मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातील पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन घडवणारा राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार (Market of National Importance) कायदा हिवाळी अधिवेशनात संमत झाल्यानंतर आता मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार‘ घोषित करण्यात आले आहेत. कायद्यानुसार पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दोन्हीही राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. हा कायदा राज्यातील पणन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि अत्याधुनिक संसाधनांनी सुसज्ज करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
शेतकरी हित, बदलती अत्याधुनिक पणन व्यवस्था, वेगाने पुढे जाणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक कृषी व्यापाराच्या गरजा लक्षात घेतल्या तर हा कायदा काळाची गरज असून सक्षम पणन सुधारणाचा नवा अध्याय आहे असे या कायद्याच्या उद्देशातून स्पष्टपणे दिसून येते.
बाजार समित्यांचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. कोणताही कायदा कायमस्वरूपी अपरिवर्तनीय नसतो. बदलत्या काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजेनुसार त्यामध्ये सुधारणा कराव्याच लागतात. कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा प्रवास पारंपरिक बाजार समित्यांपासून खासगी बाजारांपर्यंत झाला आणि आता त्याच सुधारणांचा पुढील टप्पा म्हणजे जागतिक पणन व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक पणन व्यवस्था असलेला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार‘ ही संकल्पना आहे.
या सुधारणांची बीजे 2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्लीतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्वरूपाच्या बाजारपेठा विकसित करण्याची सूचना केली होती. विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांसाठी स्वतंत्र रचना तयार करण्याचा मसुदाही राज्यांना पाठविण्यात आला होता.
शेतकऱ्यांचा फायद्याचा निर्णय
सध्याच्या बाजार समित्यांची रचना प्रामुख्याने स्थानिक प्रतिनिधित्वावर आधारित आहे. ज्या भागातून शेतीमालाची आवक होते त्या भागातील शेतकरी प्रतिनिधी निवडणुकीतून बाजार समितीवर निवडून येतात. परंतु मुंबई, नागपूर, नाशिक किंवा पुणे यासारख्या मोठ्या बाजारांमध्ये अनेक राज्यांमधून कृषी माल विक्रीसाठी येतो. अशा परिस्थितीत केवळ स्थानिक प्रतिनिधित्व पुरेसे ठरत नाही. त्या बाजाराशी संबंधित इतर राज्यांतील शेतकरी आणि व्यापार घटकांचे व्यापक प्रतिनिधित्व गरजेचे आहे.
पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे बाजार समितीवर आणणे शक्य नाही. ही मर्यादा दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार कायद्यात नामनिर्देशित संचालक मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही मोठ्या बाजारांसाठी तज्ज्ञ, अधिकारी, व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि इतर राज्यांतील सदस्यांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळणार
त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता पणन मंत्री अध्यक्ष, पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, तसेच वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, पणन संचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी, अपेडा, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या बाजारांचे व्यवस्थापन अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी परिणामकारक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील गरजांशी सुसंगत होईल.
80 हजार टन कृषी मालाची वार्षिक आवक आवश्यक
राष्ट्रीय बाजार म्हणून निवड होण्यासाठीही विशिष्ट निकष ठेवण्यात आले आहेत. किमान 80 हजार टन कृषी मालाची वार्षिक आवक असणे आणि किमान दोन राज्यांमधून कृषी माल विक्रीसाठी येणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे आशिया खंडातील सर्वात महत्त्वपूर्ण कृषी उत्पन्न बाजार समिती समजल्या जाणाऱ्या मुंबई व विदर्भातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर यांसारख्या मोठ्या बाजार समित्यांचे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारात रूपांतर करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे व्यापक हित जोपासले जाणार आहे.
आज बाजार समित्यांना शंभर वर्षांहून अधिक काळ झाला असला तरी त्यांतील व्यवहारांची वाढ अपेक्षित प्रमाणात झालेली दिसत नाही. शेतमालाचे दर, सुविधा, पायाभूत व्यवस्था, अतिक्रमण, पारदर्शकता याबाबत अनेक तक्रारी सातत्याने होत असतात. अनेकदा निवडून आलेल्या संचालक मंडळांच्या अधिकारांनाही मर्यादा असतात. आता राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा देण्यात आणि याचे अध्यक्ष थेट पणन मंत्री असल्याने बाजार समितीच्या कामकाजावर शासनाचा नियंत्रण राहणार आहे. यामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि वेगवान कार्यक्षमता निर्माण होईल.
धोरणात्मक निर्णय अधिक वेगवान
मोठ्या बाजारांमध्ये पणन मंत्री, पणन संचालक आणि तज्ज्ञ सदस्यांचा थेट सहभाग असल्यास धोरणात्मक निर्णय अधिक वेगाने घेता येतील, पायाभूत सुविधा जलद विकसित करता येतील आणि विविध राज्यांतील व्यापाऱ्यांची स्पर्धा वाढवून शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक दर मिळवून देता येतील.
बदलती अर्थव्यवस्था, वाढती जागतिक स्पर्धा, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि निर्यातक्षम फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन या सर्व बाबी लक्षात घेता, या क्षेत्रात मूलभूत सुधारणांची गरज निर्माण झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन सातत्याने शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्याची कृषी आणि विपणन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हिताचे निर्णय घेत आहे. पणन मंत्री म्हणून जयकुमार रावल यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर कालसुसंगत, शेतकरी-केंद्रित आणि स्पर्धात्मक पणन रचना उभारण्यासाठी नियोजनपूर्वक दूरगामी पावले उचलली आहेत.
शेतमालाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणारी रचना
या कायद्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे शेतमालाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणारी आधुनिक पणन व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. अत्याधुनिक संसाधनांनी युक्त अशा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारपेठा उभारून त्यामार्फत शेतमाल जलद पुरवठा साखळीने महामुंबई इंटरनॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केटशी जोडला जाणार आहे. पॅरिस येथील रुंगीस आंतरराष्ट्रीय मार्केटच्या धर्तीवर वाढवण बंदराजवळ सुमारे 1200 एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाचे बाजार केंद्र उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यादृष्टीने शासन पावले उचलत आहे.
या इंटरनॅशनल मार्केटच्या माध्यमातून ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पॅकिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक सुविधा व जलद पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून राज्यात उत्पादित फळे, भाजीपाला व इतर शेतमाल अवघ्या 12 ते 14 तासांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचवणे शक्य होणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले आणि स्थिर दर मिळतील.
राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. बदलत्या जागतिक स्पर्धेच्या युगात शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठा, अधिक स्पर्धात्मक दर आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या कायद्याकडे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी पणन व्यवस्थेला नवे बळ देणारा आणि भविष्यातील बाजारपेठांसाठी सक्षम बनवणारा हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
