*पिकांच्या संरक्षणासाठी केंद्राची खरीप आपत्कालीन योजन*
El Nino (एल निनो) मुळे देशात अपुऱ्या मान्सूनची शक्यता लक्षात घेता, कृषी मंत्रालयाने भारतातील सर्वात मोठ्या पेरणी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बियाण्यांचा साठा, जल व्यवस्थापन आणि जिल्हास्तरीय पीक नियोजनावर लक्ष केंद्रित करणारी एक आपत्कालीन योजना सुरू केली आहे.
राज्यांना जिल्हावार पीक धोरणे तयार करण्याचे आणि खरीप हंगामात कडधान्ये, काही भरड धान्ये व भाजीपाला यांसारख्या कमी कालावधीच्या पिकांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत, कारण त्यांना कमी पाणी लागते, ती लवकर परिपक्व होतात आणि हवामानातील बदलांचा सामना करण्यास मदत करतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
भारतीय हवामान विभागाने मान्सूनचा पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे ९२% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. कमकुवत मान्सून व कमी कृषी उत्पादनाशी संबंधित असलेल्या एल निनो या हवामान प्रणालीमुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची ३५% शक्यता असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.
दुष्काळ-प्रतिरोधक वाणांच्या बियाण्यांचे वाटप
ज्या जिल्ह्यांमध्ये एल निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, तिथे सरकार दुष्काळ-प्रतिरोधक वाणांच्या बियाण्यांचे वाटप करणार आहे. खरीप हंगामाच्या नेहमीच्या तयारीच्या विपरीत, यंदा हवामानाचे निरीक्षण आणि वितरित केल्या जाणाऱ्या बियाण्यांच्या प्रकारांवर भर दिला जात आहे. तसेच, मंत्रालय क्षेत्र-विशिष्ट आणि पीक-विशिष्ट धोरणांद्वारे शेतकऱ्यांना वेळेवर सल्ला, संसाधने आणि पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करत आहे.
प्रदेश-विशिष्ट पेरणी आणि हवामान सूचना
देशभरात जून आणि जुलैमध्ये भात, कडधान्ये, तेलबिया, ऊस आणि कापूस यांसारख्या प्रमुख पिकांच्या पेरणीने खरीप हंगामाला सुरुवात होते आणि सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये काढणीने तो संपतो. इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययांमुळे खतांच्या वाढत्या किमतींविषयी चिंता वाढत असतानाच ही तयारी सुरू आहे. या आव्हानात्मक वर्षात शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी, अनियमित हवामानामुळे होणारे पीक नुकसान टाळण्यासाठी आणि लक्ष्यित, स्थानिक उपाययोजनांद्वारे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारने प्रदेश-विशिष्ट पेरणी आणि हवामान सूचना देखील जारी केल्या आहेत.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे निर्देश
एल निनोचा प्रभाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राज्य कृषी विभागांना सिंचन आणि जलाशयांच्या पातळीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी गेल्या महिन्यात कृषी क्षेत्राची स्थिती आणि आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांना “संभाव्य प्रतिकूल हवामानाचा सामना करण्यासाठी कृती योजना” विकसित करण्याचे निर्देश दिले होते. शेतकऱ्यांना व्यावहारिक आणि त्वरित उपाययोजना मिळाव्यात यासाठी बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक कृषी निविष्ठांची उपलब्धता, पिकांचे पर्यायी पर्याय, उशिरा पेरणीची धोरणे आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक वाणांना प्रोत्साहन मिळेल याची खात्री करण्याचे निर्देशही मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न असलेल्या संस्थेतील कृषी शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने केलेल्या अभ्यासानुसार, एल निनोच्या वर्षांमध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रमुख खरीप पिकांचे उत्पादन १० टक्क्यांहून अधिक घटते, त्यामुळे सरकारला उपाययोजना करणे आवश्यक ठरते.
