Minimum Support Price : ऐन सणासुदीत शेतकऱ्यांना फटका ; अद्यापही MSP जाहीर होण्याची प्रतीक्षाच

मुंबई : Minimum Support Price… सप्टेंबर संपला आणि रब्बी पिकांच्या पेरणीला सुरुवात झाली असून या पिकासाठी शेतकरीही तयारीला लागले. मात्र, मोदी सरकारने अजूनही रब्बी पिकांची किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) जाहीर केलेली नाही. सरकारने नियमाप्रमाणे MSP सप्टेंबरमध्येच जाहीर करायला हवा होता. मात्र सरकारने MSP जाहीर न केल्याने अद्यापही MSP जाहीर होण्याची प्रतीक्षाच आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन अभियान : वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण योजनेसाठी 50% अनुदान ; असा घ्या लाभ
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/vniBFTSBoj4

गेल्या वर्षी 8 सप्टेंबरलाच जाहीर झाला होता MSP

गेल्या वर्षी गहू, मोहरी आणि इतर सर्व रब्बी पिकांसाठी 8 सप्टेंबरला MSP जाहीर करण्यात आला होता. 2020 मध्येही MSP सप्टेंबरमध्ये जाहीर करण्यात आला होता. या महिन्यात सप्टेंबर उलटून गेला तरी MSP जाहीर करण्यात आला नाही.

1968 पासून MSP जाहीर करण्याचा ट्रेंड – सोमपाल शास्त्री

शेतकरी सरकार कधी MSP जाहीर करणार याकडे डोळे लावून बसलं आहे. यावेळी एमएसपीवर आधारित पेरणी सुरू होणार असल्याने सरकार एमएसपी जाहीर केली जाते. याची प्रतीक्षा शेतकरी करत आहेत. पेरणीच्या एक महिना आधी एमएसपी जाहीर करण्याचा ट्रेंड 1968 पासून सुरू आहे असं माजी कृषी राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री म्हणाले. काही वर्षे वगळता, रब्बी पिकांसाठी एमएसपी साधारणपणे सप्टेंबर महिन्यात जाहीर केला जातो.

काय आहे MSP (Minimum Support Price) ?

किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही किमान किंमत आहे ज्यावर सरकार शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करते. अशा प्रकारे हे देखील समजू शकते की सरकार शेतकऱ्याला त्यांच्याकडून खरेदी केलेल्या पिकावर जे पैसे देते ते एमएसपी आहे. याखालील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा मोबदला दिला जात नाही. तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, गहू, मका, सोयाबीन, तूरडाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ यांसारख्या अन्नधान्यांच्या किंमती सरकारने ठरवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि कापसाचा देखील यामध्ये समावेश आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याचे आदेश बाजार समित्यांना दिलेले असतात. मात्र यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार या किंमतींची घोषणा करते.

एमएसपी का ठरवला जातो?

पिकाची एमएसपी निश्चित केली जाते जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी कोणत्याही परिस्थितीत वाजवी किमान किंमत मिळावी.

एमएसपी कोण ठरवतं?

रब्बी आणि खरीप हंगामात वर्षातून दोनदा कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारे, दरवर्षी तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिके यासारख्या कृषी पिकांसाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे मत विचारात घेऊन सरकार एमएसपी घोषित करते.

तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇