मुंबई: यंदा राज्यात लांबलेला मान्सून आणि प्रमुख धरणांनी गाठलेला तळ पाहता राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यातील प्रमुख धरणांमधून शेतीसाठी (सिंचनासाठी) दिला जाणारा पाणीपुरवठा तात्काळ थांबवण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने जारी केले आहेत. आता धरणांमधील शिल्लक पाणी केवळ नागरिकांच्या पिण्यासाठी आणि पशुधनाच्या वापरासाठीच राखीव ठेवण्यात आले आहे.
जून महिन्याचा मध्य (१५ जून) उजाडला तरी पावसाने राज्यात अद्याप समाधानकारक हजेरी लावलेली नाही. वाढत्या तापमानामुळे धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत आहे. मराठवाड्यातील जायकवाडी, पश्चिम महाराष्ट्रातील उजनी, तसेच उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील बहुतांश प्रमुख धरणे ‘मृत साठ्याच्या’ पातळीवर पोहोचली आहेत. जलसंपदा विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील धरणांमधील एकूण पाणीसाठा अत्यंत चिंताजनक पातळीवर आला आहे. धरणांनी तळ गाठलेला असताना पिण्याच्या पाण्याची प्राथमिकता जपण्यावर सरकारचा भर आहे. सध्या अनेक शहरे आणि गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, राज्याच्या अनेक भागांत सध्या हजारो टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. कायद्यानुसार आणि सद्यस्थितीनुसार लोकांच्या आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
शेती आणि शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
पाणीपुरवठा बंद करण्याच्या या निर्णयामुळे बळीराज्यामध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
- खरीप हंगाम धोक्यात: पावसाअभावी खरीप हंगामाच्या पेरण्या आधीच खोळंबल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी धूळवाफ पेरणी केली आहे, त्यांची पिके धोक्यात आली आहेत.
- फळबागांचे नुकसान: सध्या उभ्या असलेल्या पिकांना, विशेषतः ऊस, द्राक्ष, केळी आणि डाळिंब यांसारख्या बहुवार्षिक फळबागांना जगवणे अत्यंत कठीण होणार आहे.
- शेतकऱ्यांची मागणी: अनेक शेतकरी संघटनांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, सरकारने फळबागा जगवण्यासाठी किमान ‘ठिबक सिंचना’पुरते तरी पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
प्रशासनाची पुढील पावले आणि कडक निर्बंध
सरकारने हा आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू केला असून, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला कठोर सूचना दिल्या आहेत:
1. पाणी चोरीवर कडक कारवाई: कालवे आणि नद्यांमधून बेकायदेशीरपणे मोटारी लावून पाणी उपसा करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
2. पोलीस बंदोबस्त: पाणीटंचाईग्रस्त संवेदनशील भागातील धरणांवर, कालव्यांवर आणि मुख्य पाणीपुरवठा योजनांवर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
3. टँकर्सच्या संख्येत वाढ: टंचाईग्रस्त गावांमध्ये मागणीनुसार टँकर्सची संख्या तातडीने वाढवण्याच्या आणि चारा छावण्या उभारण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाचे आवाहन: मान्सून सक्रिय होऊन धरणांच्या पाणीपातळीत समाधानकारक वाढ होईपर्यंत हा निर्णय लागू राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या कठीण काळात नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आले आहे.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
