शॉर्ट टर्म परिणाम :
– भारतीय कृषी व कृषी प्रक्रिया क्षेत्रातील निर्यात, जसे की बासमती तांदूळ, सागरी उत्पादने, मसाले, प्रोसेस्ड डाळी, ग्वारगम, आणि प्लांट प्रोटीन्स यांसारख्या मुख्य कमोडिटींवर मोठा कर द्यावा लागेल.
– शेतकरी व लहान व्यवसायांसाठी आर्थिक भार वाढेल; निर्यात कमी होऊन रोजगारही घसरेल.
– भारतासाठी अमेरिकन बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता कमी होईल, कारण इतर देशांप्रमाणे कर सवलत आता नाही. अमेरिकेत कॅनडा किंवा चिली सारख्या देशांना कमी कर लावला जातोय. त्या देशातील उत्पादने स्वस्तात उपलब्ध होतील.
लाँग टर्म परिणाम :
– भारताला युरोप, आखाती देश, आफ्रिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया अशा विविध मार्केटमध्ये आपली निर्यात डायव्हर्सिफाय करावी लागेल, अमेरिकेवरील निर्यात अवलंबित्व कमी करावे लागेल. नव्या निर्यात बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागेल. निर्यात बाजारपेठ
– स्थानिक कृषी व प्रक्रिया उद्योगांना स्वयंपूर्ण होण्याकडे जावे लागेल, उत्पादन व गुणवत्ता वाढवावी लागेल.
– भारत-अमेरिका व्यापार संबंध थोडे ताणतणावात येऊ शकतात, त्यामुळे दीर्घकालीन व्यापार सुधारणा हळूवार राहू शकते.
– काही कृषी पूरक उद्योग व प्रोसेसिंग क्षेत्र नवीन तंत्रज्ञान व बाजारपेठ वाढवण्यावर अधिक भर देतील.
या टेरिफमुळे भारतीय बासमती तांदूळ, सागरी उत्पादने, मसाले, प्रोसेस्ड डाळी, ग्वार गम, शेतमालाच्या इतर उच्च मूल्याच्या जिन्नसांवर मोठा परिणाम होईल. भारताच्या गवार, सोयाबीन डेरिवेटिव्ह, प्रोटीन हायड्रोलाइजेट्स यांच्यावर देखील आघात होईल.
सरकार निर्यातदारांसाठी वित्त सहाय्य, कर सवलती, अन्य बाजारपेठांमध्ये प्रवेश वाढविणे, यावर काम करत आहे.
वाढीव अमेरिकी टेरिफमुळे कृषी व प्रक्रिया उद्योगाला जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी नव्या धोरणांची गरज भासणार आहे.
