मुंबई : कापूस काढणीनंतर शेतात उरलेल्या कापसाच्या फांद्या आणि पराट्यांच्या (पीक अवशेष) विल्हेवाटीसाठी शेतकऱ्यांना आता मजुरांचा आणि खर्चाचा मोठा भार उचलावा लागणार नाही. केंद्र सरकारच्या ‘कापूस उत्पादकता अभियान – कापूस क्रांती’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक 19 जिल्ह्यांमध्ये कापूस श्रेडर यंत्रासाठी अनुदान योजना राबवली जात आहे.
कृषी आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत स्थानिक पुढाकाराच्या बाबीअंतर्गत 2 हजार 354 कापूस श्रेडर यंत्रांचे वाटप केले जाणार आहे. यासाठी एकूण 94.93 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या यंत्रामुळे कापसाचे अवशेष जमिनीतच बारीक करून गाडता येतात, त्यामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो आणि पुढील पिकासाठी शेत लवकर तयार होते. तसेच अवशेष जाळण्याची गरज भासत नाही.
View this post on Instagram
अनुदान किती मिळणार?
योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीओ), आणि कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्था घेऊ शकतात.
– अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 71 हजार रुपये
– सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना किमतीच्या 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान दिले जाईल.
कोणत्या जिल्ह्यात योजना लागू?
सन 2026-27 या वर्षासाठी ही योजना अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा, अकोला, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली अशा 19 जिल्ह्यांसाठीच राबवली जात आहे.
अर्ज कसा करायचा?
इच्छुक आणि पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. त्यासाठी संकेतस्थळ – https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/Agrilogin/Agrilogin यावर लॉगिन करून अर्ज करता येईल. शेतकऱ्यांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर केली जाईल.
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित झाल्यानंतर संबंधितांना कळवले जाईल. अधिक माहितीसाठी आपल्या विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तालयाने केले आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.
