मुंबई : पीएम किसान योजनेच्या 14 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून केंद्र सरकारकडून लवकरच हा हफ्ता वितरित केला जाणार आहे. एकाचवेळी 4 हजाराची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाणार असल्याने १३ व्या हफ्त्याच्या वेळी केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांना 30 जूनपर्यंत ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वर्षभरात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 6000 रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारकडून जमा केली जाते. ही रक्कम 2000 रुपयांच्या टप्यात 4 महिन्यांच्या अंतराने वितरित केली जात असते. या योजनेचा 13 वा हप्ता 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी वितरित करण्यात आला आहे. दरम्यान, 14 वा हप्ता जुलै महिन्यात वितरित होण्याचे संकेत आहेत. यासंदर्भात मात्र, कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
ई-केवायसी करण्याचे आवाहन
ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केले आहे, अशा शेतकऱ्यांना योजनेचा 13 वा हप्ता 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी वितरित करण्यात आला आहे. ज्या लाभार्थ्याने अद्याप ई-केवायसी केलेले नाही अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यात 13 व्या हप्त्याचे 2 हजार आणि 14 व्या हप्त्याचे 2 हजार असे एकत्रित 4 हजार रुपयांची रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेले नाही त्यांनी 30 जूनपूर्वी ई-केवायसी करून घ्यावे, असे आवाहन देखील सरकारकडून करण्यात आले आहे.
पहिल्या पावसानंतर वखरणी करताना शेतकरी
https://youtube.com/shorts/tk0kZiZ551o?feature=share
शेतकरी स्वतः करू शकतात ई-केवायसी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या ई-केवाईसीसाठी आता शेतकऱ्यांना कुठेही जाण्याची गरज नाही. कारण केंद्र सरकारने ही संपूर्ण प्रक्रिया सरळ सोपी करण्यासाठी एक मोबाइल अँप लाँच केले आहे. पीएमकिसान असे या या अँपचे नाव असून या अँप्लिकेशनद्वारे फेस ऑथेंटिकेशन फीचरच्या मदतीने ई-केवाईसी होणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्याच्या चेहऱ्या वरून ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होईल. पहिल्या प्रक्रियेसारखी आता ओटीपी आणि फिंगरप्रिंटची गरज भासणार नाही. तसेच एकाच अँप्लिकेशन साहाय्याने आपण 100 शेतकऱ्यांचेही ई-केवाईसी करू शकतो. नव्याने ई-केवाईसी करण्याची शेवटची तारीख ही 30 जून देण्यात आली आहे.
या शेतकऱ्यांना वगळले
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची सुरवात 1 डिसेंबर 2018 झाली होती तेव्हा ही योजना फक्त ५ एकर पेक्षा कमी शेतजमीन असणाऱ्या व प्रत्यक्षात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सदर योजना राबविली जात होती. पण कालांतराने या नियमात बदल होऊन सद्यस्थितीत सर्व शेतकऱ्यांना ह्या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तरी या योजनेतून काही वगळण्यात आले आहे ते बघुयात, केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आणि सेवानिवृत्त लोकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नसून ज्यांची पेन्शन 10 हजारांपेक्षा जास्त आहे त्यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्याप्रमाणेच डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट यांनाही योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे.
