अमेरिकन कोर्टाचा दणका आणि ट्रम्प यांचे 'टेरिफ' वॉर: भारताच्या कृषी निर्यातीवर काय होणार परिणाम?

विक्रांत पाटील
मुंबई – जागतिक व्यापाराच्या पटलावर सध्या कमालीची अस्थिरता आणि ‘धोरणात्मक अनिश्चितता’ पाहायला मिळत आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने (SCOTUS) राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अमर्याद ‘आयात शुल्क’ (Tariff) लावण्याच्या अधिकारांना कायदेशीर लगाम लावला खरा, पण ट्रम्प यांनी लगेचच ‘कलम 122’ चा वापर करून 15% जागतिक अधिभार (Surcharge) लागू केला आहे. या कायदेशीर खेळीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत. भारतीय शेती आणि कृषी-आधारित उद्योगांसाठी ही घडामोड अत्यंत संवेदनशील आहे. अमेरिका ही भारताच्या कृषी उत्पादनांची सर्वात मोठी बाजारपेठ असल्याने, वाढीव आयात शुल्कामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचा माल अमेरिकन बाजारपेठेत महाग होऊन निर्यातीवर त्याचे सावट पडू शकते. ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे भारतीय कृषी क्षेत्रासमोर अचानक एक मोठे धोरणात्मक आव्हान उभे राहिले आहे.

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि ट्रम्प यांची ‘कलम 122’ मधील खेळी
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा’ (IEEPA) अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना सरसकट आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. यामुळे ट्रम्प यांचा आधीचा 18% शुल्काचा करार तांत्रिकदृष्ट्या संकटात आला. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने तत्काळ ‘ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974’ मधील ‘कलम 122’ (Section 122) हा विस्मरणात गेलेला कायदा वापरून नवीन 15% अधिभार जाहीर केला.
खालील बाबींवरून या तांत्रिक आणि कायदेशीर बदलाचा परिणाम स्पष्ट होईल:

मुद्या: जुना आधार (IEEPA) आणि नवा आधार (Section 122)

कायदेशीर स्वरूप:
राष्ट्राध्यक्षांचे ‘आणीबाणीचे’ अधिकार (National Emergency).
• आंतरराष्ट्रीय देयकांमधील असमतोल सुधारण्याचे अधिकार (Balance of Payments).

वैधता:
सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले.
• केवळ १५० दिवसांसाठी तात्पुरते विशेष अधिकार.

शुल्काचे स्वरूप:
सरसकट 18% ते 50% पर्यंत शुल्क.
• 15% जागतिक अधिभार (Surcharge).

निर्यातदारांवरील परिणाम:
कराराच्या आधारे स्थिरता अपेक्षित होती.
• 150 दिवसांच्या मर्यादेमुळे दीर्घकालीन किमती ठरवण्यात प्रचंड अनिश्चितता.

‘टेरिफ मॅथ’ (Tariff Math): आता भारतीय निर्यातदारांना नेमका किती बोजा सहन करावा लागेल?
भारताला मिळालेल्या ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) दर्जामुळे सरासरी 3.5% ‘भारित सरासरी’ (Weighted Average) मूळ शुल्क लागते. ट्रम्प यांचा 15% नवीन अधिभार यावर अधिकचा (Stack on top) असेल. म्हणजेच 3.5% + 15% = 18.5% असा एकूण बोजा भारतीय मालावर पडणार आहे. विशेष म्हणजे, हा 15% अधिभार ‘कलम 232’ (Section 232) अंतर्गत येणाऱ्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या उत्पादनांवर आधीच्या शुल्काव्यतिरिक्त अधिकचा लावला जाणार नाही, हा एक महत्त्वाचा तांत्रिक दिलासा आहे. मात्र, 150 दिवसांच्या या तात्पुरत्या खिडकीमुळे भारतीय निर्यातदारांना ‘फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स’ (Forward Contracts) करणे आणि मालाच्या किमती निश्चित करणे अत्यंत जोखमीचे झाले आहे.

कृषी निर्यातीवरील थेट परिणाम: आकडेवारी आणि वास्तव
भारतीय कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या स्पर्धात्मकतेवर या शुल्काचा ‘मिश्र’ परिणाम होणार आहे. याचे मूल्यमापन खालीलप्रमाणे आहे:

डेअरी उत्पादने: दुग्धजन्य पदार्थांवर लागणाऱ्या वाढीव शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय तूप, पनीर आणि चीज महाग होतील. यामुळे निर्यातदारांच्या ‘ऑपरेटिंग मार्जिन’वर 2.3% दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मांस आणि मासळी (Shrimps): भारताच्या सीफूड निर्यातीत कोळंबीचा मोठा वाटा आहे. येथे एक विशेष बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे—भारतावर जरी 18.5% शुल्क लागत असले, तरी बांगलादेश आणि व्हिएतनाम (20% शुल्क) यांच्या तुलनेत भारताला 1.5% चा स्पर्धात्मक फायदा (Competitive Edge) मिळाला आहे. म्हणजेच, एकूण शुल्क वाढले असले तरी भारताचा माल शेजारील देशांच्या तुलनेत स्वस्त ठरेल.

कृषी पूरक (Leather & Textiles): कापूस आणि चामड्याच्या वस्तूंच्या निर्यातीत 6-9% घट होण्याचा अंदाज ‘ICRA’ ने वर्तवला आहे. विशेषतः तिरुपूरसारख्या विणकाम केंद्रांना वाढीव खर्चामुळे जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी मोठी धडपड करावी लागेल.

सवलतींचा ‘दिलासा’: कोणत्या उत्पादनांना शुल्कातून सूट?
अमेरिकेने आपला महागाई दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि स्वतःच्या उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या एकूण निर्यात बास्केटमधील तब्बल 40% वस्तूंना या 15% अधिभारातून वगळले आहे. भारतीय कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी हा मोठा आधार आहे.

शुल्कातून सूट मिळालेली प्रमुख उत्पादने
भाज्या आणि फळे: टोमॅटो आणि संत्री यांसारख्या ताज्या उत्पादनांना शुल्कातून वगळण्यात आले आहे.
मांस: बीफ किंवा भारतीय संदर्भात ‘बफेलो मीट’ (कॅराबीफ – मशीचे मांस) निर्यातीला शुल्कातून सवलत मिळाली आहे.
इतर: स्मार्टफोन, पेट्रोलियम उत्पादने, औषधे (Pharmaceuticals), खते आणि काही निवडक अन्नप्रक्रिया उत्पादने शुल्कातून मुक्त आहेत.
या सवलतींमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना ठराविक पिकांच्या बाबतीत अमेरिकन बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

भारतीय निर्यातदारांसाठी भविष्यातील रणनीती: ‘युएस-मायनस’ कडे वाटचाल
अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील वारंवार होणारे बदल आणि राजकीय अस्थिरता पाहता, भारतीय निर्यातदारांनी आता ‘युएस-मायनस’ (US-Minus) रणनीती गांभीर्याने स्वीकारली पाहिजे. याचा अर्थ अमेरिकेवरील आपले अति-अवलंबित्व कमी करून पर्यायी बाजारपेठा विकसित करणे.

निर्यातदारांसाठी कृती आराखडा (Action Plan):
1. बाजारपेठ विविधीकरण (Diversification): केवळ अमेरिकेवर विसंबून न राहता आसियान (ASEAN) देश, युरोपियन युनियन आणि मध्य पूर्वेतील देशांशी झालेल्या व्यापार करारांचा लाभ उठवणे आवश्यक आहे.

2. गुणवत्ता आणि जागतिक मानके: ISO आणि FDA सारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रांचे पालन करून आपल्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग केल्यास, भारत ‘चीन+1’ धोरणाप्रमाणेच स्वतःला एक विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून सिद्ध करू शकेल.

3. डिजिटल कॉमर्सचा वापर: ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून थेट जागतिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्यास मध्यस्थांचा खर्च कमी होऊन नफा वाढवता येईल.

कलम 122: संधी की संकट?
ट्रम्प प्रशासनाची धोरणे अनिश्चित असली, तरी भारतीय कृषी क्षेत्रात कमालीची लवचिकता (Resilience) आहे. पुढील 150 दिवस भारतासाठी ‘वेट अँड वाच’ (Wait and Watch) स्वरूपाचे आहेत, कारण कलम 122 ची मुदत संपल्यानंतर अमेरिकन काँग्रेस काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मार्च 2026 मध्ये नियोजित असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराची (Interim Trade Deal) अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

भारतीय शेतकऱ्यांनी आणि निर्यातदारांनी या संकटाकडे ‘संधी’ म्हणून पाहावे. केवळ एका बाजारपेठेवर अवलंबून न राहता, आपली उत्पादने जागतिक दर्जाची बनवण्यावर भर दिल्यास आपण अशा कोणत्याही ‘टेरिफ’ युद्धावर सहज मात करू शकू. भविष्यातील शाश्वत निर्यातीसाठी ‘धोरणात्मक लवचिकता’ हाच आपला यशाचा मंत्र असावा.