठी वळवण्यात आलेल्या साखरेचा वाटा प्रत्यक्षात कमी झाला आहे – 2022-23 मध्ये सुमारे 12% वरून 2025-26 मध्ये सुमारे 9% पर्यंत.
2. भारताचे जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल आता उसापासून नव्हे, तर धान्यांपासून (मुख्यतः मक्यापासून) मिळते.
3. इथेनॉल कार्यक्रमाने भारतातील साखरेच्या संरचनात्मक अतिरिक्त साठ्यावर (साधारणपणे 28-29 दशलक्ष टन खपाच्या तुलनेत उत्पादन 32-34 दशलक्ष टन असते) तोडगा काढण्यास मदत केली आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त साठ्यामुळे साखर कारखान्यांचे खेळते भांडवल अडकून पडण्यापासून बचाव झाला आहे.
4. इथेनॉलमुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थितीही सुधारली आहे. 20 ऑगस्टपर्यंत 2025-26 साठीची 97% ऊस थकबाकी अदा करण्यात आली होती, आणि 2021-22 पासून कोणत्याही साखर अनुदानाची गरज भासलेली नाही (2014-2021 दरम्यान दिलेल्या 14,600 कोटी रुपयांच्या तुलनेत).
खरी कहाणी: उत्पादनातील घट आणि नऊ वर्षांतील नीचांकी पातळी
1. उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, 2025-26 मधील एकूण साखर उत्पादन सुरुवातीच्या 343.5 लाख टनांच्या अंदाजापेक्षा केवळ 309 लाख टन राहील, इथेनॉलच्या वळवण्याचा विचार न करताही, ही 30 लाख टनांपेक्षा जास्त घट आहे.
2. इथेनॉलकडे साखर वळवल्यानंतर (~30 लाख टन) आणि वापर (280 लाख टन) व निर्यात (8 लाख टन) समायोजित केल्यानंतर, अंतिम साठा सुमारे 41 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे, जो 2016-17 पासूनचा सर्वात कमी आहे (काही अंदाजानुसार हा 2008-09 पासूनचा सर्वात कमी साठा असू शकतो).
3. मूळ कारण: सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 दरम्यान महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि मान्सूनच्या उशिरा परतण्यामुळे शेतात पाणी साचले, ज्यामुळे उसाची वाढ आणि सुक्रोजचे संचयन कमी झाले.
- उत्तर प्रदेशातील प्रमुख उसाचा वाण असलेल्या Co-0238 ला देखील लाल कुजवा रोग आणि शेंडा पोखरणारी अळी या किडींचा फटका बसला.
- बाजारातील प्रेरक घटक: तरलतेच्या तुटवड्याने त्रस्त असलेल्या गिरण्यांनी ठरवलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त विक्री केली होती, त्यामुळे कागदोपत्री घोषणा करूनही प्रत्यक्षात फारच कमी साठा शिल्लक राहिला होता. ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये जून 2026 मधील खराब मान्सूनमुळे सणासुदीच्या हंगामापूर्वी सट्टेबाजीच्या खरेदीला आणि गिरणी स्तरावर साठा ठेवण्यालाही चालना मिळाली.
किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी उपाययोजना
- साठा मर्यादा: देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांवर 30 नोव्हेंबरपर्यंत 400 टनांची मर्यादा; 1 सप्टेंबरपासून मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवण्यास मनाई.
- शुल्कमुक्त आयात: प्रमाणित 100% शुल्काऐवजी, 31 ऑक्टोबरपर्यंत 10 लाख टनांपर्यंत (बातमी अहवालात स्वतंत्रपणे 10 लाख टनांचा उल्लेख आहे) कच्च्या साखरेच्या आयातीला शून्य शुल्कावर मंजुरी.
- निर्यात बंदी: खबरदारीचा उपाय म्हणून 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सर्व साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
- साठा पडताळणी: साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी गिरणीतील साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य संयुक्त पथकांना देण्यात आले आहेत.
- मोठ्या ग्राहकांचा मागोवा: वार्षिक 500+ टन खरेदी करणाऱ्या मोठ्या खरेदीदारांचा (शीतपेय/मिठाई उत्पादक, गोड पदार्थ विक्रेते) तपशील सादर करण्याचे निर्देश गिरण्यांना देण्यात आले आहेत.
- पुरवठा वाढवणे: राज्यांना आणि गिरण्यांना 15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला असून, ऑक्टोबरमधील उत्पादन नेहमीच्या 3-4 लाख टनांच्या तुलनेत 10 लाख टनांपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे.
उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी असे सुचवले आहे की, देशांतर्गत साखर पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी सरकार 2026-27 मध्ये साखर कारखान्यांना उसाच्या रसापासून आणि बी-मळीपासून इथेनॉल उत्पादन थांबवण्याचे निर्देश देऊ शकते.
एकंदरीत पाहिले तर, सरकार साखरेच्या दरातील वाढीचे कारण इथेनॉलचा गैरवापर न मानता उत्पादन घट, हवामानामुळे होणारे नुकसान, सणासुदीची मागणी आणि साठेबाजी यांना देत असले तरी, आकडेवारी दर्शवते की, हवामान आणि कीड-संबंधित घटकांमुळे एकूण उत्पादनातच मोठी घट झाली आहे आणि इथेनॉलचा वाटा प्रत्यक्षात कमी झाला आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी इथेनॉल मिश्रणाची उद्दिष्ट्ये आणि ग्राहकांसाठी साखरेचा स्थिर व परवडणारा पुरवठा सुनिश्चित करणे, या दोन्हींमध्ये भारताला जो नाजूक समतोल साधावा लागतो, तो या घटनेतून अधोरेखित होतो.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
