मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात “विकेल ते पिकेल” या संकल्पनेवर आधारीत संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान योजना सुरू केली गेली. बाजारामध्ये शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी ही शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था योजना आहे. जाणून घेऊया या योजनेविषयी …
किसान क्रेडिट कार्ड योजना ; यासाठी मिळू शकते २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/SckaImzMZFk
अभियानाचा उद्देश
1. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था व त्यासंबंधीची मूल्य साखळी संवर्धित करणे.
अभियानाचे समन्वय व सनियंत्रण
राज्यस्तर – संचालक, आत्मा व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ
जिल्हास्तर – प्रकल्प संचालक, आत्मा व विभागीय उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ
तालुका स्तर – तालुका कृषी अधिकारी
अभियान राबविण्याचे नियोजन
1. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती –
पुरवठा साखळी अविरतपणे कार्यरत ठेवण्यासाठी व ग्राहकांच्या मागणी प्रमाणे पुरवठा होण्यासाठी, थेट विक्रिकरीता इच्छुक असणार्या शेतकरी यांचेमध्ये लागवड क्षेत्राचे नियोजनाबाबत, वाण निवडीबाबत, निविष्ठा वापराबाबत व बाजारात असलेल्या मागणीबाबत जाणिव व जागृती निर्माण करण्यात येईल.
2. शेतकऱ्यांचे तांत्रिक प्रशिक्षण –
फळे, भाजीपाला व इतर शेतमाल उत्पादित झाल्यानंतर संबंधीत शेतकरी यांचेमध्ये शेतमालाची स्वच्छता व प्रतवारी करणे, पैकिंग करणे, विक्री व्यवस्थापन इ. बाबत तांत्रिक प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी करण्यात येईल.
3. शासनाच्या इतर विभागांशी समन्वय –
शासनाचे इतर विभाग उदा.महसूल, पोलिस, स्थनिक स्वराज्य संस्था (जि.प., पंचायत समिती, नगरपालिका, ग्रामपंचायत इ) यांच्या कडील विक्री स्थळांच्या मान्यतेबाबत सक्षम प्रधिकारी यांची मान्यता घेउन योग्य तो समन्वय ठेवण्यात येईल.
4. गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये स्टॉल लावणे –
नगरविकास विभाग व ग्रामविकास विभागातील स्थनिक अधिकारी यांचेसोबत व नोंदणीकृत सोसायटीचे पदाधिकारी यांचे समवेत संवाद साधून स्टॉलची जागा निश्चीत करण्यात येईल. स्टॉल लावण्याच्या तारखा व वेळापत्रक अंतीम करण्यात येईल, जेणेकरुन ग्राहकांचा जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळेल. जास्त ग्राहक असलेल्या सोसायट्यांमध्ये कायमस्वरुपी व्यवस्था होत असल्यास ती करण्यात येईल.
5. शेतकरी/शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अंतर्गत जाळे बळकट करणे –
तालुक्यातील शेतकरी/ शेतकरी उत्पादक संघ/ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अंतर्गत जाळे बळकट करणे बाबत भर देण्यात येईल. जेणेकरुन जास्तीचा शेतमाल दुसर्या गटांमार्फत/ शेतकऱ्यांमार्फत विक्री करता येईल. अथवा कमी पडणारा शेतमाल दुसऱ्या गटाकडून घेता येईल व पुरवठा साखळी अविरतपणे सुरु राहिल. मात्र इतर शेतकऱ्यांचा शेतमाल ताब्यात घेतानाच त्यांचे पैसे देणे बंधनकारक राहिल. तसेच ऑनलाईन/ डिजिटल पेमेंट ॲपच्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे.
6. विक्री स्थळांच्या मांडणीमध्ये एकसारखेपणा (फोल्डेबल रैक, छत्री, वजनकाटा इ.) –
राज्यभरात विक्री स्थळांच्या मांडणीमध्ये एकसारखेपणा असावा याकरीता फोल्डेबल रैक, छत्री, वजनकाटा इ. खरेदी शेतकऱ्यांद्वारे होत असताना शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल जेणेकरुन कृषी विभागाची प्रतिमा जनसामान्यांमध्ये उंचावण्यास मदत होइल. यासाठी आत्मा नियामक मंडळाच्या मान्यतेने विविध खाजगी कंपन्यांच्या सामाजीक उत्तरदायीत्व निधी, अशासकिय संस्थांची मदत घेण्यात येईल.
शेतकरी / शेतकरी गटाची जबाबदारी –
1). शेतकरी/ शेतकरी गटाने फळे/ भाजीपाला/ शेतमालाचे दरफलक उपलब्ध करुन दिलेल्या जागेवर लावणे बंधनकारक आहे.
2). इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा अथवा प्रमाणीत वजनकाटयाचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
3). शेतमाल बाजारात विक्रिकरिता आणण्यापूर्वी व्यवस्थीत वर्गवारी करुन ग्रेडीँग, पॅकिंगबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
4). उत्कृष्ट दर्जाचा माल विक्रिकरिता उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
5). शेतकरी/ शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या सभासदांचाच माल थेट ग्राहकांना विकणे बंधनकारक आहे.
6). विक्रीअभावी शिल्लक राहिलेल्या शेतमालाची जबाबदारी ही संबंधीत शेतकरी/ गट/ कंपनीची राहिल.
7). उपलब्ध करुन दिलेल्या जागेवर मालकी हक्क राहणार नाही.
८) जागा ज्या प्राधिकरणाच्या आहेत, त्या प्राधिकरणाची मान्यता शेतकरी/ गट/ कंपनी यानी घेणे आवश्यक आहे.
यासंबंधी शासन निर्णय दिनांक 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी घेण्यात आला आहे. GR पाहण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
- नवीन स्टार्टअप्सनी पीक विमा क्षेत्रात आपले योगदान द्यावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- लम्पी नियंत्रणासाठी जनावरांच्या सरसकट लसीकरणास शासनाची मान्यता
