मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने ऊसाच्या FRP मध्ये टनामागे 100 रुपयांची वाढ केली आहे. केंद्र सरकारने ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या 2023-24 या हंगामासाठी उसाची एफआरपी प्रति टन 100 रुपयांनी वाढविली आहे. त्यामुळे आता उसाला आता 3,150 रुपये हमी दर मिळू शकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीत (एफआरपी) वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2023-24 या हंगामासाठी निश्चित केलेली ₹315 प्रति एफआरपी गेल्या हंगामाच्या ₹305च्या तुलनेत 3.28% जास्त आहे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. मोदी सरकारच्या काळात 2014-15 च्या हंगामात 210 रुपये प्रति क्विंटल असलेली ऊसाची एफआरपी आज 115 रुपयांनी वाढली आहे. यामुळे केंद्रातील सरकार अन्नदात्याच्या पाठीशी असल्याचे ठाकूर म्हणाले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न झाले दुप्पट – Anurag Thakur
2013-14 मध्ये, देशातील साखर कारखान्यांनी 57, हजार 104 कोटी रुपयांचा ऊस खरेदी केला होता. तर, चालू 2022-23 हंगामात, साखर कारखान्यांनी सुमारे 3,353 लाख टन ऊस खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना 1,11,366 कोटी रुपये अदा केले आहेत. याचाच अर्थ गेल्या 9 वर्षात शेतकऱ्यांना मिळणारी ऊसाची रक्कम दुप्पट झाली आहे, असेही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. मोदी सरकारच्या काळात ऊसाच्या थकबाकीसाठी देशात कुठेही शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागले नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
रिकव्हरी 10.25% पेक्षा घटल्यास कपात, वाढल्यास अधिक दर
सरासरी रिकव्हरी दर 10.25% इतका लक्षात घेतल्यास ₹315 प्रति क्विंटल ही एफआरपी ऊस उत्पादन खर्चापेक्षा 100.6% जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुप्पट नफा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या गणितानुसार, प्रति क्विंटल ऊसासाठी उत्पादन खर्च 157 रुपये इतका आहे. 10.25% रिकव्हरी दराने प्रति क्विंटल ₹315 ची एफआरपी ऊस उत्पादन खर्चापेक्षा 100.6% जास्त आहे. याशिवाय, 10.25% पेक्षा जास्त रिकव्हरी आल्यास पुढील प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी ₹3.07 प्रति क्विंटलचा प्रीमियम आणि रिकव्हरी खालावल्यास प्रत्येक 0.1% साठी ऊस दरात ₹3.07 प्रति क्विंटल कपात करण्यात येणार आहे. ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे त्यांच्या बाबतीत कोणतीही कपात केली जाणार नाही.
पहिल्या पावसानंतर वखरणी करताना शेतकरी
https://youtube.com/shorts/tk0kZiZ551o?feature=share
रिकव्हरी 9.5% पेक्षा कमी असल्यास शेतकऱ्यांना FRP मध्ये फटका नाही
ज्या साखर कारखान्यांची रिकव्हरी 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या पेमेंटमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही. अशा कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या 2023-24 या हंगामात उसासाठी प्रति क्विंटल 291.975 रुपये हमी भाव मिळेल. गेल्या म्हणजे 2022-23 या गाळप हंगामात त्यांना 282.125 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला होता. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, सरकारने असा निर्णय घेतल्याचा दावा सरकारी पत्रकात करण्यात आला आहे.
कृषी मूल्य आयोगाने (CACP) केली होती शिफारस
“साखर क्षेत्र हे एक महत्त्वाचे कृषी-आधारित क्षेत्र आहे. देशात सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अवलंबून असलेल्या आणि साखर कारखान्यांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या सुमारे 5 लाख कामगार आहेत. याशिवाय, अप्रत्यक्षपणे निगडित तसेच शेतमजूर आणि वाहतूक यासह विविध अनुषंगिक कामांमध्ये गुंतलेल्या कित्येक लोकांच्या जीवनावर साखर कारखानदारी क्षेत्र संबंधित आहे. हे सारे लक्षात घेता, कृषी मूल्य आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे आणि विविध राज्य सरकारे तसेच इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर एफआरपी निश्चित करण्यात आली आहे, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
