तिरुवनंतपुरम : MSP… केरळ सरकारने बुधवारी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला चालना देण्याच्या निर्णयाचा एक भाग म्हणून भाज्या व फळांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना 1 नोव्हेंबरपासून 16 प्रकारच्या भाज्या व फळांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, केरळ सरकार 2020 पासून एमएसपी देत आहे.
कडबा कुट्टी मशीनसाठी 75 टक्के अनुदान
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/5hVluXXF3J0
एमएसपी उत्पादन खर्च आणि उत्पादकतेच्या आधारावर निश्चित केला जाईल. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, यामुळे किमतीत स्थिरता आणि शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल तसेच शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढ-उतारांपासून विमा काढण्यास मदत होईल. MSP अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या पिकांमध्ये टॅपिओका, केळी, अननस, काकडी, टोमॅटो, कोबी, गाजर, बटाटा, बीन्स, बीट आणि लसूण यांचा समावेश होतो. यामुळे राज्यातील भाजीपाला उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
एका हंगामात शेतकऱ्याला 15 एकर जमिनीचा लाभ मिळण्याचा हक्क
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार विभाग यांच्या सहकार्याने कृषी विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था 250 मंडयांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करतील. एका हंगामात शेतकऱ्याला केवळ 15 एकर जमिनीचा लाभ मिळण्याचा हक्क आहे.
2020 पासूनच केरळात MSP लागू
केरळ सरकारने भाज्यांची किमान किंमत निश्चित करण्याचा निर्णय 2020 पासूनच घेतलेला आहे. केरळ सरकारने एकूण 21 खाद्यपदार्थांसाठी एमएसपी निश्चित केला होता. देशभरातील शेतकरी समाधानी नसून गेल्या साडेचार वर्षांपासून आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. राज्यात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने अनेक लक्ष्यित उपक्रम हाती घेतले आहेत. गेल्या साडेचार वर्षात केरळमधील भाजीपाल्याचे उत्पादन दर दुप्पटीने वाढले असून म्हणजे 7 लाख टनांवरून 14.72 लाख टन झाले असल्याचा दावा देखील त्यावेळी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केला होता.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
