शेतकऱ्यांनो, आज-उद्याच म्हणजे 31 ऑक्टोबर व 1 नोव्हेंबर या दोन दिवसात महत्त्वाची कृषी निविष्ठा खरेदी आवरा. कारण 2 ते 4 नोव्हेंबर असे पुढील 3 दिवस राज्यातले 70 हजार कृषी केंद्र बंद राहणार आहेत. बंद पुकारणाऱ्या कृषी केंद्र चालकांच्या संघटनेनेही शेतकऱ्यांनी गरजेची खते, औषधे व बियाणे संपाआधीच खरेदी करून ठेवावीत, असे आवाहन केले आहे.
राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कृषी कायद्यातील काही तरतुदी कृषी केंद्रचालकांच्या विरोधात असल्याचा आक्षेप आहे. या कायद्यांना राज्यभरातील कृषी केंद्र संचालकांचा जोरदार विरोध आहे. त्यासाठीच कृषी केंद्र संचालकांच्या संघटनेने तीन दिवसांच्या राज्यव्यापी बंदची घोषणा केली आहे.
झटका मशीनचा वापर करा व वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करा ।Jhataka Machine।
महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइडस् सीडस् असोसिएशनची हाक
राज्य सरकार चार नवीन कृषी कायदे आणत आहे. ते कृषी केंद्रचालकांच्या विरोधात असल्याचा कृषी केंद्र धारकांच्या संघटनेचा दावा आहे. सरकारच्या भूमिकेला विरोध म्हणून कृषी केंद्रचालकांची शिखर संघटना महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइडस् सीडस् असोसिएशनने (माफदा) तीन दिवसांच्या राज्यव्यापी बंदची हाक दिली आहे. ऐन रब्बी हंगामात राज्यातले 70 हजार कृषी केंद्रचालक बंदमध्ये सहभागी होणार असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी “ॲग्रोवर्ल्ड”ला सांगितले.
पुण्यातील बैठकीत निर्णय – विनोद तराळ
महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डीलर्स असोशिएशनची पुण्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत कृषी सेवा केंद्र बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कृषी सेवा केंद्र बंदच्या काळात शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांनी गरजेची खते, औषधे व बियाणे आधीच खरेदी करून ठेवावीत, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
चार शेतमजुरांचे काम आता एकचजण करणार… इलेक्ट्रिक बुल। Electric bull।
राज्य सरकारने संघटनेला विश्वासात घ्यायला हवे
तराळ म्हणाले, “राज्य सरकारने चारही नवे कायदे पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केले असून, ते आता हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हे कायदे आणत असताना सरकारने महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइडस् सीडस् असोसिएशनला विश्वासात घेतले पाहिजे होते.” पुणे जिल्हा ॲग्रो डीलर्स संघटनेचे अध्यक्ष महेश मोरे म्हणाले, “जवळपास 90 टक्क्यापेक्षा अधिक कृषी सेवा केंद्र हे शेतकरी कुटुंबातील तरुणच चालवतात. सरकार त्यांना गुंड ठरवू पाहात असल्याने आता कृषी सेवा केंद्र चालविण्यापेक्षा या व्यवसायातून सेवानिवृत्ती घेतलेली बरी, अशी मानसिकता होत आहे.”
काय आहे प्रस्तावित कृषी कायदयातील वादग्रस्त तरतूद
महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयक क्र 40, 41, 42, 43 व 44 मध्ये बोगस, अवैध निविष्ठा विक्री प्रकरणात कृषी विक्रेत्यांनाही दोषी ठरविण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे. नव्या कायद्याअंतर्गत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हीच तरतूद अन्यायकारक असल्याचा कृषी केंद्र संघटनेचा आक्षेप आहे. प्रस्तावित कृषी कायदा 44 नुसार दुकानदारांचा समावेश महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड (एमपीडीए) कायद्यात केला आहे. त्यामुळे दुकानदारांचा रोष वाढला आहे. व्यापक कृषी हिताल बाधा आणणाऱ्या या जाचक तरतुदींना विरोध करण्यासाठी संघटनेचे बंद आंदोलन आहे. हे प्रस्तावित कायदे रद्द करावेत, अशी संघटनेची मागणी आहे.
