Dept-CBU: राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यात वाढ करून त्यांना ‘विकसित महाराष्ट्र’ मोहिमेसाठी सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या क्षमता विकास आयोगाच्या (CBC) सूचनेनुसार, आता महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागात प्रत्येक संवर्ग निहाय स्वतंत्र ‘क्षमता विकास योजना’ (CBP) राबवली जाणार आहे. यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर ‘कृषी विभाग क्षमता विकास कक्षा’ची (Dept-CBU) स्थापना करण्यात आली आहे.
कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव किंवा सचिव या कक्षाचे अध्यक्ष असतील, तर पुणे कृषी आयुक्तालयाचे आयुक्त, नागपूरच्या ‘वनामती’ संस्थेचे संचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील. हा कक्ष कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची जबाबदारी सांभाळेल.
ही केवळ एक प्रशासकीय व्यवस्था आहे की, शेतकऱ्यांचा फायदा?
पार्श्वभूमीचा विचार केला तर,.ही थेट पाहता एक प्रशासकीय व्यवस्था आहे, जिचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे. परंतु, कृषी विभाग हा थेट शेतकऱ्यांशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा विभाग असल्याने, या प्रशासकीय सुधारणेचा अंतिम आणि थेट सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांवरच होणार आहे. प्रशासकीय व्यवस्था अधिक सक्षम झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदे मिळतील –
१. शेतकरी केंद्रित आणि गतिमान कामकाज
• गतिमान निर्णयप्रक्रिया: या योजनेमुळे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कार्यालयीन कामकाजाचे अद्ययावत प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे फाईल्सचा निपटारा जलद गतीने होईल आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान होईल.
• शेतकरी केंद्रित दृष्टिकोन: कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये निश्चित करून त्यांच्या कौशल्यांचा विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवताना प्रशासनाचा दृष्टिकोन अधिक संवेदनशील आणि मदत करणारा बनेल.
२. पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
• ‘IGOT-कर्मयोगी’ पोर्टलचा वापर: कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या ‘IGOT-कर्मयोगी’ या डिजिटल व्यासपीठावरील AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित साधनांचा आणि ऑनलाईन पद्धतींचा वापर केला जाणार आहे.
• पारदर्शक कारभार: डिजिटल साक्षरता आणि आधुनिक साधनांच्या वापरामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि योजनांचा लाभ थेट गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
३. आधुनिक शेती तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार
• अद्ययावत प्रशिक्षण: या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना केवळ जुनाट पद्धतींचे नव्हे, तर ‘भविष्यातील गरजा’ लक्षात घेऊन प्रशिक्षण दिले जाईल. कृषी विभागाचे अधिकारी (उदा. कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक) स्वतः अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सक्षम झाल्यामुळे, ते शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती, नवीन पिके, हवामान बदल आणि डिजिटल शेती (Agri-Tech) बाबत अधिक अचूक आणि दर्जेदार मार्गदर्शन करू शकतील.
• ‘आत्मा’ (ATMA) आणि ‘वनामती’चा सहभाग: प्रशिक्षण आराखड्यात कृषी संचालक (आत्मा) आणि वनामती (नागपूर) यांसारख्या शेतकरी प्रशिक्षण व विस्ताराशी संबंधित संस्थांचा थेट सहभाग आहे. यामुळे शेती विकासाचे नवनवीन उपक्रम थेट बांधावर पोहोचवणे सोपे होईल.
थोडक्यात सांगायचे तर…,
जरी ही वरकरणी कृषी विभागाची अंतर्गत प्रशासकीय रचना वाटत असली, तरी “सक्षम अधिकारी, प्रगत शेती आणि सुखी शेतकरी” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढल्यामुळे कृषी विभागाचे कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शी, सक्षम आणि पूर्णपणे शेतकरी केंद्रि
त होण्यास निश्चितच मदत होईल.
