मुंबई : भारत सरकारने कापसाच्या आयातीवरील 11% शुल्क रद्द केले आहे. यामुळे देशातील वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. एकीकडे कंपन्या, उद्योगक्षेत्राला फायदा होताना देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मात्र यामुळे नुकसान होणार आहे. आगामी काळात देशांतर्गत कापूस भाव घसरण्याचीही शक्यता आहे.
कापसावरील आयातशुल्क माफीने भारताने अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफ धोरणाला धक्का दिल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे बांगलादेशची चिंता वाढल्याचेही सांगितले जात आहे. तरीही हा निर्णय मुख्यत: उद्योगधार्जिणा आहे. यातून कापड कंपन्यांना स्वस्तात परदेशी कापूस मिळेल. दुसरीकडे देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला मागणी कमी होऊन भाव घसरू शकतात.
बांगलादेशसाठी डोकेदुखी वाढवणारा निर्णय
भारत कापसाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. आता अमेरिकेच्या 50% वाढीव शुल्कापासून वस्त्र उद्योगाला वाचवण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. त्याच वेळी, हे पाऊल बांगलादेशसाठी डोकेदुखी वाढवणारा आहे. कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा हा निर्णय 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू राहील. यामुळे अमेरिकेसोबतचा व्यापारी तणाव कमी होऊ शकतो, असा दावा केला जात आहे. मात्र, अमेरिकेने टेरीफ कमी केले नाही तर कापसाला आयात शुल्क माफीचा कालावधी आणखी वाढवला जाऊ शकतो.
शुल्कमुक्त कापूस आयातीचा सर्वाधिक फायदा अमेरिकेला
अमेरिका हा जगभरात कापसाचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. भारतातही अमेरिकेतून मोठी निर्यात केली जाते. नवी दिल्लीस्थित थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) नुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताच्या 1.20 अब्ज डॉलर्सच्या कापसाच्या आयातीपैकी जवळजवळ सर्व 28 मिमी किंवा त्याहून अधिक लांबीची होती. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारांतर्गत, अशा कापसातील 51,000 मेट्रिक टन कापूस आधीच शुल्कमुक्त येतो. GTRI ने म्हटले आहे की, भारताच्या नवीन शुल्कमुक्त नियमाचा सर्वाधिक फायदा अमेरिकेला होईल.
शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार नसल्याचा दावा
केंद्रीय उद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कापसाचा हंगाम सुरू नसतानाच ही शुल्क कपात जाहीर करण्यात आली आहे. याचा भारतीय शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. देशातील कापूस वेचणी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होते आणि हा कापूस मार्चपर्यंत बाजारात विकला जातो. ऑक्टोबर ते मार्च दरम्यानचा काळ हा देशातील कापसाचा पीक सीझन म्हणून ओळखला जातो. निर्यातदारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे कच्च्या कापसाच्या आयातीचा परिणाम फक्त येणाऱ्या निर्यातीवर होईल. सवलतीचा कालावधी इतका कमी आहे की, त्याचा नवीन ऑर्डरवर परिणाम होणार नाही. निर्यातदारांनी सरकारकडे हा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे भारताला ब्रिटन आणि युरोपियन युनियन (EU) सारख्या बाजारपेठा टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते, परंतु अमेरिकेला नाही.
कापसावरील आयात कर माफीचे भारतात परिणाम
सरकारी पातळीवर काहीही दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात या निर्णयाने उद्योगाला फायदा आणि शेतकऱ्यांना नुकसान अशीच स्थिती राहू शकते. देशात ऑक्टोबर ते मार्च पीक कापूस हंगाम ही स्थिती आता बदलली आहे. अनेक शेतकरी माल साठवून ठेवतात. शिवाय, अनेक कंपन्या या नॉन-पीक काळात मालाची साठवणूक करण्यावर भर देतात. त्यामुळे या निर्णयाने हंगामाच्या सुरुवातीला कापसाचे भाव कमी होतील, यात शंकाच नाही. कारण कंपन्या कापूस साठा करून ठेवतील. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येईल तेव्हा मागणी कमी राहून किंमतीवर दबाव येऊ शकतो. आयात शुल्क माफीमुळे बाजारात बाहेरून आलेल्या स्वस्त कापूस कंपन्या साठवून ठेवतील, ज्यामुळे हंगामात घरगुती कापूस किंमती नक्कीच दबावात येतील. देशांतर्गत पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी असेल तर शेतकऱ्यांना फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.
शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म आऊटलूक :
– नजीकच्या काळात कापसाचे भाव कमी होऊ शकतात, आणि वस्त्रोद्योग कंपन्यांना तात्पुरता फायदा होईल. जास्त आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात किंमतीचे संतुलन साधले जाऊ शकते.
– दीर्घ काळासाठी देशांतर्गत कापसाची उत्पादन क्षमता कमी होऊ शकते, कारण जर बाजारात सतत स्वस्त इम्पोर्ट येत राहिला, तर शेतकरी दुसऱ्या पिकाकडे वळू शकतात. रोजगार आणि शेती क्षेत्रावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत व समर्थन योजनेचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
बांगलादेशसमोर आव्हान वाढू शकते
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) च्या विश्लेषणात असे म्हटले आहे की, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश सारख्या देशांमधून अमेरिकन टेक्सटाइल आणि पोशाख (T&A) आयात वेगाने वाढली आहे. “जून 2025 मध्ये व्हिएतनाम आणि बांगलादेशमधून अमेरिकन टेक्सटाइल अँड वेअर आयात अनुक्रमे 26.2% आणि 44.6% ने वाढली. यावरून असे दिसून येते की, या देशांमधून सोर्सिंग वाढत आहे,” असे CITI ने म्हटले आहे. 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताने चांगली कामगिरी केली. पण नंतर अमेरिकेला होणारी टी अँड ए निर्यात कमी झाली. CITI ने म्हटले आहे की, जून 2025 मध्ये भारताची निर्यात जून 2024 च्या तुलनेत फक्त 3.3% वाढली. ही पूर्वीपेक्षा खूपच कमी आहे. व्हिएतनाम आणि बांगलादेश सारख्या देशांपेक्षाही ती खूपच कमी आहे.
चीनमधील कापूस उत्पादनात झपाट्याने घट
CITI ने म्हटले आहे की, जून 2024 वर्षांत चीनमध्ये झपाट्याने घट होत राहिली. जून 2021 च्या तुलनेत चीनमधून अमेरिकेची आयात 41% ने कमी झाली. एप्रिल 2025 पासून ही घसरण सुरूच आहे. भारताचे कापड क्षेत्र कापसावर अवलंबून आहे. कापसाच्या मूल्य साखळीत सुमारे 35 दशलक्ष लोक रोजगार देतात. भारताच्या एकूण कापड निर्यातीत ते सुमारे 80% योगदान देते. 2025 पर्यंत कापड आणि वस्त्र निर्यात दुप्पट करण्यापेक्षा 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
