मुंबई – नागपूर हिवाळी अधिवेशनात (nagpur hiwali adhiveshan), महाराष्ट्र सरकारने तब्बल 75,286.38 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. हा प्रचंड आकडा पाहता राज्याच्या विकासासाठी मोठ्या घोषणा आणि तरतुदींची अपेक्षा होती. मात्र, इतक्या मोठ्या आर्थिक आकड्यांच्या गर्दीत, राज्याच्या संकटात सापडलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी नेमकी काय तरतूद झाली आहे? जेव्हा या घोषणांच्या तपशिलात आपण डोकावतो, तेव्हा एक धक्कादायक आणि चिंताजनक चित्र समोर येते, जे केवळ मोठ्या आकड्यांच्या पलीकडचे वास्तव उघड करते.
आठ वर्षांची प्रतीक्षा आणि 6,000 कोटींच्या बदल्यात केवळ 500 कोटी
राज्यातील कर्जमाफीचं मृगजळ न संपणारं आहे. 6 लाख शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017” जाहीर होऊन आता आठ वर्षांचा मोठा कालावधी लोटला आहे. तरीही, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 6.56 लाख शेतकरी अजूनही या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या शेतकऱ्यांसाठी एकूण अंदाजे 5,975.51 कोटी रुपयांची गरज असताना, सरकारने ताज्या पुरवणी मागण्यांमध्ये या योजनेसाठी केवळ 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ देण्याचे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही ही परिस्थिती आहे.
‘कृषी समृद्धी’ योजनेला (krushi samruddhi yojana) भोपळा, पायाभूत सुविधा फक्त कागदावर?
राज्याच्या 5,000 कोटींच्या ‘कृषी समृद्धी’ योजनेला (krushi samruddhi yojana) पुरवणी मागण्यांमध्ये शून्य वाटा लाभला आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, सरकारने ‘कृषी समृद्धी योजने’च्या माध्यमातून शेतीतील पायाभूत सुविधांसाठी पुढील पाच वर्षे दरवर्षी 5,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. एक रुपयात पीक विमा यांसारख्या अनुदान-आधारित योजनांपासून दूर जाऊन दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे सरकारची वाटचाल असल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले होते. मात्र, lताज्या पुरवणी मागण्यांमध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या वाट्याला काहीही आलेले नाही. हा विरोधाभास सरकारच्या कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या वचनबद्धतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. पायाभूत सुविधांवर गुंतवणूक न झाल्याचा थेट परिणाम म्हणजे शेतकरी पुन्हा-पुन्हा कर्जमाफीसारख्या तात्पुरत्या उपायांच्या गर्तेत अडकून राहतो.
मदत जाहीर, निधी उपलब्ध, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत नाही!
शेतकऱ्यांना मदतीत तांत्रिक अडचणींचा फास असून राज्य सरकारच्या तिजोरीत 355 कोटी रुपये पडून आहेत. राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. पूर्वी जाहीर झालेल्या 31,628 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजमधील निधीदेखील अद्याप अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मदत जाहीर होऊनही 5,42,141 शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. ई-केवायसी (E-KYC), बँक तपशिलातील चुका आणि पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणी यांसारख्या कारणांमुळे मदतीचा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. याचा थेट परिणाम म्हणजे, शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेले 355.55 कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत वापराविना पडून आहेत. या सर्व गोंधळात शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा केवळ एकच प्रश्न “आम्हाला न्याय कधी मिळणार?”
एकूण मागण्यांचा डोंगर आणि कृषी विभागाचा (krushi vibhag maharashtra) छोटा वाटा
75,286 कोटींच्या राज्याच्या एकूण पुरवणी मागण्यात कृषी विभागासाठी (krushi vibhag maharashtra) फक्त 616 कोटी हेही अनास्था दाखवणारे आहे. पुरवणी मागण्यांमधील आकडेवारी सरकारची प्राथमिकता स्पष्ट करते. एकीकडे, एकूण मागण्यांचा आकडा 75,286.38 कोटी रुपयांसारखा प्रचंड आहे. तर दुसरीकडे, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागासाठी केलेली मागणी केवळ 616.21 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम एकूण पुरवणी मागण्यांच्या 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी (अंदाजे 0.82%) आहे. यावरून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या कृषी क्षेत्राला सरकार किती प्राधान्य देते, हे स्पष्ट होते. ही रक्कम महसूल आणि वन विभागासाठी प्रस्तावित असलेल्या 15,721.08 कोटी किंवा नगरविकास विभागासाठीच्या 9,115.76 कोटी रुपयांच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे.
घोषणा आणि वास्तव यातील दरी कधी मिटणार?
या सर्व मुद्द्यांवरून एकच गोष्ट स्पष्ट होते – सरकारच्या प्रचंड आर्थिक घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृषी योजनांपर्यंत पोहोचणारा तुटपुंजा निधी यात मोठी तफावत आहे. कर्जमाफीपासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत प्रत्येक आघाडीवर घोषणा आणि अंमलबजावणी यात मोठे अंतर दिसते. त्यामुळे प्रश्न उरतो की, हिवाळी अधिवेशनातील आकड्यांच्या या खेळात, महाराष्ट्राचा बळीराजा नेमका कुठे उभा आहे, आणि घोषणांच्या पलीकडे जाऊन त्याला ठोस मदत कधी मिळणार?
